बेळगाव -पणजी महामार्गाबाबत आता जिल्हाधिकाऱयांकडे लवादाची जबाबदारी
प्रतिनिधी/खानापूर
बेळगाव-पणजी राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित केलेल्या जमिनीची शेतकऱयांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी आता लवादाची जबाबदारी जिल्हाधिकारी महांतेश हिरेमठ यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने राज्य शासनाच्या शिफारशीनंतर तसा आदेशही काढला आहे. यामुळे आता बेळगाव-पणजी राष्ट्रीय महामार्गासाठी जमीन संपादित झालेल्या शेतकऱयांच्या नुकसानभरपाईच्या दाव्याना जलदगतीने न्याय मिळणार आहे.
बेळगाव-पणजी राष्ट्रीय महामार्गासाठी हलगा, मच्छे, झाडशहापूर, देसूरबरोबरच खानापूर तालुक्यातील प्रभूनगर, निट्ठूर, इदलहोंड, गणेबैल, अंकले, हत्तरगुंजी, हलकर्णी, खानापूर, करंबळ, होनकल, शिंदोळी, गंगवाळी, माणिकवाडी, गुंजी, कामतगा, वाटरे तसेच जोयडा तालुक्यातील रामनगर ते अनमोडपर्यंतच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया 2012 पासून सुरू होती. जमीन संपादित करण्यासाठी व त्याच्या किंमती ठरवण्याची जबाबदारी प्रांताधिकारी बेळगाव यांना देण्यात आली होती.
प्रांताधिकारी बेळगाव यांनी जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया जवळजवळ पूर्ण केली असून त्यासाठी किंमतीही ठरवण्यात आल्या व त्यानुसार प्रत्येक जमीनमालकाला नोटिसाही देण्यात आल्या. काही मालकांनी नोटिसीनुसार किमतीचा स्वीकार करून वाढीव भरपाईसाठी असिस्टंट रिजनल कमिशनर बेळगाव यांच्या न्यायालयात अपिल केले. तर काही जमीनमालकांनी प्रांताधिकारी बेळगाव यांनी दिलेली किमत अत्यल्प असल्याच्या कारणावरून ती न स्वीकारता थेट रिजनल कमिशनर बेळगाव यांच्या न्यायालयात अपिल केले. याची सुनावणी रिजनल कमिशनर यांच्या न्यायालयात सुरू असली तरी त्या ठिकाणच्या दाव्यांची संख्या पाहता निकाल लवकर लागतील की नाही, यात शंका असल्याने बेळगाव ते पणजी महामार्गातील जमीन संपादित झालेल्या शेतकऱयांना नुकसानभरपाईसाठी जिल्हाधिकाऱयांकडे लवादाची जबाबदारी सोपवावी, अशी मागणी जिल्हा भाजप उपाध्यक्ष प्रमोद कोचेरी यांनी महसूल मंत्री आर. अशोक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली होती. त्याच्या प्रती खासदार अनंतकुमार हेगडे, महांतेश कवटगीमठ यांनाही दिल्या होत्या. कवटगीमठ यांनी दखल घेऊन केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. त्यानुसार केंद्रीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने केवळ बेळगाव-पणजी महामार्गाच्या जमीन संपादित झालेल्या शेतकऱयांना नुकसानभरपाई लवकर मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी बेळगाव यांच्या नियुक्तीचा आदेश राज्य शासनामार्फत पाठवला आहे.