माजी आमदार परशुराम उपरकर यांची टीका
लोकप्रतिनिधी दौरे करून जनतेची दिशाभूल करतात!
काम दर्जेदार नसूनही टेक्निकल एजन्सीकडून साधी नोटीसही नाही!
जनतेला सोबत घेऊन लवकरच न्यायालयात जाणार!
प्रतिनिधी / कणकवली:
महामार्ग चौपदरीकरण कामाबाबत गतवर्षी पावसाळय़ात बैठक होऊनही या पावसाळय़ापर्यंत काहीच झालेले नाही. लोकप्रतिनिधी दौरे करून सूचना दिल्याचे सामान्य जनतेला भासविण्याची नौटंकी करतात. जर या सूचना खऱया असतील, तर कार्यवाही व्हायला हवी. ती होत नाही, म्हणजेच ठेकेदार अधिकाऱयांचे ऐकत नाहीत किंवा हा मिलीजुलीचा प्रकार आहे. 90 टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्याचे हस्तांतरण होणार असल्याने ठेकेदार 90 टक्के काम पूर्ण करून 40 टक्के रक्कम ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. कामाचा दर्जा योग्य नसतानाही नेमलेल्या स्वतंत्र टेक्निकल एजन्सीनेही कधीही नोटीस दिलेली नाही. त्यामुळे ही कंपनीही ठेकेदार कंपनीशी संलग्न असल्याबाबत शंका येत आहे. त्यामुळे रस्ता हस्तांतरण, टोल रोखणे आदींबाबत आम्ही जनतेला सोबत घेऊन लवकरच न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याचे माजी आमदार तथा मनसेचे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी सांगितले.
येथील संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत उपरकर बोलत होते. यावेळी उपजिल्हाध्यक्ष दया मेस्त्राr उपस्थित होते.
लोकप्रतिनिधींची नौटंकी अन् जनतेची फसवणूक!
हायवेचे काम, लोकांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्याबाबत खासदार, आमदार, पालकमंत्री केवळ दौरे करतात. मात्र, पुढे काहीच होताना दिसत नाही. गतवर्षी रामेश्वर प्लाझा येथे आलेल्या पाण्यानंतर फोटो काढण्यात आले. यावर्षीही पुन्हा पाणी आले. लोकप्रतिनिधी नौटंकी करत जनतेची दिशाभूल करत आहेत. त्यामुळे जनतेने अशांना लोकप्रतिनिधी बनवायचे का? असा सवालही उपरकर यांनी केला. खारेपाटण ते झारापदरम्यान अनेक ठिकाणी खड्डे पडलेत, ब्रीजांची नासधूस झाली आहे. एसएमसमोरील बॉक्सेल ब्रिजची डागडुजी केल्यानंतर पुन्हा काँक्रिटला तडे गेले आहेत. यापूर्वीही कासार्डे ते हुंबरठपर्यंत 32 ठिकाणी खड्डे पडले होते. मातीचा भराव वाहून गेल्याने अनेक ठिकाणी शेतात, घरांमध्ये पाणी गेले. गेली तीन वर्षे असे नुकसान होऊनही भरपाई देण्याबाबत दुर्लक्ष करण्यात आले. संसद अथवा विधीमंडळातही कुणीच आवाज उठवत नसल्याचा आरोपही उपरकर यांनी केला.
जनतेला सोबत घेऊन न्यायालयात दाद मागणार!
रस्त्याचे 90 टक्के काम झाल्यानंतर केंद्रीय रस्ते विकासच्या ताब्यात देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ठेकेदाराचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, 450 कोटींच्या करारानुसार असलेले काम आता 2 हजार कोटींवर गेल्याने ठेकेदाराने गुंतविलेली रक्कम त्यांना पूर्णच मिळणार आहे. ठेकेदार आपली पूर्ण गुंतवणूकच काढून घेणार आहे. स्वतंत्र कन्सलटंन्सी म्हणून नेमलेली कंपनीही त्यांच कंपनीशी संलग्न असल्याची शंका येत आहे. त्यांनीही वाढीव काम दाखवून डबल-ट्रिपल मोबदला अदा करण्याची कार्यवाही केल्याचे दिसते. ठेकेदाराला 60 टक्के रक्कम ही पुढील 15 वर्षांत दर सहा महिन्यांप्रमाणे 30 हप्त्यात मिळणार असली, तरीही ही सर्वच रक्कम ठेकेदार वाढीव कामातून काढून घेत आहेत. त्यामुळे रस्त्याच्या हस्तांतरणासाठी सुरू असलेला प्रयत्न, टोल रोखणे आदींसाठी सर्व जनतेला सोबत घेत आम्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असेही उपरकर म्हणाले.
कोरोनानंतर आंदोलन छेडण्याचा इशारा
याबाबत जिल्हाधिकाऱयांनाही पत्र देण्यात आले असून त्यांनी कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, प्रांताधिकारी, आरटीओ, कन्सल्टन्सी कंपनी यांच्यासोबत एकत्रित बैठक आयोजित करावी, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे. झाराप-पत्रादेवी रस्त्याकडेही संबंधीत महामंडळ, खाते दुर्लक्ष करत आहे. या रस्त्यावर ग्रामीण रस्त्याप्रमाणे खड्डे पडले आहेत. त्याकडेही अधिकारी दुर्लक्ष करत आहेत. याबाबतही आम्ही न्यायालयात जाण्यासोबतच कोरोनानंतर आंदोलन छेडणार असल्याचे उपरकर म्हणाले.