भाजप नेते योगीश गौडा हत्या प्रकरण
प्रतिनिधी /बेंगळूर
भाजप नेते आणि धारवाड जिल्हा पंचायतीचे सदस्य योगीश गौडा यांच्या हत्या प्रकरणी मागील 9 महिन्यांपासून असलेले माजी मंत्री विनय कुलकर्णी यांना बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, त्यांना कारागृहातून सुटका झाल्यानंतर धारवाडला न जाण्याची अट घालण्यात आली आहे.
विनय कुलकर्णी यांच्या वकिलांनी दाखल केलेल्या जामीन याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उदय ललित यांच्या नेतृत्त्वाखालील द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सदर याचिकेवरील सुनावणीवेळी विनय कुलकर्णींना जामीन मंजूर करू नये, असा आक्षेप सीबीआयने घेतला. विनय कुलकर्णी हे योगीश गौडा हत्या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी आहेत. त्यांनी प्रकरणाची दिशा बदलण्याचा प्रयत्न केला होता. खोटे आरोपी तयार करून जमिनीच्या वादातून खून झाल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. प्रकरणाचा तपास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे त्यांना जामीन मंजूर करू नये, असा युक्तीवाद सीबीआयचे वकील एस. व्ही. राजू यांनी केला. तर सरकारच्यावतीने ऍड. सॉलिसिटर जनरलांनीही युक्तीवाद केला. तरी देखील न्यायालयाने विनय कुलकर्णी यांना जामीन मंजूर केला. धारवाडमध्ये न जाण्याची अट त्यांच्यावर घालण्यात आली आहे.
तसेच चौकशीसाठी तपास अधिकाऱयांना सहकार्य करण्याची सूचनाही त्यांना देण्यात आली आहे. पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला तर जामीन रद्द करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
धारवाड जिल्हा पंचायतीचे सदस्य योगीश गौडा यांची 15 जून 2016 मध्ये हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात विनय कुलकर्णींसह 6 जणांवर आरोप आहेत. सदर हत्या प्रकरणाचा तपास राज्य सरकारने सप्टेंबर 2019 मध्ये सीबीआयकडे सोपविला होता. तर 5 नोव्हेंबर 2020 रोजी विनय कुलकर्णींना सीबीआयने अटक केली होती. त्यानंतर त्यांना हिंडलगा मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले होते.