प्रतिनिधी / बेळगाव :
पोलिसांना सर्व सामान्य जनतेला मारण्याचा अधिकार नाही. मात्र रहदारी पोलिसांनी एका वाहन चालकाला मारहाण केली. त्यामध्ये तो जखमी झाला. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. तेंव्हा याची खातेनिहाय चौकशी होणे महत्वाचे आहे. संबंधित पोलिसावर आणि पोलीस अधिकाऱयांवर कारवाई ही झालीच पाहिजे. याचबरोबर कोणत्याही वाहन चालकाकडे कागदपत्रे नसतील तर त्याच्यावर कारवाई देखील करता येत नाही. मात्र रहदारी पोलीस मनमानीपणे वाहन चालकांवर दमदाटी करत आहेत. तेंव्हा त्या पोलिसांना सक्त ताकीद करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
चार दिवसांपूर्वी एका सर्वसामान्य माणसाला रहदारी पोलिसांनी मारहाण केली. त्यामध्ये तो गंभीर जखमी झाला. मात्र अद्याप त्या पोलिसावर कारवाई झाली नाही. कायद्यानुसार दंड घ्या. मात्र कायदा हातात घेण्याचा कुणालाच अधिकार दिला नाही. तेंव्हा वरि÷ पोलीस अधिकाऱयांनी या सर्व प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी ऍड. हर्षवर्धन पाटील आणि ऍड. भूषण यांनी केली आहे.
केंद्रिय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी 31 डिसेंबरपर्यंत कोणत्याही दुचाकीस्वाराकडे किंवा चारचाकी स्वाराकडे कागदपत्रांचे नुतनीकरण झाले नसेल तरी त्यांच्यावर कारवाई करु नये. कारण कोविडमुळे जाणे अशक्मय आहे. त्यासाठी ही मुभा देण्यात आली आहे. असे असताना रहदारी पोलीस वाहन चालकांकडून मनमानीपणे दंड वसुल करत आहेत, असे देखील त्यांनी सांगितले.
रहदारी पोलीसांची जी कारवाई सुरु आहे ती चुकीची आहे. सध्या कोरोनामुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त झाली आहे. जनतेकडे काम नाही व्यवसाय नाही त्यामुळे जनता वैतागली आहे. यातच वाढविण्यात आलेल्या दंडाचे शुल्क यामुळे जनतेला वाहनेच नको म्हणण्याची वेळ आली आहे. पूर्वीच्या दंडामध्ये जवळपास 10 पट्टीने वाढ करण्यात आली आहे. ही अन्यायकारक आहे. कोराना काळात तर बेरोजगारीमुळे हा दंड भरणे अशक्मय आहे. तेंव्हा पोलीस उपायुक्तांनी याबाबत गांभीर्याने विचार करुन कारवाई थांबविणे गरजेचे आहे. याचबरोबर मारहाण करणाऱया त्या पोलिसांची चौकशी होणे देखील महत्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.