तक्रार आलेलेच बांधकाम हटविले – तहसीलदार : मच्छीमार्केट परिसर अनधिकृत बांधकाम प्रकरण कारवाई एकतर्फी – बांधकामकर्ता
अन्य अनधिकृत बांधकामांना अभय का?
प्रतिनिधी / मालवण:
मालवण मच्छीमार्केट परिसरात उभारण्यात येत असलेले एक अनधिकृत बांधकाम महसूल विभागाने शुक्रवारी सायंकाळी हटविले. दरम्यान, या बांधकामाबद्दल बंदर विभागाकडे तक्रार करण्यात आली होती. हा तक्रार अर्ज महसूल विभागाकडे प्राप्त होताच ही कारवाई केल्याचे तहसीलदार अमोल फाटक यांनी स्पष्ट केले. या कारवाईसाठी कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात होता. नगरपालिकेच्या कर्मचाऱयांनी हे बांधकाम हटविले. बंदर विभागाचेही अधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, ही कारवाई स्थानिक मच्छीमारांवर अन्याय करणारी आहे. मासे सुकविण्यासाठी बांधण्यात येत असलेला कठडा चुकीच्या पद्धतीने महसूल प्रशासनाने हटविला, असा आरोप चंद्रकांत प्रभू व अमित आडवलकर यांनी केला आहे.
मालवण तलाठी यांनी 5 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या अहवालानुसार, येथील मच्छीमार्केट शेजारील मेरीटाईम बोर्डाच्या हद्दीतील मिळकतीमध्ये करण्यात येत असलेले बांधकाम समुद्राच्या उच्चतम भरती रेषेपासून पाचशे मीटरच्या आत येत असून सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे. हे बांधकाम करताना आपण महसूल विभागाकडे किंवा महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऍथॉरिटीची परवानगी घेतलेली नाही. यामुळे हे अनधिकृत बांधकाम तात्काळ थांबवून स्वत:हून काढून टाकावे अन्यथा आपल्या विरुद्ध महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 व सीआरझेड कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येईल, अशी नोटीस आजच दुपारी मालवण तहसीलदारांनी बांधकामकर्त्यांना दिली होती. नोटीस दिल्यानंतर काही वेळेतच हे बांधकाम हटविण्यात आले.
बांधकामकर्त्यांचा अर्ज नाकारला
बांधकाम हटविण्यात येऊ नये, यासाठी आपण तहसीलदारांना अर्ज देण्यासाठी गेलो असता, त्यांनी अर्ज नाकारला, असे बांधकाम करणाऱयांनी सांगितले. या अर्जात आडवलकर व प्रभू यांनी म्हटले आहे, मी क्रियाशील मच्छीमार असून अनेक वर्षे मासेमारी व्यवसाय करतो. येथील मच्छीमार्केटशेजारी मी मच्छी सुकविण्याच्या ओटय़ांचे बांधकाम करत आहे. ही शेरी जागा आहे. यापूर्वी अनेकांनी अशी बांधकामे या भागात केली आहेत. त्यामुळे मीही बांधकाम केले आहे. आपल्या नोटिसीप्रमाणे बांधकाम मी स्वत:हून काढून टाकण्यास तयार आहे. मात्र, माझ्यापूर्वी ज्यांनी अशी बांधकामे केली आहेत, त्यांनीही माझ्याआधी आपापली बांधकामे तोडावीत. तथापी माझ्या बांधकामावर कारवाई झाल्यास ही कारवाई केवळ एकांगी व केवळ माझ्या विरोधातच केल्यामुळे मी भर समुद्रात बेमुदत उपोषणास बसेन.
पंधरा मिनिटांत कारवाई
आम्हाला नोटीस मिळाल्याच्या पंधरा मिनिटांत महसूल प्रशासनाने आमचे बांधकाम हटविले. स्वत:हून हटवावे, असे नोटिसीमध्ये नमूद असताना थेट प्रशासनाने आमचे बांधकाम तोडले आहे. आम्हाला केलेला कायदा इतरांना का नाही? असा संतप्त सवाल प्रभू व आडवलकर यांनी केला आहे. या विरोधात आम्ही सनदशीर मार्गाने आमचा लढा सुरू ठेवू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
इतर बांधकामांवर दुर्लक्ष का?
मच्छीमार्केट परिसरात मोठा फौजफाट घेऊन महसूल विभाग एका बांधकामावर कारवाईसाठी गेला. या बांधकामापासून काही फुटांच्या अंतरावर इतरही अनधिकृत बांधकामे उभी होती. मात्र, महसूल प्रशासनाने फक्त एकाच बांधकामाची तक्रार असल्याने तेच पाडण्यात धन्यता मानली. त्यामुळे ही कारवाई फक्त एकाच बांधकामासाठी मर्यादित होती का? या कारवाईमुळे प्रशासन दबावाखाली काम करत आहे काय? असे सवाल उपस्थित होत आहेत.
संयुक्त कारवाई : तहसीलदार
मालवण मच्छीमार्केटजवळ समुद्र किनारी बंदर विभागाच्या जागेत अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार बंदर विभागाकडे खासगी व्यक्तीने केली होती. त्यानुसार बंदर विभागाने याची माहिती तहसील कार्यालयात दिली. या प्रकरणी महसूल, पोलीस, बंदर व नगरपालिका यांनी संयुक्त कारवाई करत तक्रार दिलेले अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात आले, अशी माहिती तहसीलदार पाठक यांनी दिली.