आमदार वैभव नाईक यांची माहिती
प्रतिनिधी / मालवण:
मालवण शहरातील बहुचर्चित मत्स्यालयासाठी राज्य शासनाने पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. लवकरच या कामाचा शुभारंभ करण्याच्यादृष्टीने हालचाली करण्यात येणार आहेत. मत्स्यालयामुळे मालवणच्या पर्यटनात आणखी एका स्थळाची भर पडणार आहे. आणखी 10 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यासाठी शासनस्तरावर आपले प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबई तारापोरवालच्या धर्तीवर हे मत्स्यालय शहरातील रेवतळे येथे साकारण्यात येणार असल्याचेही आमदार वैभव नाईक यांनी स्पष्ट केले.
मालवण शहरातील विकासकामांना आवश्यक निधी उपलब्ध केला जाईल. मात्र, पैसे उपलब्ध करूनही भुयारी गटार सारख्या ज्या योजना रखडल्या आहेत, त्या लवकरात लवकर पूर्ण करा, अशी सूचना आमदार नाईक यांनी मुख्याधिकारी जयंत जावडेकर यांना केली. शहरातील विविध विकासकामे, नव्या योजना याबरोबर नागरिकांना येणाऱया समस्या दूर करण्यासाठी उपाययोजनांबाबत मालवण पालिका प्रशासनासोबत आमदार नाईक यांनी सोमवारी नगराध्यक्ष दालनात बैठक घेतली. यावेळी शिवसेना तालुकाप्रमुख हरी खोबरेकर, नगरसेवक मंदार केणी, पंकज सादये, तपस्वी मयेकर, नरेश हुले उपस्थित होते.
नाटय़गृहाच्या ठिकाणी वातानकुलीत सभागृह
मामा वरेरकर नाटय़गृह व्यापारी गाळय़ांच्यावर बहुउद्देशीय वातानकुलीत सुसज्ज सभागृह करा, अशी सूचना आमदार नाईक यांनी पालिका प्रशासनास केली. पालिकेचे अग्निशमन वाहन निर्लेखीत झाले आहे. ते उपलब्ध करण्यासाठी निधीची तरतूद व्हावी. पालिकेकडील यांत्रिकी अभियंता, आरोग्य निरीक्षक ही मुख्य रिक्त पदे भरणा व्हावीत. 14 व्या वित्त आयोगातून देण्यात येणारा कोविड 19 उपयोजना निधी 5 लाख मर्यादेवरून 10 लाख मिळावा आदी मागण्या मुख्याधिकारी जावडेकर यांनी आमदार नाईक यांच्याकडे केल्या. मेढा काळबादेवी मार्गावर पाण्याचा निचरा होण्यासाठी गटार उभारणी आवश्यक असून 4 लाखाचा निधी आमदार फंडातून मिळावा, अशी मागणीही मुख्याधिकारी यांनी केली. शहरात अनेक भागात पथदीप समस्या आहेत. त्या दूर कराव्यात. शहरातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यावर पाणी साचते. संबंधित विभागास सांगून अथवा पालिकेने पाण्याचा निचरा होण्यासाठी योग्य कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही आमदार नाईक यांनी केल्या.
नगरपालिकेतर्फे होणार मत्स्यालयाची निर्मिती
नगर विकास विभागाच्या ‘वैशिष्टय़पूर्ण योजनेंतर्गत’ मालवण नगरपरिषदेला पाच कोटी रुपयांचा निधी पालिका क्षेत्रात मत्स्यालय उभारण्यासाठी वितरित करण्यास शासन निर्णयानुसार मंजुरी देण्यात आली आहे. या कामांकरिता कार्यान्वयन यंत्रणा नगरपरिषद राहील. जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांना यापुढे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी यांनी हा निधी कार्यान्वयन यंत्रणेस वितरित करावा, असे आदेश नगर विकास विभागाचे अवर सचिव विवेक कुंभार यांनी दिले आहेत.