मुंबईत 27 डिसेंबरला 809 इतकी रूग्णसंख्या होती ती 2 जानेवारीला दहापट म्हणजे आठवडय़ाभरात 8063 वर गेली, त्यामुळे झपाटय़ाने वाढणारी ही रूग्णसंख्या विचारात घेता तिसऱया लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने 5 ठिकाणी जम्बो कोविड सेंटर कार्यान्वित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर ओमिक्रॉनचा संसर्गदेखील वाढत असून राज्यात आढळलेल्या 510 ओमिक्रॉन बाधितांपैकी 328 रूग्ण हे मुंबईतील असल्याने मुंबईकरांची चिंता अधिक वाढली असून दिवसेंदिवस रूग्णसंख्येचा होणारा उद्रेक लक्षात घेता मुंबईत पुन्हा लॉकडाऊन लागण्याचे संकेत मिळत आहेत.
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेचा जबरदस्त तडाखा बसलेले मुंबईकर आता कुठे या लाटेतुन सावरत असताना पुन्हा एकदा ओमिक्रॉन आणि कोरोनाने डोके वर काढले आहे. मुंबईत कोरोना रूग्णसंख्या वाढत असली तरी चांगली बाब म्हणजे 90 टक्के खाटा या रीक्त आहेत, रोज आढळणाऱया रूग्णांचा विचार करता जवळपास 85 टक्के रूग्ण हे पूर्णपणे लक्षण नसलेले आहेत, त्यातच मृत्यु दर हा शुन्य असल्याने ही दिलासादायक बाब म्हणता येईल. 85 टक्के रूग्ण हे लक्षण नसल्याने आणि गृह विलगीकरणात असल्याने मुंबईत रोज हजार रूग्ण आढळल्याचे सांगतात, मात्र आपल्या आजु-बाजुला एकही जण आढळला नसल्याने याबाबत शंका प्रत्येक मुंबईकरांच्या मनात आहे. मात्र याबाबतही सरकारच्या आणि पालिकेच्यावतीने जनतेपर्यंत या आकडेवारीबाबत समजेल अशा पध्दतीने सांगितल्यास मुंबईकरांच्या मनात रोजचे आकडे बघून जी धाकधुक वाटत आहे, ती कमी होण्यास मदत होईल.
महाराष्ट्राने कोरोनाच्या दोन लाटा अनुभवल्या कोरोनानंतर महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशाला कळले की आपल्याकडे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची किती हेळसांड केली जाते, नुकतेच राज्य विधीमंडळाचे पाच दिवसाचे हिवाळी अधिवेशन मुंबईत झाले. या अधिवेशनात कोरोनाच्या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी काही महत्वाच्या घोषणा किंवा निर्णय घेतले जाण्याची गरज होती, मात्र या अधिवेशनात एका सदस्याने मांजरीचा आवाज काढला एका सदस्याने पंतप्रधानांची नक्कल केली यावर मोठा गदारोळ होत कामकाज तहकुब झाले. मात्र कोरोनावर काही म्हणावी तशी चर्चा झाली नाही, ना कोणी आक्रमक झाले, विद्यमान विधानसभेतील भारत भालके, रावसाहेब अंतापुरकर आणि चंद्रकांत जाधव या आमदारांचे कोरोनामुळे निधन झाले, मात्र तरीही म्हणावी तशी गंभीर चर्चा या अधिवेशनात कोरोनावर झाली नाही.
3 जानेवारीपासून सरकारने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला खरा मात्र कोरोना रूग्णसंख्या वाढू लागल्यानंतर पालकामंध्ये पुन्हा एकदा भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे एकीकडे 3 जानेवारीपासून 15 वयाच्या पुढल्या मुलांच्या लसीकरणाला सुरूवात होत असताना आता शाळांबाबतही सरकारच्यावतीने येत्या दोन दिवसात मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. प. बंगालमध्ये शाळा ,कॉलेज बंद करण्याचा निर्णय घेताना मिनी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. मुंबईतही काही दिवस अशीच परिस्थिती राहीली तर रेल्वे, शाळांबाबत मोठा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे संकेत मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले आहेत.
कोव्हिडच्या नावावर करोडोंचा भ्रष्टाचार
कोरोनाच्या तिसऱया लाटेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेने 5 ठिकाणी जंबो कोविड सेंटर कार्यान्वित ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून आहे. त्यासाठी वैद्यकीय सेवा पुरविणाऱया खासगी कंत्राटदाराकडून भाडे तत्वावर प्रचलन व व्यवस्थापन सेवा घेण्यात येणार आहे. पालिका त्याकरिता वैद्यकीय संस्थेला तब्बल 105 कोटींची खैरात देण्यात येणार आहे. मात्र यासंदर्भातील प्रस्तावाला विना चर्चा आणि बिनविरोध मंजुरी देण्यात आली असल्याने विरोधीपक्ष असलेल्या भाजपने यावर जोरदार आक्षेप घेतला. गेल्या मार्च 2020 पासून मुंबईत घुसखोरी केलेल्या कोविडला रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेने आतापर्यंत तब्बल 5 हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र आता पुन्हा पुन्हा कोविड सेंटर सुरू करणार असून खासगी कंत्राटदाराला पालिका पैसे देणार आहे.
पालिका निवडणूकीच्या तोंडावर मालमत्ता कर माफीचा निर्णय
मुंबई महापालिकेत गेली 25 वर्षांहून अधिक काळ शिवसेनेची सत्ता असून ती टिकविण्यासाठीच 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर संपूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. त्यापोटी पालिकेच्या तिजोरीवर अंदाजे 870 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. या निर्णयाबरोबरच ज्या मध्यमवर्गीयांची घरं 500 चौ. फु. पेक्षा मोठी आहेत, त्यांचाही 500 चौ. फु. पर्यंतचा कर माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा किंवा ज्या मध्यमवर्गीय मुंबईकरांची घरे 600, 650, 700 चौरस फुटाची आहेत त्यांचाही 500 चौरस फुटापर्यंत कर माफ करा व त्यापेक्षा जास्त असलेल्या क्षेत्रफळाचाच कर आकारण्यात यावा अशी मागणी आता होत आहे. सरकारच्या या निर्णयावर भाजपने शिवसेनेवर टिका करताना 2017 च्या निवडणूक वचननाम्यातील वचन पूर्ण करण्यासाठी 2022 साल उजाडले. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट होता तरीही प्रथम बिल्डरांना प्रिमियममध्ये 11 हजार कोटींची सुट दिली. बार, पब, रेस्टॉरंटना लायसन्स फीमध्ये सवलत दिलीत. विदेशी दारुला करात 50 टक्के सुट दिलीत, वायनरींवर पण सवलतींची खैरात झाली.. मग मुंबईकरांच्या निर्णयाला का विलंब झाला? आतापासूनच नव्हे तर वचन दिलेत त्या तारखेपासून 500 चौ. फु. घरांचा मालमत्ता कर पूर्ण माफ करा अशी मागणी भाजपा नेते आमदार ऍड. आशिष शेलार यांनी करताना आता सत्तेची खुर्ची डळमळीत झाली म्हणून शिवसेनेला मुंबईकरांची आठवण झाली असल्याचा टोला लगावला. येत्या वर्षात कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, कोल्हापूर, नवी मुंबई, उल्हासनगर, सोलापूर, अमरावती, अकोला, नाशिक, नागपूर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, ठाणे महापालिकांच्या निवडणुकांची शक्यता आहे. मुंबई पाठोपाठ आता ठाण्यासाठीही मालमत्ता करमाफीचा निर्णय होण्याची शक्यता असून नागपूरकरांनी देखील आता राज्य सरकारला नागपूरकरांना मालमत्ता कर माफी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर सरकार काय काय घोषणा करणार हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे.