राज्य सरकारने 32 साखर कारखान्यांना 392 कोटीची विनाअट थकहमी देण्याचा निर्णय घेतल्याने सत्तेतील तीनच नव्हे तर विरोधी भाजपला सुद्धा फायदा झाला आहे. मुकुटाखाली सारेच दडल्याने आता कारखानदारांच्या उधळपट्टीवर कोण बोट ठेवणार?
राज्य सरकारकडे रोजचा खर्च भागवलायलाही पैसे नाहीत. तीन हजार पाचशे कोटी रुपयांचे कर्जरोखे त्यासाठी उभारले जाणार आहेत. अशा वेळी साखर कारखान्यांना थक हमी देणे म्हणजे ‘ठक हमी’ ठरू नये अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
जब्बार पटेल दिग्दर्शित आणि रामदास फुटाणे निर्मित ‘सामना’ चित्रपटाला 46 वर्षे झाली मात्र त्यातील कर्जत जामखेडच्या दुष्काळी भूमीवर चितारलेले ‘कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे?’ आणि ‘या टोपी खाली दडलय काय? या मुकुटा खाली दडलय काय?’ या दोन गीतांची आठवण महाराष्ट्राला वारंवार होत असते. सहकारी साखर कारखानदारीतील बेफाम आणि बेदरकारीला चितारणारा संवेदनशील आणि मोठा आवाका असणारा हा चित्रपट लिहिला होता विजय तेंडुलकर यांनी! पण दुर्दैव असे की तो ना तेव्हा फार गांभीर्याने घेतला गेला ना आज! बर्लिन महोत्सवात तो गाजला किंवा लोक कौतुक करतात मात्र त्याचा मथितार्थ कोणत्याही काळातील सत्ताधाऱयांनी जाणून घेतला नाही. सहकार सम्राटांनी तो जाणला मात्र असा चित्रपट काढल्याबद्दल नाराजीच व्यक्त केली.
ध्येयवादी मास्तरांच्या आंदोलनापुढे साखर कारखानदारांची हार होते आणि स्वतःची अटक टाळण्यासाठी तो सहकार सम्राट स्वतः कष्टाने उभारलेली कर्मभूमी सोडून पळून जातो. मास्तर पुन्हा त्याला शोधत मुंबई गाठतो आणि तू उभारलेले साम्राज्य मातीमोल होण्यापेक्षा स्वतःच्या कर्माची शिक्षा भोग आणि परत येऊन तेच साम्राज्य सांभाळ असा आग्रह करतो. त्याच्या आग्रहापुढे झुकलेला सहकार सम्राट हातात बेडय़ा ठोकलेल्या अवस्थेत पोलीस गाडीत बसतो आणि चित्रपट संपतो! पण प्रत्यक्षात सहकारातील ते नाटय़ आजही संपलेले नाही. त्याचेच प्रतीक म्हणजे राज्य मंत्रिमंडळाने या आठवडय़ात राज्यातील 32 सहकारी साखर कारखान्यांना 392 कोटी रुपयांची विनाअट थक हमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या आठ, काँग्रेसच्या पाच, शिवसेनेच्या दोन, अपक्ष दोन आणि भाजपच्या तब्बल 15 साखर कारखान्यांना लाभ होणार आहे. राज्यात 2 लाख 64 हजार टन ऊस गाळपा अभावी राहू नये आणि शेतकऱयांना तेवढय़ासाठी भरपाई द्यावी लागू नये असा विचार करून सरकारनेही हमी देऊ केली आहे. यामागील विचार कितीही उदात्त असला तरी साखर कारखानदारांची उधळपट्टीची आणि हमी मिळाल्यावर कर्ज बुडवण्यास प्राधान्य देण्याची जी खोड आहे तिलाही यामुळे प्रोत्साहन मिळण्याची शक्मयता आहे.
यापूर्वी सरकारने विठ्ठल साखर कारखान्याला केवळ कर्जालाच नव्हे तर त्याच्या आठ कोटी 40 लाख रुपयांच्या व्याजालाही हमी दिली आहे! सात महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अशा कारखान्यांना आपले सरकार थक हमी देणार नाही. कर्ज हवे असेल तर सरकारने नियम बनवल्याप्रमाणे संचालकांच्या मालमत्तेला गहाण ठेवण्याची प्रक्रिया पार पाडावी म्हणजे सरकार मदत करेल अशी ठाम भूमिका घेतली होती. मात्र ही भूमिका राजकीय सोयीची नसल्याने सात महिन्यात टप्प्याटप्प्याने मुख्यमंत्री या प्रश्नावर मवाळ होत गेले. ज्यांच्या काळात नियमाचा बोलबाला झाला त्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने आपल्या सत्तेच्या शेवटच्या काही महिन्यात सगळे नियम गुंडाळून ठेवत साखर कारखान्यांच्या अब्जावधीच्या कर्जाचे पुनर्गठन, परतफेडीची मुदत वाढ आणि काही कारखान्यांना थेट मदत केली. त्यामुळे आपल्या सरकारलाही हा मुद्दा फार लावून धरणे योग्य ठरणार नाही असा सूर उमटल्याने आणि विशेषतः ज्ये÷ नेते शरद पवार यांच्या मध्यस्थीने मुख्यमंत्र्यांनी आपला आग्रह सोडला. साखर आयुक्त, सहकार आयुक्त, मंत्रिमंडळ उपसमिती अशी प्रक्रिया पार पाडत अखेर मंत्रिमंडळाने याला मान्यता दिली.
अंतिम काळात प्रचंड गोंधळ
राज्यातील शेतकऱयांच्या दुरवस्थेला पुढे करून या निर्णयाचा दबाव निर्माण करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री असताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आर्थिक शिस्तीला फारच महत्त्व दिल्याने त्यांच्या सरकारच्या अंतिम काळात प्रचंड गोंधळ माजला आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता गेली. फाईलवर सही करण्यास हाताला लकवा भरतो इतक्मया टोकाची टीका चव्हाण यांच्यावर झाली आणि त्यामुळेच भाजपच्या सत्ताकाळात दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांनी पराभवाचे आणि दुरवस्थेचे खापर चव्हाणांवर फोडले. त्याचेच फळ म्हणून आघाडी सरकारच्या सत्तेतूनही त्यांना दूर ठेवण्यात आले. तर देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाच वर्षाच्या सत्ता यशस्वीतेमागचे गणित म्हणून साखर कारखान्यांना थक हमी, लोकप्रतिनिधी सुचवतील त्याला कंत्राटे अशा काही बाबीकडे बोट दाखवले जाते. सत्ता टिकवण्याच्या सरधोपट मार्गात पूर्वीपासून कारखाने, टेक्स्टाईल आणि सहकार यांना महत्त्व दिले जाते. त्यांचे उपद्रवमूल्य मान्य करून सरकार त्यांना हवे तसे निर्णय घेत असेल तर सत्ता बळकट होते असे पवारांच्यापासून विलासराव देशमुख यांच्यापर्यंतचे दाखले दिले जातात. महाआघाडी सरकारने तोच कित्ता गिरवला आहे. विशेष म्हणजे भाजपच्या कारखान्यांना सर्वाधिक लाभ झाला असल्याने आता या कारखानदारीतील उधळपट्टीवर कोणीच प्रश्न विचारणार नाहीत.
त्यामुळे पुन्हा कर्ज, कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले कारखाने, सिक्मयुरिटायझेशन ऍक्ट खाली त्यांची खाजगी व्यक्तींना कमी किमतीत विक्री हेच दुष्टचक्र सुरू होणार की आपले उद्ध्वस्त झालेले संस्थान पाच वर्षाचा सत्तेचा वनवास भोगलेले सहकार सम्राट चांगल्या पद्धतीने प्रगतीवर नेणार हा जनतेच्या मनातील प्रश्न आहे.
राज्याचे अर्थचक्र गतिमान करणारे सहकार क्षेत्र बंद पडू नये म्हणून त्याला मदत मिळालीच पाहिजे ही शेतकरी आणि जनतेचीही भावना आहे. मात्र साखर कारखानदार प्रत्येक वेळी जनतेचा भ्रमनिरासच करतात. आता तर सहकाराच्या मुकुटाखाली सगळेच पक्ष आल्याने ते अनिर्बंध होऊ नयेत आणि सरकार त्यांच्या दबावाला यापुढे तरी बळी पडू नये अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
शिवराज काटकर