खनिज अभ्यास सामंजस्य करारावर आज होणार सह्या : पंतप्रधानांसह अनेक मंत्र्यांच्याही घेणार भेटी
प्रतिनिधी /पणजी
राज्यातील खाणगर्भात शिल्लक खनिजाचा अभ्यास व सुत्रबद्ध उत्खनन यांचा अभ्यास करण्यासाठी आज सोमवारी 19 रोजी दिल्लीत गोवा सरकार आणि नागपूर येथील मिनरल एक्स्प्लोरेशन कॉर्पोरेशन लि. यांच्यात सामंजस्य करार होणार असून त्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत रविवारी दिल्लीस रवाना झाले. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेण्याची शक्यता आहे.
या भेटीत ते केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह अनेक केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन राज्याच्या विकासाचे विविध प्रस्ताव आणि अन्य विषयांवर चर्चा करणार आहेत. शक्य झाल्यास पंतप्रधानांचीही भेट घेणार, असे त्यांनी सांगितले आहे. जुवारी नदीवरील नवा पूल, राष्ट्रीय महामार्ग, आणि अन्य प्रकल्पांबाबत गडकरी यांच्याशी मुख्यमंत्री चर्चा करणार आहेत.
खनिज महामंडळ स्थापनेबाबत अभ्यास
दि. 7 फेब्रुवारी 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील खाण व्यवसायास बंद करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर दि. 16 मार्च 2018 पासून खाणी बंद पडल्या. या खाणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून नव्याने परवाने आणि पर्यावरण दाखले मिळेपर्यंत त्या बंद राहणार आहेत. ही प्रक्रिया दीर्घकालीन असल्यामुळे त्या दरम्यान खनिज महामंडळ स्थापन करून खाणी सुरू करण्याच्या दृष्टीनेही सरकारने प्रयत्न चालविले आहेत. खनिज महामंडळ स्थापन करण्यासंबंधी प्रक्रियेवर सध्या कायदा खाते अभ्यास करत आहे.
त्याचाच भाग म्हणून मिनरल एक्प्लोरेशन कॉर्पोरेशन लि. (एमईसीएल) च्या माध्यमातून हा अभ्यास हेणार आहे. एमईसीएल ही केंद्रीय खाण मंत्रालयांतर्गत स्थापन करण्यात आलेली ’मीनीरत्न 1’ या दर्जाची सार्वजनिक कंपनी आहे. त्याद्वारे खनिज संशोधन आणि उत्खनन यासंदर्भातील दर्जेदार, परवडण्यायोग्य भूवैज्ञानिक सेवा देण्यात येते. मुख्यमंत्री सावंत यांच्या उपस्थितीत एमईसीएलचे सीएमडी डॉ. रणजित रथ आणि गोव्याचे खाण संचालक विवेक एचपी या करारावर सह्या करणार आहेत.
पुढील 20 वर्षे चालणार खाण व्यवसाय
राज्याच्या खाणगर्भात सध्या सुमारे 200 दशलक्ष टन खनिज असून त्याद्वारे पुढील 20 वर्षे खाण व्यवसाय चालू शकतो, असा अंदाज आहे. करार झाल्यानंतर मिनरल एक्स्प्लोरेशनतर्फे याचा सखोल अभ्यास होणार आहे.
धनगर समाजाच्या प्रश्नावर बोलणार
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर हेही मुख्यमंत्र्यांसोबत असून धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याच्या मुद्यावर गृहमंत्री शहा यांची ते भेट घेणार आहेत.