गोवा फॉरवर्ड अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांची मागणी : उच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे भाजप सरकारला चपराक
प्रतिनिधी / मडगाव
नगरपालिका निवडणुकीसाठीची अधिसूचना उच्च न्यायालयाने रद्द करण्यास लावल्याने हा निर्णय म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेची थट्टा चालविलेल्या भाजप सरकारचा तोंडावर सणसणीत चपराक असून डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष असलेले फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली आहे.
फातोर्डा येथील आपल्या पक्षाच्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सरदेसाई यांनी सदर मागणी केली. सुजय लोटलीकर यांनी दाखल केलेल्या आरक्षण नियमास धरून न झाल्याच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे भाजप सरकार उघडे पडले असल्याची टीका त्यांनी केली. आपल्याकडे बहुमत असल्याने मिळेल ते करू अशी त्यांची वृत्ती बनत चालली होती. जिल्हा पंचायत निवडणुकांनंतर पालिका निवडणुकीत आरक्षण करताना आपल्या पक्षाला सोयीस्कर ठरेल अशा पद्धतीने सरकारी अधिकाऱयांना हाताशी धरून व त्यांच्यावर दबाव आणून आरक्षण करण्यात आले होते. अशाच पद्धती वापरून निवडणुका जिंकण्याचे स्वप्न भाजप पाहत होता, अशी टीका त्यांनी केली.
आरक्षण करताना नियमाचे उल्लंघन
मडगाव पालिकेच्या आरक्षणावर नजर टाकल्यास महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण पूर्ण होत नव्हते. कुडतरीत तर तिन्ही प्रभाग महिलांसाठी राखीव ठेवून 100 टक्के आरक्षण करण्यात आले होते. अनुसूचित जमाती व इतर वर्गांसाठी रोटेशन पद्धत वापरण्याची तरतूद नियमात असताना त्याचे उल्लंघन करण्यात आले होते. सांगे पालिका क्षेत्रातील एक प्रभाग फाईलवर सर्वसामान्यांसाठी असल्याचा उल्लेख असला, तरी प्रत्यक्षात राखीव करण्यात आला होता. सदर मुद्दे आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते असे सरदेसाई यांनी सांगितले.
सरकारी अधिकाऱयांनी भान ठेवून कृती करावी
सरकारला सोयीस्कर ठरणारी कृती करत नसल्याने पालिका प्रशासन संचालकांना काढून त्याजागी दुसऱयाची नियुक्ती करण्यात आली व त्यांनी सरकार सांगत असल्याप्रमाणेच कृती केली. आता प्रकरण सरकारी अधिकाऱयांवर शेकत आहे. त्यांचा बचाव करण्यासाठी त्यांचा वापर केलेले राजकीय नेते आता पुढे येणार नाहीत. सरकारी अधिकाऱयांनी भान ठेवून कृती करायला हवी. काही अधिकारी वाकायला सांगितले, तर एकदम रांगत असल्याचे दिसून येते. हा प्रकार लोकशाहीला घातक आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
मग अधिकाऱयांना वाचवायला कोणी येणार नाही
सरकारी अधिकाऱयांनी एक गोष्ट ध्यानात ठेवायला हवी. सरकार सांगेल तसे ते वागले, तरी न्यायालयासमोर ते जेव्हा उघडे पडतील तेव्हा त्यांना वाचविण्यासाठी कोणी पुढे येणार नाही व त्यांना निवृत्तीनंतर मिळणारे पेन्शन वकिलांची फी भरण्यातच समाप्त होईल, अशी समज सरदेसाई यांनी यावेळी दिली. सरदेसाई यांनी राज्य निवडणुक आयुक्त चोखाराम यांच्यावर जोरदार टीका करताना अशा अधिकाऱयांना हाकलून लावण्याची गरज व्यक्त केली. प्रसिद्धीमाध्यमे भाजपकडून सोडण्यात येणाऱया बनावट बातम्या, ‘पेड न्यूज’ यांना बळी पडत राहिली, तर त्यांनी अनेक दशकांच्या परिश्रमांतून कमावलेली विश्वासार्हता धोक्यात येईल, असेही सरदेसाई पुढे म्हणाले.