जिल्हा शिक्षक भारतीचा आक्षेप : निर्णय मागे घ्या अन्यथा आंदोलन छेडू!
प्रतिनिधी / ओरोस:
माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांनी मुख्यालय न सोडण्याबाबत माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱयांनी दिलेल्या आदेशाला जिल्हा शिक्षक भारती संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. जिल्हाधिकारी अथवा शासनाने जिल्हा बंदीबाबत कोणतेच निर्देश दिलेले नसताना देण्यात आलेला हा निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा संघटनेने जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे.
रविवार व सुट्टीच्या दिवशी शिक्षक मुख्यालय सोडून त्यांच्या गावी विशेषतः परजिल्हय़ात जातात. त्यांच्या या येण्या-जाण्यामुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांना कोरोना विषाणूचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे माध्यमिक शाळांमधून शिकविणाऱया शिक्षकांनी मुख्यालय सोडू नये, असे आदेश शिक्षणाधिकारी यांनी मुख्याध्यापक व संस्थांना दिले आहेत. केवळ शिक्षकांसाठीच असलेले हे आदेश अन्यायकारक असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
शिक्षकांव्यतिरिक्त अन्य कर्मचारी, खासगी क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी परजिल्हय़ात जात-येत नाहीत का? परजिल्हय़ातील कामगारांची मुलेही शाळेत येतात. शिक्षकांव्यतिरिक्त इतर कर्मचारी शाळेत असतात. शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद येथील अधिकारीही परजिल्हय़ातील आहेत. त्यांच्या भेटीगाठी शाळेत होत असतात. पोषण आहाराचे धान्यही परजिल्हय़ातून येते. तरीही केवळ शिक्षकांनाच बंधने का? असा सवाल शिक्षक भारतीचे जिल्हाध्यक्ष संजय वेतुरेकर यांनी केला आहे.
या निर्णयामुळे शिक्षकांना त्यांच्या कौटुंबिक किंवा आत्यंतिक कारणासाठीही इतर जिल्हय़ात जाणे-येणे कठीण होणार आहे. अनेक शिक्षकांची मुले इतर जिल्हय़ांत शिक्षण घेत आहेत. काहींचे आई-वडील आजारी असल्याने अनेक शिक्षकांना अन्यत्र जावे लागते. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बाधा आणून मानसिक त्रास देणारा हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे. याबाबत त्यांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व जिल्हाधिकाऱयांचेही लक्ष वेधले आहे. याबाबतची माहिती पत्रकारांना देताना वेतुरेकर यांच्यासह प्राथमिक शिक्षक भारतीचे जिल्हाध्यक्ष संतोष पाताडे, कार्याध्यक्ष प्रशांत आडेलकर, नंदू पिळणकर, जिल्हा संघटक समीर परब, गिरीश गोसावी, दीपक तारी व संजय जाधव आदी उपस्थित होते.