म्यानमारमधील लष्करी कटातून लोकशाही सरकार सत्ताहीन झाल्यानंतर बुधवारी म्यानमारमध्ये या लष्करी कारवाईच्या विरोधात लोकांनी रस्त्यावर उतरून मोर्चाने आपला विरोध दर्शविला. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारकडे सत्ता पुन्हा द्यावी आणि आँग सान स्यू की यांना बंधमुक्त करावे, अशा दोन प्रमुख मागण्या घेऊन हे आंदोलन सुरू होते. लष्करी सत्तेविरुद्धचे लोक आंदोलन, 1988 साली आणि त्यानंतर 2007 साली लष्कराने ज्या क्रूर पद्धतीने मोडून काढले तो अनुभव पाहता यावेळीही दडपशाही आणि हिंसाचार असे वळण या स्फोटक परिस्थितीस केव्हाही लागण्याची शक्मयता आहे. दरम्यान, अमेरिकेने म्यानमारमधील लष्करशहा ज्या पद्धतीने सध्या आंदोलकांवर अत्याचार व कारवाई करीत आहे त्याचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. इतकेच नव्हे तर लष्करी कटास जे जबाबदार असतील त्यांना या कारवाईचे परिणाम भोगावे लागतील, असे म्हणत लष्कराने सत्तेवरील कब्जा सोडून सत्ता लोकशाही माध्यमातून निवडून आलेल्या सरकारकडे सोपवावी अन्यथा, म्यानमारला अमेरिकेकडून जी मदत व सहकार्य मिळते त्याचा पुनर्विचार करावा लागेल, असा इशाराही दिला आहे. न्यूझीलंडने या कटाच्या निषेधार्थ म्यानमारशी असलेले लष्करी व राजनैतिक संबंध तोडून टाकले आहेत. युनोच्या मानवाधिकार समितीने कालच म्यानमारमधील घटनेचा मानवाधिकार मूल्यावरील परिणामाचा आढावा घेऊन पुढील कृती ठरविण्यासाठी 47 देशांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली होती. या बैठकीचा आग्रह ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनने विशेषत्वाने धरला असून म्यानमारमधील लष्करी कटाविरोधात आंतरराष्ट्रीय कृतीची तात्काळ गरज त्यांनी प्रतिपादित केली आहे.
प्रदीर्घ काळ लष्करी सत्तेची पार्श्वभूमी असलेल्या म्यानमारमध्ये लष्कराने आपल्या एकसंध सशस्त्र क्षमतेव्यतिरिक्त संसद, घटना, राज्यकारभार या लोकशाही रुजविणाऱया आणि ती बलि÷ करणाऱया घटकात स्वतःस स्थान व वाव राखण्याची पुरेपूर काळजी घेतल्याने तेथे निखळ लोकशाही प्रस्थापित होण्यात अडथळे येतात. यावेळीही जेव्हा स्यू की पुढील काळात लोकशाही प्रक्रियेत लष्कराचे स्थान व हस्तक्षेप कमी करण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्याची शक्मयता होती तेव्हा नेमका क्षण साधून लष्कराने त्यांच्याकडून सत्ता हिसकावून आपले वर्चस्व अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. कटाच्या माध्यमातून लष्करी सत्ता स्थापण्याचे कारण जरी लष्कराकडून मोठय़ा मानभावीपणे स्यू की यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी या पक्षाकडून निवडणुकीत झालेला भ्रष्टाचार आणि लोकशाहीस लागलेले गालबोट असे सांगण्यात येत असले तरी ते तितकेसे खरे नाही. खरे कारण सत्ताकारणात स्यू की यांच्यामुळे लष्कर प्रभावहीन होण्याची शक्मयता हे तर आहेच, याशिवाय महत्त्वाचे कारण म्हणजे, सध्याच्या लष्करी कटामागे असलेले म्यानमारचे लष्करप्रमुख मिन आँग हलिंग हे 65 वर्षांचे आहेत. त्यांच्या निवृत्तीची तारीख जवळ येत चालली आहे. अशावेळी सत्तास्थानावरून आपण जर बाजूला झालो तर म्यानमारमधील राखिन शहरात रोहिंग्यांच्या उपद्रवासंदर्भातील कारवाईबाबत मानवाधिकाराचा वारंवार भंग केल्याबद्दल आपल्यावर खटला चालवला जाईल, अशी भीती त्यांना आहे. म्हणूनच नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी पक्षाच्या बहुमताधारित उपस्थितीत म्यानमार संसदेचे कामकाज जेव्हा सुरू होणार होते, त्याचवेळी लष्करी कटाद्वारे लोकशाही सत्ता खाली खेचण्यात आली.
या साऱया पार्श्वभूमीवर लष्कराने स्थानबद्ध केलेल्या म्यानमारच्या लोकशाहीवादी सर्वेसर्वा स्यू की यांना स्वातंत्र्य मिळण्याच्या, त्यांच्या हाती पुन्हा सत्ता येण्याच्या साऱया शक्मयता आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या कृतीवर मोठय़ा प्रमाणात अवलंबून आहेत. स्थानबद्धता, अटक, राजकीय विजनवास हे स्यू कींचे एकप्रकारे भागधेय आहे. एक काळ असा होता, की स्यू की या त्यांच्या लोकशाहीसाठीच्या योगदानामुळे पाश्चात्य जगतातील साऱया लोकशाही राष्ट्रांच्या गळय़ातील ताईत होत्या. त्यांना या जगाकडून अनेक मान सन्मानाने गौरविण्यातही आले होते. तथापि, त्यांच्या यापूर्वीच्या सत्ताकाळात 2017 साली म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांवर ज्या पद्धतीचे अत्याचार झाले, जो हिंसाचार झाला त्यावेळी स्यू की यांनी उघडपणे लष्कराचे समर्थन केले. इतकेच नव्हे तर या प्रकरणी हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात स्यू की यांनी रोहिंग्या नरसंहाराबाबत म्यानमार लष्कराचा बचाव केला. रोहिंग्यांच्या प्रश्नाकडे सहानुभूतीशून्य नजरेने पाहणे आणि त्यांच्यावर अत्याचार करणाऱया लष्कराचे समर्थन करणे यामुळे स्यू की पाश्चात्य लोकशाहीवादी देशांच्या व संस्थांच्या नजरेतून उतरल्या. मात्र, यामुळे म्यानमारमधील लष्कराचे महत्त्व व प्रभुत्व जे काही अंशी घटत चालले होते ते पुनर्प्रस्थापित करण्यात स्यू की यांचाच हातभार लागला आणि आज त्याच लष्कराने त्यांना सत्ताभ्रष्ट करून त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. जिथे लोकशाही आणि लष्कर यांचे बलाबल समांतर आहे तेथील लोकशाही लष्करी विश्वासघाताने सदैव डळमळीत होते याचे प्रत्यंतर म्यानमारमधील घटनेतून पुढे येताना दिसते. या बाबतीत म्यानमारचे पाकिस्तानशी कमालीचे साधर्म्य आहे, हे तुलनेतून स्पष्ट होते आणि म्हणूनच हे दोन्ही देश लष्करशाही आणि लोकशाही असे हेलकावे सातत्याने खात अस्थिरच असल्याचे त्यांचा गतइतिहास सांगतो.
आता यापुढे म्यानमारमध्ये लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी जागतिक समुदायाने तेथील लष्करशहांवर मोठे दडपण आणले आणि म्यानमारमधील जनतेने त्याला तितकाच तीव्र पाठिंबा कोणत्याही संकटास सामोरे जाऊन दिला तरच काही परिवर्तन घडू शकते. ज्या लष्कराने स्यू की यांच्या पक्षावर निवडणूक प्रक्रियेत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप ठेवला आहे ते असेच आणखी काही बनावट आरोप करून स्यू की यांना तुरुंगात धाडू शकते. आज तेथील लष्करशहा दिलासादायक स्वरात सांगत आहेत, की सध्याची आणीबाणी दूर झाल्यानंतर काही काळाने आम्ही निवडणुका घेऊ. मात्र, या त्यांच्या दाव्यात काहीच तथ्य नाही, हे उघड आहे. ज्यांच्या वर्चस्वास लोकशाहीने धोका निर्माण केला ते यापुढील काळात आपले नियंत्रण व प्रभुत्व म्यानमारवर लादण्याचाच यापुढे प्रयत्न करतील. त्यांचे हे प्रयत्न भविष्यकाळात सफल होतील की निष्फळ, यावर आता म्यानमारची पुढील वाटचाल अवलंबून राहील. आपल्या साऱया ‘आयुधांचा’ वापर करून निवडणुका जिंकणे आणि लोकशाहीच्या बुरख्याआड लष्करशाही सत्ता अप्रत्यक्षपणे राबविणे असे देखील पुढे घडू शकते.
अनिल आजगावकर, मोबा.9480275418