गोव्याच्या मागणीला न्यायालयाची मान्यता : आज होणार खाणंबदीवर सुनावणी
प्रतिनिधी / पणजी
म्हादईच्या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने वैयक्तिक सुनावणी घ्यावी यासाठी केलेल्या विनंतीला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. 24 ऑगस्ट रोजी होणाऱया सुनावणीत वैयक्तिक सुनावणीसाठी तारीख निश्चित करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.
म्हादईचा विषय हा गंभीर आहे. तसेच तीन राज्यातील पाणी वाटपाचा विषय आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय व्हावा यासाठी गोवा सरकार प्रयत्नशील आहे. गोवा राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल तसेच अन्य वकील गोव्याच्या बाजूने काम पाहत आहेत. वैयक्तिक सुनावणीची मागणी मान्य केल्याबद्दल न्यायालयाचे आभारही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले आहेत.
खाणबंदीवर आज सुनावणी होणार
राज्यातील खाणबंदीच्या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी 16 रोजी सुनावणी होणार आहे. गोव्याला न्याय मिळणार असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. राज्याची आर्थिक स्थिती तसेच देशाची आर्थिक स्थिती ही खाण व्यवसायावर अवलंबून आहे. त्यामुळे या विषयावर न्यायालयाकडून न्याय मिळेल याबाबत अशावादी असल्याचे ते म्हणाले.
वीज दरवाढ झालेली नाही
वीजबिले जास्त असल्याबद्दल गोंधळ सुरू आहे, मात्र वीज बिलात वाढ झालेली नाही. 86 दिवसांचे वीजबिल एकदम दिले गेल्याने रक्कम वाढली आहे. एरव्ही 30 दिवसांचे वीजबिल दिले जायचे. 15 जुलैपर्यंत बील भरल्यास व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र आता ही मुदत 15 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.
भूरुपांतरण शुल्कात 10 टक्के दरवाढीचा निर्णय भूरुपांतरण फीमध्ये 10 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. याअगोदर 2016 मध्ये फी वाढ करण्यात आली होती. असेही ते म्हणाले. राज्य सरकारचे अनेक प्रकल्प कशा पद्धतीने चालवावे यावर सरकारला सल्ला देण्यासाठी एक समिती गठीत केली आहे. जिल्हा इस्पितळ व कॅन्सर प्रकल्प तसेच अन्य प्रकल्पाबाबत ही समिती सल्ला देणार आहे. अन्य अनेक दुरुस्तीबाबतचे निर्णय विधानसभेत दुरुस्ती विधेयकाच्या रुपाने येणार आहेत त्यालाही मान्यता देण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.