प्रतिनिधी / सांगे :
संजीवनी साखर कारखाना आणि सध्या उभे असलेले ऊसपीक याबाबत पुढील धोरण निश्चित करण्यासाठी सांगेतील वाडे-कुर्डी येथे कुर्डी विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्थेने बोलाविलेल्या विशेष बैठकीला ऊस उत्पादकांचा उत्तम प्रतिसाद लाभला. यावेळी यंदाच्या उभ्या ऊसपिकाला प्रति टन 3600 रुपये दर देऊन सरकार तोडगा काढत असेल, तर ऊस उत्पादकांची हरकत नाही असा ठराव संमत करण्यात आला.
या बैठकीच्या व्यासपीठावर कुर्डी संस्थेचे अध्यक्ष फ्रान्सिस मास्कारेन्हस, माजी अध्यक्ष संजय कुर्डीकर, उपाध्यक्ष मनोज पर्येकर, प्रगतशील शेतकरी हर्षद प्रभुदेसाई हजर होते. सुरुवातीला बैठक बोलाविण्यामागचा उद्देश स्पष्ट करताना मास्कारेन्हस म्हणाले की, गेल्या वर्षी कारखाना बंद ठेऊन गोव्याबाहेरील कारखान्याला ऊस पाठविण्यासाठी तोडणी ते वाहतूक व पुढे शेतकऱयांच्या हाती पैसे पडेपर्यंत किती उशीर व त्रास झाला ते पाहता यंदा तर प्रशासकांनी कारखाना चालू करणार नसल्याचे यापूर्वीच सांगितलेले आहे. यंदाचा हंगाम सुरू होण्यास महिना ते दीड महिना बाकी आहे. सद्यपरिस्थतीत अनेक अडचणी आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून जर उभ्या ऊसाला यंदा प्रति टन 3600 रुपये दर दिला जात असेल, तर तो स्वीकारण्यास हरकत नाही. तसेच आजपर्यंत कुर्डी संस्था व ऊस उत्पादक संघटना यांच्याकडून जो पाठपुरावा करण्यात आला आहे तो त्यांनी स्पष्ट केला.
उपमुख्यमंत्री भरपाईसाठी प्रयत्नरत
आम्ही सरकार व खास करून उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर यांच्या संपर्कात असून कवळेकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे गतवषी ज्या 89 शेतकऱयांचा ऊस तोडणीविना शिल्लक राहिला होता त्यांना नुकसान भरपाई देण्यासंबंधीची फाईल कृषी सचिवांकडे आहे. लवकरच उपमुख्यमंत्री सदर प्रस्ताव मान्य करून घेतील व शेतकऱयांना लवकर भरपाई मिळण्यासाठी प्रयत्न करतील. तसे कवळेकर यांनी आपणास सांगितले आहे. तसेच ऊसतोडणीचे पैसे अजून चुकते करण्यात आले नसून त्यासंदर्भात सहकारमंत्र्यांकडे बोलणी करून शेतकऱयांना रक्कम लवकर मिळावी म्हणून पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन आपल्याला कवळेकर यांनी दिले आहे, असे मास्कारेन्हस यांनी पुढे बोलताना स्पष्ट केले.
दहा वर्षांची नुकसान भरपाई द्या
सरकारने यावर्षीच्या उभ्या ऊसपिकाला प्रति एकर 30 टन किंवा प्रति हेक्टर 70 टन सरासरी उत्पादन जमेस धरून प्रति टन 3600 रुपये दर द्यावा, अशी मागणी ऊस उत्पादकांनी केली. संमत करण्यात आलेला तसा ठराव ऊस उत्पादकांच्या सहय़ांनिशी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, संजीवनी कारखाना प्रशासक यांना सादर करण्यात येणार आहे. या ठरावावर सरकाने आपले म्हणणे 20 सप्टेंबरपर्यंत द्यावे, अशीही मागणी ऊस उत्पादकांनी केली आहे. समजा सरकार संजीवनी कारखाना बंद करत असेल, तर दुसऱया पिकाकडे वळण्यासाठी किमान दहा वर्षांची नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी देखील ऊस उत्पादकांकडून करण्यात आली.
ऊस उत्पादकांनी विचार करावा
प्रभुदेसाई यांनी सांगितले की, पूर्वी आपण हजार ते दीड हजार टनांपर्यंत ऊसाचे उत्पादन घेत होतो. आता हा आकडा 800 वर आला आहे. याला अनेक कारणे आहेत. परिस्थितीच बिकट आहे. गेल्या वषीची एकूण परिस्थिती पाहता यंदा उभ्या ऊसासाठीची रक्कम घेण्याशिवाय मार्ग नाही. प्रशासकांनी यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे यंदाही कारखाना चालू होणार नाही हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकांनी विचार करण्याची गरज आहे. कुर्डीकर यांनी सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत ऊस उत्पादकांनी एकमताने पुढे जाण्याची गरज आहे. संजीवनी कारखाना शेतकऱयांनी बंद पाडलेला नाही. सरकार जर बाहेरील कारखान्याला ऊस पाठवून प्रति टन 9 ते 9.5 हजार रुपये खर्च करू शकते, तर यंदा उभ्या ऊसाला प्रति टन 3600 रुपये दर देऊन योग्य तो तोडगा काढणे गरजेचे आहे. ऊस उत्पादकांपैकी दत्तराज गावकर तसेच चंदन उनंदकर, उपसरपंच कुष्टा गावकर आदींनी आपले विचार मांडले. सूत्रसंचालन पर्येकर यांनी केले