प्रतिनिधी/ कराड
ज्येष्ठ विचारवंत यशवंतराव मोहिते यांची विधिमंडळातील कारकीर्द प्रदीर्घ असून मंत्री म्हणून काम करताना विविध खात्यांवर आपला ठसा उमटवला आहे. विधिमंडळात व काँग्रेस पक्षाच्या शिबिरांत भाऊंनी अतिशय अभ्यासपूर्ण भाषणे केली आहेत. ती आजच्या युवा पिढीने अभ्यासली पाहिजेत, असे प्रतिपादन माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण केले.
ज्येष्ठ विचारवंत यशवंतराव मोहिते यांचा रविवारी बारावा स्मृतिदिन होता. त्यानिमित्त ‘साठोत्तरी महाराष्ट्र आणि यशवंतराव मोहिते’ या विषयावर नाशिक जिह्यातील सह्याद्री फार्म या शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या वतीने चालवल्या जाणाऱया ‘सह्याद्री संवाद’ या कार्यक्रमांतर्गत हे व्याख्यान फेसबुक पेजवर लाईव्ह झाले. या कार्यक्रमात चव्हाण यांनी भाऊंच्या आठवणींना उजाळा दिला.
यशवंतराव मोहिते 1952 साली दक्षिण कराडमधून विधानसभेवर पहिल्यांदा निवडून गेले. त्यावेळी द्विभाषिक राज्य होते. मुंबई इलाख्याचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई होते. त्यावेळी सरकारचे बजेटही कमी होते. पैसाही कमी होता. त्या स्थितीत गुजरातमधील तापी नदीवर धरण बांधायचे की सातारा जिल्हय़ातील कोयना नदीवर धरण बांधायचे, असा प्रश्न उभा राहिला होता. मुख्यमंत्री गुजरातचे असल्याने तापी नदीवरील धरण मंजूर होणार असे सर्वांना वाटत होते. त्यावेळी भाऊंनी खासगी विधेयकाच्या स्वरूपात कोयना नदीवर धरण बांधण्याचा प्रस्ताव अतिशय अभ्यासपूर्ण व आक्रमकपणे मांडला. वीजनिर्मितीचा संपूर्ण राज्याला होणारा फायदा, सिंचनाचा फायदा त्यांनी सांगितला. त्यावेळी धरणासाठी 95 कोटी रूपये खर्च येणार होता. तेवढा निधी नसल्याने तीन टप्प्यात निधी देऊन हे धरण बांधावे, असे मत भाऊंनी मांडले. ज्या दिवशी भाऊंनी या विषयावरील भाषणास सुरूवात केली, ते संपले नाही. त्यामुळे एकूण तीन दिवस या विषयावर भाषण सुरू होते. हा ठराव त्यांनी अतिशय प्रभावीपणे मांडला. त्यातून भाऊंची महाराष्ट्राच्या राजकारणावर छाप पडली, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
1953 साली संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा ऐतिहासिक ठराव भाऊंनी विधिमंडळात मांडला. 1960 साली संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली असली तरी या चळवळीचा पाया भाऊंच्या त्या भाषणाने घातला होता. भाऊंनी मराठी भाषिकांचे राज्य असावे व त्याची राजधानी मुंबई असावी, हे आवर्जुन नमूद केले. त्यावेळी मुंबईत गुजराती माणसांचा व्यापार आणि वर्चस्व असल्याने मुंबई गुजरातला मिळावी, असा युक्तिवाद करण्यात येत होता. मात्र भाऊंनी मुंबई आणि ग्रामीण महाराष्ट्रात असणारे 70 टक्के मराठी भाषिकांचे उत्पन्न, मराठी बोलणारांची संख्या यासह विविध दाखले देऊन मुंबई मराठी माणसाचीच असल्याचे सांगितले. हे सांगताना इंदूर, ग्वाल्हेर, बडोदा ही शहरे मराठी माणसांच्या कर्तृत्वातूनच उभी राहिली आहेत. मात्र आम्ही त्यावर हक्क सांगत नाही. त्याप्रमाणे गुजरातींनीही मुंबईवर हक्क सांगू नये, अशी भूमिका मांडली.
संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीनंतर भाऊ आणि आनंदराव चव्हाण यांनी यशवंतराव चव्हाण यांच्या विनंतीनुसार काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर सलग सहावेळा ते दक्षिण कराडमधून विजयी झाले. अनेक खात्यांचे मंत्री झाले. अर्थमंत्री पदाची कारकिर्द गाजली. कापूस एकाधिकार, मुंबईतील धोकादायक घरांचे पुनर्निमाण, सहकार कायदा, परिवहन मंडळाची पूनर्रचना असे अनेक दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय त्यांनी घेतले. विधिमंडळात त्यांनी अनेक भाषणे केली. ती अतिशय उदबोधक आहेत. ती संग्रहित करण्यात आली आहेत. ती युवा पिढीने अभ्यासली पाहिजेत, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
काँग्रेस पक्षाच्या शिबिरातूनही त्यांनी भाषणे केली. 1952 साली विरोधी पक्षाचे आमदार असताना भाऊंनी रेठऱयात साखर कारखाना काढण्याचा निर्णय घेतला. विरोधी पक्षात असतानाही भाऊंच्या अभ्यासपूर्ण व्यक्तिमत्वामुळे सरकारने त्यास परवानगी दिली. अनेक अडचणींतून हा कारखाना त्यांनी उभारला.
मुख्यमंत्री पदासाठी पक्षांतर्गत निवडणूकही लढवली
महाराष्ट्राच्या राजकारणात काँग्रेस पक्षात नेतेपद ठरवण्यासाठी एकदाच निवडणूक झाली. वसंतदादा पाटील यांच्याविरोधात यशवंतराव मोहिते यांनी निवडणूक लढवली. भाऊ पराभूत झाले. वसंतदादा मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर वसंतदादा स्वतः भाऊंच्या घरी गेले आणि मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणून तुम्ही काम पाहावे, अशी विनंती दादांनी केली. भाऊ अर्थमंत्री झाले. ती कारकिर्द मोठय़ा प्रमाणात गाजली होती, असे चव्हाण यांनी सांगितले.