1990 च्या सुमारास सोव्हिएत रशियाचे विघटन होण्यास सुरुवात झाली. रशियन संघराज्यात जे प्रदेश समाविष्ट होते ते स्वतंत्र देश म्हणून ओळख दर्शवू लागले. याच सुमारास सोव्हिएत रशियापासून विभक्त होऊन ‘युक्रेन’ हा स्वतंत्र, सार्वभौम आणि लोकशाही प्रणित देश म्हणून अस्तित्वात आला. नाटो राष्ट्रे आणि अमेरिकेने या कृतीस पाठिंबा दिला. विघटन झाल्यानंतर दीर्घकाळ रशियाचे जे मर्यादित अस्तित्व राहिले होते ते स्थिरस्थावर ठेवण्यावर तत्कालिन रशियन अध्यक्षांचा भर राहिला. 1999 सालानंतर ब्लादिमीर पुतिन हे दीर्घकाळ रशियाचे अध्यक्ष राहिले आणि आजही आहेत. सर्वाधिक काळ राष्ट्राध्यक्ष पदावर विराजमान असलेले युरोप खंडातील ते दुसऱया क्रमांकाचे अध्यक्ष आहेत. आपल्या या कारकीर्दीत त्यांनी साम, दाम, दंड, भेद हे सारे उपाय वापरून आपली सत्ता आणि रशियातील स्थिती स्थिर ठेवण्याचे हरप्रकारे प्रयत्न केले.
कालांतराने या प्रयत्नांना बऱयापैकी यश लाभून युरोप आणि उर्वरित जगात रशियाचा बऱयापैकी दबदबा त्यांनी निर्माण केला. या दरम्यानच्या काळात विघटनपूर्व काळातील रशियाचे पुनर्निर्माण करण्याची स्वप्नेही त्यांना पडू लागली. त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा वाढल्या. परिणामी, सोव्हिएत रशियापासून विभक्त झालेल्या ‘क्रिमिया’ या देशास त्यांनी कट आणि लष्करी कारवाईद्वारे सध्याच्या रशियात समाविष्ट करून घेतले. 2014 साली क्रिमियास रशियाशी जोडल्यानंतर पुतिन यांनी युपेनकडे लक्ष वळविले. युपेनला रशियास जोडण्याच्या इराद्याने त्यांनी पावले उचलण्यास सुरुवात केली. परंतु, क्रिमियास परत मिळवण्याइतके युपेन मिळवणे सोपे नाही, याची जाणही त्यांना आहे. कारण, युपेनचे अमेरिका आणि नाटो राष्ट्रांशी असलेले घनि÷ संबंध. त्यांचा युपेनला सर्वतोपरी पाठिंबा आणि पुतिन यांच्या महत्त्वाकांक्षी विस्तारवादास सक्त विरोध यामुळे मोठा लष्करी संघर्ष, निर्बंध, आर्थिक कोंडी, युनोकडून कारवाई या साऱया समस्यांना रशियास सामोरे जावे लागेल, याची पुरेपूर कल्पना पुतिन यांना आहे.
असे असले तरी वय आणि राजकीय कारकीर्दीच्या अखेरच्या पर्वात प्रवेश करताना युपेनला जोडण्याच्या देदीप्यमान कृत्याचा शिरपेच परिधान करून रशियास या योगे एक बलिष्ठ राष्ट्र आणि जागतिक शक्ती बनवून आपल्या कारकीर्दीची अखेर साधण्याची इच्छा त्यांना स्वस्थ बसू देण्यास तयार नाही. आज जर रशियामधील दूरदर्शन पाहिले तर असे दिसेल, की नाटो देशांच्या फौजा, रणगाडे रशियन सीमारेषेकडे घेंघावत आहेत. याचबरोबरीने असाही प्रचार सुरू आहे, की नाटोच्या या फौजांची योजना रशियास संपूर्ण घेरून ब्लादिमीर पुतीन सरकार हटवण्याची आहे. याशिवाय रशियाच्या मोठय़ा ऊर्जास्रोतांवर ताबा मिळवण्याचा त्यांचा इरादा आहे. दुसऱया बाजूने चर्चासत्रांद्वारे प्रेक्षकांच्या मनावर हे देखील बिंबवण्यात येत आहे, की ‘युपेन हा सध्या सर्वार्थाने पूर्णतः गाळात गेलेला देश बनला असून त्याचे सत्व हरवले आहे. या देशाचे नियंत्रण अमेरिकेद्वारे करण्यात येत असून रशियाविरोधी कारवायांचा तो अमेरिकन तळ बनला आहे. अशावेळी सारा युरोप हातावर हात ठेवून बसला असून त्याचे रूपांतर कमजोर आणि विभागलेल्या पाळीव श्वानात झाले आहे. जे वॉशिंग्टनवरून आलेल्या आज्ञेबरहुकूम शेपटय़ा हलवतात. खुद्द त्यांचा मालक अमेरिकादेखील राजकीय मतभेद, समाज विभाजन आणि वर्णवादी असंतोषाने पछाडून वैफल्यग्रस्त बनला आहे.’ यावरून हे स्पष्ट होते, की युपेनविरोधात काही कारवाई करण्यापूर्वी आपल्या देशातील जनमत आपल्या पाठीशी उभे करण्याचा पुतिन यांचा प्रयत्न आहे. अन्यथा, सारे पाश्चात्य जग रशिया लवकरच युपेन गिळंकृत करणार या भीतीने पछाडले असता नेमका या वस्तुस्थिती विरोधातील प्रचार आपल्या प्रसारमाध्यमातून जोरकसपणे करण्याचे तंत्र माजी गुप्तहेर यंत्रणा प्रमुख असलेल्या पुतिन यांनी आरंभले नसते. आज युरोप, अमेरिका आणि नाटो यांच्यातील साध्या मतभेदाची बातमीदेखील रशियन प्रसारमाध्यमात शिर्षस्थानी येते.
प्रत्यक्षात स्थिती ही आहे, की गेल्या आठवडय़ाच्या अखेरपर्यंत रशियाने हजारोंच्या संख्येने सैन्य युपेनच्या सीमारेषेजवळ जमा केले आहे. याचबरोबरीने विश्वसनीय सूत्रांनुसार हे देखील सांगण्यात आले, की अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्या बायडेन काही हजारांचा समावेश असलेल्या फौजा, लढाऊ जहाजे आणि विमाने बाल्टिक भागातील आणि पूर्व युरोपातील नाटो राष्ट्रांच्या दिमतीस पाठवण्याच्या विचारात आहेत. अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणेकडून ही माहिती उघड झाली आहे, की रशिया एकूण पावणे दोन लाख सैनिकांचा समावेश असलेला फौजफाटा वापरून युपेनवर आक्रमण करण्याचे ध्येय बाळगून आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्यक्षात अमेरिकेकडून प्रशिक्षण, शस्त्र साधनांचा पुरवठा युपेनच्या पाठीशी असूनही या देशाचा निभाव लागणे कठीण आहे. बायडेन यांच्या मते ‘रशिया ज्या आक्रमणाच्या विचारात आहे ते दुसऱया महायुद्धाच्या काळानंतर जगावर परिणाम करणारे पहिलेच मोठे आक्रमण ठरेल. इतकेच नव्हे तर तीस वर्षांपूर्वी सोव्हिएत रशियाच्या पतनानंतर ज्या सुरक्षा रचनेने आजच्या युरोपास सुस्थिर केले त्या सुरक्षा रचनेसही या आक्रमणाने तडे जातील.’ एकूणच रशियास बलि÷ करण्याबरोबर संपूर्ण युरोपची पुनर्घटना लिहून या खंडावर प्रभाव गाजवण्याचा रशियाचा मनसुबा युपेनला जर त्याने कब्जात घेतले तर साध्य होण्याची शक्मयता आहे. कारण, युपेन हा युरोपातील सर्वात मोठे भौगोलिक क्षेत्र लाभलेला दुसऱया क्रमांकाचा देश आहे.
संभाव्य आक्रमणाच्या आधी त्याची चाहूल लागताच अमेरिका, नाटो आणि रशिया दरम्यान मुत्सद्देगिरीच्या पातळीवर चर्चेच्या बऱयाच फेऱया झाल्या आहेत. अशावेळी रशियाने बैठकीसमोर अशा मागण्यांची यादी पुढे केली की ज्यांच्या पूर्ततेचे दूरगामी परिणाम अमेरिका व युरोपास सोसावे लागतील. यापैकी महत्त्वपूर्ण मागणी म्हणजे नाटोने पूर्व युरोपातील (जेथे रशिया स्थित आहे) आपला विस्तार यापुढे वाढवू नये. दुसरी मागणी ही, की कोणत्याही परिस्थितीत युपेनला नाटो राष्ट्रांचे सदस्यत्व देण्यात येऊ नये. अमेरिका आणि नाटो राष्ट्रांना या मागण्या स्वीकारार्ह वाटत नाहीत आणि वाटाघाटी सतत अयशस्वी होत आहेत.
नाटोचा पूर्वेकडील विस्तार आणि युपेनची नाटोशी वाढती जवळीक ही रशियाच्या अस्तित्वाला धोका पोहचविणारी आहे, असा पुतिन यांचा दावा आहे. या साऱया पार्श्वभूमीवर रशियाने आक्रमणाचे दुःसाहस केल्यास या देशावर कडक निर्बंध लादण्याचा इशारा अमेरिकेने दिला आहे. या साऱया घडामोडीत विदेशी नीती निर्धारित करण्याची आणि युरोप खंडातील स्थिरता अबाधित ठेवण्याची क्षमता खरे तर युरोपियन युनियनने दाखविण्याची गरज होती. परंतु, जर्मनीच्या अँजेला मार्केल यांनी आपल्या कार्यकाळात रशिया आणि पुतिन यांना ज्या पद्धतीने हाताळले होते ती पात्रता असलेले नेतृत्वही सध्याच्या युरोपियन युनियनकडे नाही. म्हणूनच पुतिन यांच्या महत्त्वाकांक्षांना वेसण कोण घालणार? हा सध्याचा कळीचा प्रश्न बनला आहे.
– अनिल आजगावकर