4 आठवडय़ात अहवाल सादर करण्याची मागणी
प्रतिनिधी /पणजी
दक्षिण गोव्यात असलेल्या रगाडा नदीतून होणाऱया बेकायदेशीरपणे रेती उपसाची चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने एक समितीची स्थापना केली असून येत्या 4 आठवडय़ात अहवाल मागितला आहे. खाण खात्यातर्फे करण्यात आलेल्या अंदाजानुसार बेकायदा रेती उपशामुळे सरकारी तिजोरीला रु. 1.65 कोटीचा फटका बसला असून ज्यांनी बेकायदा रेती काढली त्यांच्याकडून ती रक्कम वसुल करण्याचे काम चालू आहे. तशी वसुली करण्याचे आदेश गोवा खंडपीठाने दिले होते.
ऍडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी वरील माहिती देवून सांगितले की रगाडा नदीतील बेकायदा रेती काढल्याप्रकरणी एक याचिका खंडपीठासमोर सुनावणीस आली तेव्हा खंडपीठाने समिती स्थापना करण्याची सूचना केली व त्यात कोण असावेत यांची नावेही खंडपीठाने दिली. पोलीस महानिरीक्षक (आयजीपी) खाण संचालक, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी, तसेच पोलीस अधीक्षक यांना समितीत समाविष्ठ करण्यात आले आहे.
बेकायदा रेती कोणी काढली? त्यांची संपत्ती मालमत्ता किती आहे? याचा तपशील समितीने सादर करावा तसेच जे आर्थिक नुकसान झाले आहे ते वसुल करण्यासाठी त्यांची संपत्ती मालमत्त ताब्यात घ्यावी असेही निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. समितीला हवाल सादरीकरणासाठी 4 आठवडय़ांची मुदत देण्यात आली असून त्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा खंडपीठासमोर सुनावणीकरीता येणार आहे.