प्रतिनिधी / खेड
जिल्ह्यातील ६२ प्राथमिक शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढी मिळणार आहेत. अन्यायग्रस्त प्राथमिक शिक्षकांनी एकत्र येत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली असता मुंबई उच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
सेवेतील कामाबद्दल शासकीय कर्मचाऱ्यांचे दरवर्षी गोपनीय अभिलेखे वरिष्ठांकडून भरले जातात. शासन निर्णय ११ फेब्रुवारी १९७४ व २० जून १९८९ अन्वये सलग तीन अत्युत्कृष्ट गोपनीय अभिलेख असतील तर एक व सलग ५ असतील तर २ आगाऊ वेतनवाढी देण्यात येत होत्या. जिल्हयातील अनेक प्राथमिक शिक्षकांना जिल्हा परिषदेने अशा वेतनवाढी जाहीर केल्या.
मात्र, सहावा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर ऑक्टोबर २००६ ते जुलै २००९ मधील वेतनवाढी प्रलंबित ठेवत २४ ऑगस्ट २०१७ च्या आदेशान्वये आगाऊ वेतनवाढ देणे रद्द केले. या निर्णयाविरोधात येथील प्रभाकर कोळेकर यांच्यासह ६२ प्राथमिक शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या अंतिम सुनावणीत न्यायमूर्ती एन.आर. बोरकर, के.के. तातेड यांच्या घटनापिठाने वेतनवाढी बहाल करण्याचा आदेश दिला आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने औरंगाबाद येथील अँड. संदीप सोनटक्के यांनी काम पाहिले. या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे जिल्हयातील पिटीशनमध्ये सहभागी झालेल्या ६२ शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच ज्यांच्याकडून वसुली करण्यात आली आहे त्यांना फरकासह रक्कम परत करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.