जिल्हा शिक्षक भारतीची निर्णय रद्द करण्याची मागणी, जिल्ह्यात निर्णयाचे तीव्र पडसाद
प्रतिनिधी / खेड
दरवर्षाच्या नियोजनाप्रमाणे सुट्टी देश माध्यमिक शाळा संहिता व नियमानुसार आवश्यक असताना शाळा कर्मचाऱ्यांना सुट्टी देण्याबाबत घेतलेल्या शासन निर्णयाची जिल्हा शिक्षक भारतीने ठिकठिकाणी होळी करत तीव्र संताप व्यक्त केला.
माध्यमिक शाळांसाठी लागू असलेली शाळा संहितानुसार एका शक्षणिक वर्षात ७६ सुट्टया देणे बंधनकारक आहे. यातील १८ दिवासापर्यंत दिवाळी सुट्टीचाही समावेश आहे. मात्र शासनाने कोरोनाचे कारण दाखवन केवळ ५ दिवसांची सुट्टी जाहीर केली आहे. त्यामध्येही तीन शासकीय सुट्ट्यांचाही समावेश आहे. वास्तविक मार्च माहिन्यापासून जाहीर झालेला लाँकडाऊननंतर शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी कोविड डयुटी करत आहेत.
मे महिन्यामध्ये लॉकडाऊन व कोविड ड्युटीमुळे कर्मचाऱ्यांना मुख्यालय सोडता आलेले नाही. शिवाय १५ जूनपासून आतापर्यंत अखंडपणे शक्य त्या बाबींचा वापर करत ऑफलाईन व ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी प्रशालेत कार्यरत आहेत. या सर्व बाबी पाहता शिक्षण विभागाने नियमानुसार १८ दिवसांची सुट्टी जाहीर करणे आवश्यक होते. मात्र, अन्यायकारक निर्णय घेवून शासनाने शिक्षकांबद्दलचे प्रेम दाखदान दिले आहे.
या निर्णयाच्या विरोधात शिक्षक भारतीने आमदार कपिल पाटील व राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचे जिल्हयातही तीव्र पडसाद उमटले. कोकण विभागीय अध्यक्ष धनाजी पाटील, कार्यवाह निलेश कुंभार यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाभर शासन आदेशाची होळी करत निर्णय रद्द करण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली. याप्रसंगी तालुकाध्यक्ष संदिप पाटील, कार्यवाह पोपट जगताप, माध्यमिक पतपेढीचे संचालक अमित कदम, धनाजी मिरगणे, महेश बोधे आदी उपस्थित होते.