अत्यावश्यक सेवा कोलमडू नये म्हणून परवानगी नियमांचे पालन करण्याचे आदेश
प्रतिनिधी/ सिंधुदुर्गनगरी
राष्ट्रीय महामार्गासह, राज्य महामार्ग ग्रामीण रस्ते, पूल, पंतप्रधान व ग्रामसडकची कामे करण्याची परवानगी जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी दिली आहे व तसे आदेश सर्व यंत्रणांना काढण्यात आले आहेत. मात्र, ही कामे करताना कामावर दहा कामगारांपेक्षा जास्त कामगार असता नये, सोशल डिस्टन्सचा नियम पाळावा असे आदेश दिले आहेत.
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत असून सद्यस्थितीत सर्वच विकासकामे बंद ठेवलेली आहे. राष्ट्रीय महामार्गाचेही कामे थांबविण्यात आले होते. परंतु आपत्कालीन परिस्थितीत अत्यावश्यक सेवा कोलमडू नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱयांनी रस्त्यांची कामे करण्यासाठी परवानगी दिली आहे.
जिल्हय़ातील राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्गाची कामे दुरुस्ती करणे, ग्रामीण रस्ते, पूल, पंतप्रधान व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना यांची कामे करण्यास परवानगी दिली आहे. महावितरण, महापरिक्षन, महानिर्मिती आणि इतर विद्युत विषयक विभागाकडील इलेक्ट्रीक पोल टाकणे, इलेक्ट्रीक मेन्टनन्स, दुरुस्ती, भारत संचार निगम लिमिटेड, इतर दूरसंचार कंपनीकडील दूरसंचार व इंटरनेट सेवा लाईन मेंटनन्स इत्यादी खासगी क्षेत्रातील संस्थांना बीएसएनएलचे जिल्हास्तरावरील अधिकाऱयांनी आदेश द्यावेत. पाणीपुरवठा, जल निस्सारण आणि स्वच्छता इत्यादी कामांना परवानगी देण्यात आली आहे.
सर्व प्रकारची कामे करताना मात्र कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहेत. कर्मचारी, मजुरांना सॅनिटायझर व मास्क पुरेशा प्रमाणात द्यावेत. कामाच्या ठिकाणी जास्तीत जास्त 10 कामगार काम करू शकतील, सोशल डिस्टन्सचा नियम पाळावा, आरोग्य विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे असे आदेश दिले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 व साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 व शासन अधिनियमाचा भंग केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश जिल्हाधिकाऱयांनी दिले आहेत.