तिसऱया लाटेचा धोका असतानाच राज्याच्या अर्थकारणाला योग्य गती देण्याचे आव्हान समोर आहे. हळूहळू सर्व व्यवहार सुरळीत करण्यावर सरकारचा भर आहे. दहावीची परीक्षा, लसीकरण या विषयांबरोबरच कर्नाटकातील राजकीय घडामोडींचा वेगही काही कमी झालेला नाही.
अनेक राज्यांनी दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. कोरोना महामारीचा वाढता फैलाव, मृत्यूदर, दुसऱया लाटेने केलेली वाताहत आदी कारणांमुळे परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. शेजारच्या राज्यांप्रमाणेच कर्नाटकातही दहावीची परीक्षा रद्द होणार की काय अशी शंका होती. कारण सरकारने बारावीची परीक्षा रद्द केल्याचे जाहीर केले होते. बारावीची रद्द झाल्यामुळे दहावीची परीक्षाही होणार नाही, अशी अनेकांची समजूत होती. ही समजूत खोटी ठरवत शिक्षणमंत्री एस. सुरेशकुमार यांनी मंगळवारी दहावी परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. 19 व 22 जुलै असे दोन दिवस परीक्षा होणार आहे. 8 लाख 76 हजार 581 विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत. 4 हजार 884 परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा होणार आहे. त्यासाठी 1 लाख 19 हजार 461 शिक्षक व कर्मचारी सेवा देणार आहेत.
एका डेस्कवर एक विद्यार्थी, एका खोलीत केवळ 12 विद्यार्थी असणार आहेत. गेल्या वषीही सुरेशकुमार यांनी दहावीची परीक्षा यशस्वीपणे पार पाडली होती. परीक्षा पंधरा दिवसांवर येऊन ठेपली असताना परीक्षेचा अट्टहास कशासाठी, असा प्रश्न विचारत भाजपमधील अनेक नेत्यांनी याला आक्षेप घेतला आहे. एकीकडे शिक्षणमंत्र्यांनी परीक्षेची तारीख जाहीर केली, त्याचवेळेला आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री डॉ. सुधाकर यांनी परीक्षा होणार, हे आपल्याला माहीत नाही, असे सांगितले आहे. कोणाबरोबर चर्चा करून शिक्षणमंत्र्यांनी परीक्षेची तारीख जाहीर केली आहे याची आपल्याला कल्पना नाही, असे आरोग्यमंत्र्यांचे म्हणणे होते. तर मुख्यमंत्री येडियुराप्पा व आरोग्य विभागाशी चर्चा करूनच आपण हा निर्णय घेतल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केले. माजी मंत्री व विधान परिषद सदस्य एच. विश्वनाथ यांनी तर परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याच सरकारविरुद्ध टीकेची झोड उठविली आहे. एकीकडे एक-दीड महिन्यात कोरोनाची तिसरी लाट येणार, अशी भीती व्यक्त होत असताना परीक्षा घेण्याची घाई कशासाठी असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. यावरून केवळ नेतृत्वबदलासंबंधीच नव्हे तर अनेक विषयांवर धोरण ठरवतानाही सत्ताधारी गोटात एकवाक्मयता नाही, हे दिसून येते.
विधान परिषद सदस्य एच. विश्वनाथ यांनी सध्या मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांच्याविरोधात आघाडी उघडली आहे. कर्नाटकात भाजप सत्तेवर येण्यासाठी काँग्रेस-निजदमधील ज्या 17 आमदारांनी राजीनामे दिले, त्यामध्ये एच. विश्वनाथ हेही आहेत. पोटनिवडणुकीत विजय मिळविला असता तर कदाचित ते मंत्री झाले असते. न्यायालयीन निकालाच्या अडचणीमुळे विधान परिषद सदस्य झाले असले तरी त्यांना मंत्री होता आले नाही. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध टीका करण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. नेतृत्वबदलानंतर आता दहावीच्या परीक्षेवर विश्वनाथ यांनी तोंड उघडले आहे. परीक्षा घेण्याचा निर्णय पाहिला तर सरकारला मुलांची काळजी नाही, असे वाटते. कारण तिसऱया लाटेचा धोका मुलांना अधिक असल्याचे तज्ञ सांगत आहेत. तरीही परीक्षा घेण्याचा हट्ट का? मुलांच्या जीवाशी खेळण्याचा हा प्रकार नाही का असा संतप्त सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. परीक्षेला विरोध होत असला तरी दहावीची परीक्षा होणार, हे निश्चित आहे. त्यासाठी आवश्यक सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे.
कर्नाटकात कोरोनाचा फैलाव तूर्त तरी ओसरत चालला आहे. रोज 50 ते 55 हजार जणांना कोरोनाची बाधा होत होती. आता हा आकडा 3 ते 3,500 वर उतरला आहे. तिसरी लाट येणार का, आली तरी त्याचा फटका जास्तीत जास्त कोणाला बसणार आहे याविषयी तज्ञांमध्ये मतभिन्नता आहे. दुसऱया लाटेच्या वेळी झालेली वाताहत लक्षात घेऊन तिसरी लाट येण्याआधी जास्तीत जास्त लोकांना लस देण्यासाठी लसीकरणाची मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. मात्र, लसीचा तुटवडा भासतो आहे. लसीकरणाचा वेग वाढविणे हा कोरोना थोपविण्याचा एकच पर्याय आहे, असे तज्ञ सांगत आहेत. एकीकडे सरकार लसीकरणासाठी जागृती करत असतानाच दुसरीकडे पुरेशी लस उपलब्ध करून देण्याकडे लक्ष देत नाहीत, अशी स्थिती आहे. कर्नाटकात मृतांचा आकडा लपविला जातो आहे का असा संशय बळावतो आहे. काँग्रेस नेत्यांनी तर उघडपणे मृतांचा आकडा किती आहे, हे जाहीर करा, अशी सरकारकडे मागणी केली आहे. सरकारी आकडा वेगळा आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळीच. ही स्थिती गेल्या महिन्यात प्रत्येकाने अनुभवली आहे.
डेल्टा प्लसचे रुग्ण कर्नाटकातही वाढत चालले आहेत. त्यामुळे शेजारच्या महाराष्ट्र, केरळसह इतर राज्यातून येणाऱयांसाठी आरटीपीसीआर अहवाल सक्तीचा करण्यात आला आहे. सीमेवर तपासणी वाढविण्यात आली आहे. शाळा कधी सुरू करणार, याची खात्री नाही. कॉलेज सुरू करण्यापूर्वी प्रत्येक विद्यार्थ्याला लस देण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. खासगी शाळांनी प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे. शाळाच नाही तर फी कोठून भरणार, ही पालकांची भूमिका आहे. त्यामुळे खासगी शाळा अडचणीत आल्या आहेत. कोरोनाचा कहर कमी होईपर्यंत ऑनलाईन शिक्षणावरच भर द्यावा लागणार आहे. 5 जुलैपासून मंदिरे, सिनेमा थिएटर, मॉल सुरू करण्यास अनुमती मिळण्याची शक्मयता आहे. तिसऱया लाटेचा धोका असतानाच राज्याच्या अर्थकारणाला योग्य गती देण्याचे आव्हान समोर आहे. हळूहळू सर्व व्यवहार सुरळीत करण्यावर सरकारचा भर आहे. दहावीची परीक्षा, लसीकरण या विषयांबरोबरच कर्नाटकातील राजकीय घडामोडींचा वेगही काही कमी झालेला नाही. अरुण सिंग यांच्या बेंगळूर दौऱयानंतरही भाजपमध्ये नेतृत्वबदलासाठी पक्षांतर्गत कारवाया सुरूच आहेत. काँग्रेसमध्येही सिद्धरामय्या विरुद्ध डी. के. शिवकुमार असा कलगीतुरा सुरूच आहे. राजकारणी व राजकारण जाऊ दे चुलीत, आपला मात्र तिसऱया लाटेपासून बचाव व्हावा, अशीच सामान्य जनतेची भावना आहे.