आमदार सुदिन ढवळीकर यांचा सल्ला : मुख्यमंत्र्यांचे अज्ञान राज्याला नडते : राजभवनासाठी 8 कोटी नव्हे, रु. 21 कोटी हवेत
वार्ताहर / मडकई
राज्याचे राजभवन धोकादायक स्थितीत आहे. राजभवनचा वरचा मजला हा लाकडी असल्याने तो समुद्राच्या खाऱया पाण्याच्या लाटांमुळे अत्यंत खराब झालेला आहे. त्यासंबंधीचे सर्वेक्षण आपल्या मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात झाले होते. राजभवन नव्या स्वरूपात उभारणे ही काळाची गरज आहे. मात्र सद्यपरिस्थितीत राज्याचे आर्थिक संकट व कोरोनाची महामारी लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय अयोग्य आहे, असे मत माजी उपमुख्यमंत्री तथा आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी काल शुक्रवारी पत्रकार परिषदेतून व्यक्त केले आहे.
याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय कशा पद्धतीने योग्य आहे, याची बाजू मांडण्यात ज्येष्ठ मंत्री माविन गुदिन्होसह अन्य मंत्रीही असमर्थ ठरल्यामुळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे विरोधकांच्या तोंडघशी पडले, असेही स्पष्ट मत त्यांनी मांडले.
सद्याच्या परिस्थितीत आर्थिक बोजा नको
धोकादायक बनलेल्या राजभवनासंदर्भात बरीच मोठी चर्चा काँग्रेस पक्षाचा कार्यकाळ व नतंर भाजपच्या कार्यकाळातही झाली होती. जुने राजभवन खाऱया पाण्यामुळे खचून व खराब होत चालल्यामुळे नवीन राजभवन प्रकल्प उभारण्याची नितांत आवश्यकता आहे. राजभवनच्या वरच्या लाकडी मजल्याची दुरूस्ती आपण मंत्री असताना करून घेतली होती. पण तरही राजभवन खराब होत चाललेले आहे. त्याचे सर्वेक्षणही भारतीय पुरातत्त्व खात्यातर्फे झाले होते. पोर्तुगीजकालीन असलेले हे राजभवन पुरातत्त्च खात्याकडे संग्रहालयासाठी सुपूर्द करावे, अशी सूचना पुरातत्त्व खात्याने सरकारला केली होती. भाजपचे मंत्री अनुभवी नसल्याने हा तांत्रिक मुद्दा त्यांनाही विरोधकांसमोर मांडता आला नाही, तसेच मुख्यमंत्र्यांचे या विषयी अज्ञान स्पष्टपणे दिसून येत असल्यामुळे त्यांना विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागल्याचेही ढवळीकर यांनी बांदोडा येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषेदेत सांगितले.
राजभवनासाठी किमान खर्च रू. 21 कोटी
कोरोनाविषयक आवश्यक असलेल्या साधनसुविधा रूग्णांना पुरविण्यास सरकार असमर्थ ठरत आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती डबघाईस आलेली असताना नवे राजभवन उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यानी करणे अत्यंत चुकीचे आहे. राजभवनाची रू. 2 कोटीची बिले थकलेली आहेत. या बिलांकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. रूपये 8 कोटी खर्चून राजभवनाचा एवढा मोठा प्रकल्प उभा राहुच शकणार नाही. डिचोली येथीलचा बसस्टॅण्ड उभारण्यासाठी रूपये 24 कोटींचे अंदाजपत्रक तयार केलेले आहे. साखळीच्या बसस्टॅण्डसाठी रूपये 17 कोटींचे अंदाजपत्रक तयार केलेले आहे. 2000 चौरस मिटरच्या जागेत नवे राजभवन उभारताना रूपये 21 कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे.
भारतीय पुरातत्व खात्याकडे निधी मागावा
सध्याचे राजभवन भारतीय पुरातत्त्व खात्याकडे संग्रहालयासाठी सुपूर्द करताना पुरातत्त्व खात्याकडूनच नव्या राजभवनच्या निधीची मागणी करणे आवश्यक आहे. आपल्या कार्यकाळात आपण जुने प्रकल्प पुरातत्त्व खात्याकडे सोपविताना त्यांच्याकडूनच नव्या प्रकल्पासाठीचा निधी घेतलेला आहे. पुरातत्त्व खात्याकडून निधी मिळाल्यास हे राजभवन आरामात उभे राहू शकते. मुख्यमंत्र्यांनी यावर अभ्यास केला असता तर हे मुद्दे त्यांच्या लक्षात आले असते, असेही ढवळीकर यांनी सांगितले.
हेच काय ते पंतप्रधानांचे रामराज्य
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रामराज्य आणू पाहत आहे. गोव्यात चाललेली आमदारांची पळवापळवी पाहता हेच का त्यांचे रामराज्य हा समान्यजनांना पडत आहे. भाजप दुसऱया पक्षाचे आमदार फोडत असल्याने पक्षातंर बंदी कायद्याला बळकटी आणणे आता काळाची गरज आहे. स्थानिक पक्षांना सपंविण्याचा घाट रचत असलेल्या पक्षांना जनताच पुढील निवडणुकीत प्रत्यूतर देईल. गोव्याची जनता सद्सद्विवेक बुध्दीनेच मतदान करीत आलेली आहे. फोंडय़ात राजकीयदृष्टय़ा भाजपने जी पावले उचलेली आहे, त्याचा मगो पक्षावर काडीचाही परिणाम होणार नाही. उलटपक्षी मगोचे सामर्थ्यं वाढणार आहे. आपल्या कार्यांची प्रचिती जनतेने घेतलेली आहे. मतदारांचे आपल्यावर नितांत प्रेम आहे. मडकईतील सुशिक्षित जनता आपल्याला निवडून देतीलच असा विश्वास ढवळीकर यांनी व्यक्त केला.
भाजप छोटे पक्ष संपविण्यात मश्गुल
फोंडय़ाचे आमदार रवी नाईक यांच्या रॉय व रितेश या दोन्ही पुत्रांच्या भाजप प्रवेशासंबंधी पत्रकारांनी आमदार ढवळीकरांना विचारले असता ते म्हणाले की, कोरोनाच्या वाढत्या प्रादूर्भावाकडे सरकार गांभीर्यांने न पाहता भारतील छोटे पक्ष कसे संपतील याचकडे भाजप लक्ष ठेऊन आहे. जनतेच्या सुखदुःखाची पर्वाही न करणारे भाजप सरकार दुसऱया पक्षातील कार्यकर्ते व आमदार फोडण्यास मश्गुल आहे. सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक असलेले आमदार भाजपाने पळवून संख्या 21 केल्यानंतरही ते दुसऱया पक्षांचे आमदार पळवत राहिले. ही संख्या 27 वर नेऊनही ते समाधानी नाही.
बोरी अपघात प्रकरणी सखोल चौकशी करावी बोरी सर्कल येथे वीज खात्याच्या वाहनाला अपघात होऊन खात्याचे तीन कर्मचारी मृत्यूमुखी पडणे ही अत्यंत दुर्दैवी व गंभीर स्वरूपाची घटना आहे. वाहन कायद्याच्या नियमानुसार ड्रायव्हर केबीनमध्ये फक्त एकच माणूस बसू शकतो. प्रत्यक्षात तिघेजण कसे काय बसले? ट्रकच्या मागील हौदात सहा जणांना कसे काय उभे केले? घाईने काम करण्याची सक्ती कुणी केली? वाहन कायद्याचा नियमभंग होईपर्यंत कोणाचा दबाव होता का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे त्यासाठी या घटनेची चौकशी करण्याची मागणी आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी व्यक्त केली. या घटनेची चौकशी केल्यास भविष्यात अशा प्रसगांतून कुणाचा बळी जाणार नसल्याचे ढवळीकर यांनी सांगितले.