आमदारांच्या सभात्यागाची सवय असलेल्या विधानमंडळाने प्रथमच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या रूपाने अनोखा आणि ऐतिहासिक सभात्याग अनुभवला. हे अधिवेशन वादळी होणार याचीच ही चुणूक!
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला प्रारंभ होताना सत्ता पक्षाकडून होणारा शिवरायांचा जयजयकार आणि विरोधी पक्षाकडून मंत्री नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी अशा गदारोळात राज्यपालांचे अभिभाषण सुरू झाले आणि काही क्षणातच ते आटोपून, आजवरचा प्रघात मोडून राष्ट्रगीतासाठीही न थांबता राज्यपाल निघून गेले. महाराष्ट्राच्या इतिहासात घडलेल्या या पहिल्याच घटनेचे वर्णन सत्ता पक्षाने राज्यपालांनी ‘पळ काढला’ असे केले आहे. तर विरोधी पक्षाने सरकारला अभिभाषणाची जबाबदारी पार पाडता आली नाही, अशी टीका केली आहे. हे अधिवेशन वादळी होईल यात शंकाच नाही. त्याची चुणूक राज्यपालांच्या सभात्यागातून दिसल्याने आणि पाठोपाठ सहकारातील दुरुस्ती विधेयक राज्यपालांनी परत पाठवल्याने हा संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. विधानसभा अध्यक्ष निवड यशस्वीपणे करणे हे सरकार समोरचे आव्हान आहे. यासाठी होणाऱया मतदानात गुप्त पद्धतीऐवजी राज्यपालच खुल्या मतदानाचा आग्रह करू शकतात. राज्यातील सत्ताधारी तिन्ही पक्षातील आमदार केंद्र सरकारच्या चौकशीच्या रडारवर असल्याने या मतदानावेळी काही आमदार फुटण्याची भीती सत्ता पक्षाला आहे. त्यामुळेच गेल्या दोन अधिवेशनात सरकारने अध्यक्ष निवड पुढे ढकलली. शिवाय गत अधिवेशनात विरोधी पक्षाने गुप्त मतदानाचा आग्रह लावून धरला. मुख्यमंत्र्यांच्या आजारपणामुळे सरकार डळमळीत होण्यास अधिक मदत होईल हे लक्षात घेऊन सरकारने त्यावेळी तो धोका टाळला.
तीन पक्षांचे डॅमेज कंट्रोल
यादरम्यान आपला पक्ष सावरण्यासाठी तिन्ही पक्षांनी केलेल्या कामगिरीची दखल घेणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री आजारी असताना निर्माण झालेल्या परिस्थितीत पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी राज्याच्या विविध भागात दौरे काढून ठाकरे कुटुंबियांचा संपर्क वाढवला. ज्या-ज्या भागात नजीकच्या काळात निवडणुका आहेत, तिथल्या शिवसैनिकांमध्ये वातावरण निर्माण केले. याच दरम्यान मुख्यमंत्री स्वतः सक्रिय झाले. त्यांनी एका वृत्तपत्राला मुलाखतही दिली आणि आता अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीपासून ते सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत चर्चा करायला भाजपला वाव उरला नाही. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि इतर मंत्र्यांनी आपल्या मोहिमा वाढवल्या. यादरम्यान भाजपमध्ये गेलेल्या आणि आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत आलेल्या संस्थाचालक, राजकीय नेत्यांना राष्ट्रवादीत घेण्याचे नियोजन सुरू झाले. राज्याचे माजी बांधकाम राज्यमंत्री आणि सांगली जिह्यातील भाजपचे माजी आमदार शिवाजीराव नाईक यांना पक्षात आणण्याची कामगिरी जयंतरावांनी पार पाडली. त्यांची शरद पवारांशी भेट घडवली आणि पवारांनी ‘तुम्ही पूर्वीपासून आमचेच होता’ असे सांगत दिवंगत माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील कुटुंबीयांच्या या निकटवर्तीयास भाजपमधून राष्ट्रवादीत आणले. आणखी काही नेते राष्ट्रवादीच्या संपर्कात असल्याचे दाखवून संभ्रमात असणाऱया विद्यमान लोकप्रतिनिधींना राष्ट्रवादीने अधिक बांधून घेतले आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होईल तसेच मंत्रिपदाचे खांदेपालट होईल असे वक्तव्य करून पक्षातील अनेकांच्या आशा उंचावल्या आहेत. काँग्रेसमध्ये मंत्रिमंडळ विस्ताराची आशा अनेकांना बंड करण्यापासून रोखते. हा आतापर्यंतचा इतिहास आहे.
आरक्षणाच्या लढय़ाची कसरत
मराठा समाजाच्या विकासाच्या मागण्यांबाबत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केलेल्या उपोषणाला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देत, तीन दिवसात त्यांच्या बहुतांश मागण्यांना मान्यता दिली. त्यामुळे राजेंनी उपोषण मागे घेतले. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सरकारला सोडवणे अशक्मय बनले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्याने 15 महापालिका आणि 25 जिल्हापरिषदांच्या तोंडावर सरकार समोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. अधिवेशनाच्या दुसऱया दिवशी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घणाघाती भाषण करून सरकार कमी पडत असून, ओबीसींना आरक्षण न देता निवडणूक पार पाडण्याचा सरकारमधील काही नेत्यांचा डाव आहे असा आरोप केला. अधिकाऱयांनी अक्षम्य चुका ठेवल्याने न्यायालयाने ताशेरे ओढले, असेही त्यांनी सांगितले. त्यावर पुरवठा मंत्री व ओबीसी नेते भुजबळ यांनी सरकारतर्फे उत्तर देताना, कोर्टाने ओबीसींचे आरक्षण नाकारले नाही. पंधरा दिवसात सरकारला जी माहिती देणे शक्य होती, ती दिली. मात्र केंद्र सरकारने वेळीच डाटा दिला असता तर ही वेळ आली नसती. सात वर्षे तुम्ही वेळ काढला, याचिकाकर्त्यास गाडय़ा, महागडे वकील कसे मिळतात अशी शंका व्यक्त करत फडणवीस काळात काही केले नाही असा भाजपवरच आरोप केला. विधानसभेतील या गोंधळाने ओबीसींच्या हाती काय लागले? हा प्रश्नच आहे.
दाऊदचा दणका, मिरचीचा ठसका
दाऊद इब्राहिमची मालमत्ता विकत घेतल्याच्या आरोपात ईडीने अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना अटक केली आहे. त्यांचा राजीनामा घेणार नाही, असे सरकारने जाहीर केले असले तरी, भाजपने पहिल्या दिवसापासून राजीनाम्यासाठी दबाव वाढवला आहे. एक हाती बाजू मांडणारे मलिक जेलमध्ये गेल्याने सरकारला मोठा दणका बसला होता. त्यावर उपाय शोधत सरकारने देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील एक प्रकरण उघडकीस आणले आहे. आरकेडब्ल्यू नावाच्या कंपनीने भाजपला वीस कोटी रुपयांची देणगी दिली असून ही देणगी राकेश वाधवान यांच्या कन्स्ट्रक्शन कंपनीने दिली असून त्यामध्ये 93 च्या बॉम्बस्फोटातील आरोपी इक्बाल मिरची हा पार्टनर आहे. त्यामुळे या प्रकरणात फडणवीस यांची चौकशी करावी, अशी मागणी माजी आमदार अनिल गोटे यांनी ईडीकडे तक्रार दाखल केली आहे. यापुढे प्रत्येक मंगळवारी आपण एक नवा खुलासा करू अशी घोषणाही गोटे यांनी केली आहे. राष्ट्रवादीने मलिक यांच्या जागी नव्या व्यक्तीची भरती करून भाजपला मात देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. राज्यपाल आणि सरकारमधील वाढता तणाव, सत्तासंघर्ष तीव्र होईल तसा अधिकच वाढत चालला आहे. त्यामुळे येत्या अधिवेशनात विरोधक आणि राज्यपाल अशा दोन घटकांशी तीन पक्षांना लढायचे आहे. गत वषीच्या अर्थसंकल्पातील 1 लाख 65 हजार कोटींची तूट आणि साडे पाच लाख कोटीवर गेलेले कर्ज यांचा विचार करता नव्या आर्थिक पाहणीत कर्जाचा बोजा वाढून, सहा लाख कोटीवर जाईल का? याचा विचार करतानाच, बांधकाम आणि इतर रोजगार वाढवणाऱया क्षेत्रात किती वाढ झाली आहे याचा अंदाज लागल्यास महाराष्ट्राची पुढची वाटचाल समजू शकेल.
शिवराज काटकर