प्रतिनिधी /बेळगाव
केंद्र सरकारने शेतकऱयांच्या विरोधात अंमलात आणलेले तीन कायदे रद्द केले आहेत. त्याप्रमाणे राज्य सरकारनेदेखील कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी कर्नाटक राज्य रयत संघटना आणि हरित सेना यांच्यावतीने विधानसौधसमोर सोमवारी आंदोलन छेडण्यात आले.
रयत संघटनेने कृषी कायद्यांविरोधात राणी चन्नम्मा चौक ते विधानसौधपर्यंत चाबूक मोर्चा आयोजित केला होता. मात्र, शहरात 144 कलम लागू करण्यात आल्याने चन्नम्मा चौकात जमा झालेल्या शेतकऱयांना पोलिसांनी गाडीत कोंबून आंदोलनस्थळी सोडले. शेतकऱयांनी कृषी कायद्याबरोबर इतर कायद्यांसाठी विधानसौध परिसरात जोरदार आंदोलन छेडले.
शेतकऱयांच्या विरोधी असलेले भू-सुधारणा, भू-संपादन आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा, विद्युत कायदा यासह इतर कायदे तात्काळ रद्द करून शेतकऱयांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली. जगाचा अन्नदाता असलेल्या शेतकऱयांच्या विरोधात कायदे केल्याने शेती उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱयांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. शेतकऱयांच्या हिताचा विचार करून राज्य सरकारने कृषी कायद्याबरोबरच इतर शेतकऱयांच्या विरोधातील कायदे रद्द करावेत, अशी मागणी केली आहे.