शेतकऱयांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहण्याचे वकिलांचे स्पष्टीकरण : रिंगरोडबाबत पुन्हा विचार करण्याची आवश्यकता
प्रतिनिधी / बेळगाव
वाढती लोकसंख्या आणि विभक्त कुटुंब पद्धती यामुळे बेळगाव तालुक्मयातील शेतकरी अल्पभूधारक बनला आहे. काही कुटुंबांना केवळ 10 ते 15 गुंठे जमीन आली आहे तर काही कुटुंबे भूमीहीन झाली आहेत. बेळगाव शहरालगत असलेल्या कंग्राळी के.एच., कणबर्गी, मजगाव, अनगोळ, हिंडलगा, काकती, यमनापूर परिसरातील शेतकऱयांच्या जमिनी पूर्णपणे काढून घेतल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे त्या गावातील शेतकरी आता भूमिहीन झाले आहेत. असे असताना पुनः पुन्हा विकासासाठी शेतकऱयांच्या जमिनी काढून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, तो चुकीचा आहे. त्याला आमचा विरोध कायम राहील. आम्ही शेतकऱयांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहणार असल्याचे वकिलांनी स्पष्ट केले आहे.
रिंगरोडसाठी पुन्हा नव्याने नोटिफिकेशन काढण्याच्या तयारीत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आहे. सरकारनेही त्यासाठी निधी दिला आहे. याचबरोबर आराखडाही तयार केला आहे. त्यामुळे रिंगरोड करण्यासाठी पुन्हा हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱयांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. मात्र, शेतकऱयांच्या पाठिशी आम्ही ठामपणे राहून त्यांना न्याय मिळवून देऊ, असे ऍड. एम. जी. पाटील, ऍड. प्रसाद सडेकर आणि ऍड. भैरू टक्केकर यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी रिंगरोडसाठी काढलेले नोटिफिकेशन चुकीचे होते. कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना तसेच नोटीस न देता शेतकऱयांची जमीन सर्व्हे करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामध्ये तीन मुद्दे अत्यंत चुकीचे होते. त्यामुळे त्या विरोधात ऍड. एम. जी. पाटील,
ऍड. प्रसाद सडेकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्या ठिकाणी न्यायालयाने स्थगिती दिली. यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राज्य सरकारची चांगलीच गोची झाली आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत त्या नोटिफिकेशनप्रमाणे रस्ता करणे हे अशक्मयच होते. त्यामुळे आता पुन्हा नव्याने नोटिफिकेशन काढण्याच्या तयारीत सरकार आहे. मात्र कायद्याची पडताळणी करून त्या विरोधात पुन्हा लढा देऊ, असे या वकिलांनी स्पष्ट केले. शेतकऱयांनीही सावध राहणे गरजेचे आहे. बऱयाच वेळा बेळगाव परिसरात नोटिफिकेशन न देता इतर ठिकाणी नोटिफिकेशन देऊन घाईगडबड करण्याची शक्मयता नाकारता येत नाही. तेव्हा शेतकऱयांनी याबाबत जागरुक राहावे, असे आवाहन वकिलांनी केले आहे.