वार्ताहर/ राजापूर
रिफायनरी प्रकल्प राजापुरातून रायगडला हलविण्याच्या हालचाली सुरू असताना आता या प्रकल्पासाठी सिडकोमार्फत आरक्षित जमिनीपैकी 5 हजार एकर क्षेत्रात औषध निर्माण उद्यान विकसित करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या परिसरात रिफायनरी होण्याच्या आशा धूसर झाल्या असून आता राजापूर हा एकमेव पर्याय राहिला आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारने राजापूरच नव्हे तर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील जनतेच्या मागणीचा विचार करून लवकरात -लवकर राजापुरात रिफायनरी प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवावी, असे आवाहन कोकण जनकल्याण प्रतिष्ठानचे अविनाश महाजन यांनी केले आहे.
सौदी अरेबियाची अराम्को तसेच इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्थान पेट्रोलियम आदींच्या सहाय्याने सुमारे 3 लाख कोटींचा भव्य तेलशुध्दीकरण प्रकल्प राजापूर तालुक्यातील नाणार व लगतच्या गावांमध्ये उभारण्यात येणार होता. परंतु शिवसेनेने या प्रकल्पाला विरोध करून मागील निवडणुकीत भाजपाशी युती करताना रिफायनरी प्रकल्प रद्द करण्याची अट घातली. त्यामुळे फडणवीस सरकारला हा प्रकल्प रद्द करावा लागला होता. सद्यस्थितीत रिफायनरी प्रकल्पाला मोठय़ा प्रमाणात समर्थन मिळत असतानाही शिवसेना मात्र आजही या प्रकल्पाविरोधात आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची स्थिती ‘जैसे थे’ राहिली आहे. दरम्यानच्या काळात केंद्राने राज्याला या प्रकल्पाबाबत अल्टीमेट दिल्याने रिफायनरी प्रकल्प रायगडला हलविण्याबाबतच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. याला प्रकल्प परिसरातील जनतेने तीव्र विरोध दर्शवताना रायगडला रिफायनरी चालते मग राजापूरला का नको, असा सवाल उपस्थित केला होता.
या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पासाठी सिडकोमार्फत रोहा, अलिबाग, मुरूड तालुक्यातील आरक्षित केलेल्या जमिनीपैकी 5 हजार एकरच्या विस्तीर्ण क्षेत्रात औषध निर्माण उद्यान विकसित करण्याचा निर्णय विद्यमान शासनाने घेतला आहे. तसेच रोहय़ातील रिफायनरीसाठीचे इतर क्षेत्रही अनारक्षित करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठवण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे रायगड येथे रिफायनरी प्रकल्प उभारण्याच्या सर्व शक्यता मावळल्या आहेत. आता रिफायनरी प्रकल्पासाठी राजापूर हा एकमेव पर्याय शिल्लक राहिला आहे. रिफायनरी प्रकल्पासाठी स्थानिकांनी सुमारे साडेआठ हजार एकर जमिनीची संमतीपत्रे शासनाला सादर केली आहेत. सध्या कोरोना महामारीच्या काळात तरूणांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला असून सर्वांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. त्यातच अवकाळी पावसाने भातशेतीचेही मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे रिफायनरी प्रकल्पाची आवश्यकता कितीतरी पटीने वाढली आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर रिफायनरी प्रकल्प मार्गी लागावा, अशी येथील जनतेची मागणी आहे. ठाकरे सरकारने या मागणीचा विचार करून प्रकल्पाबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे आवाहन महाजन यांनी केले आहे. दरम्यान रिफायनरी प्रकल्प परिसरात झालेल्या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांच्या चौकशी निर्णयाचेही कोकण जनकल्याण प्रतिष्ठानने स्वागत केले आहे. यामुळे खरोखरच ज्या शेतकऱयांवर अन्याय झाला आहे, त्यांना न्याय मिळेल. त्यामुळे शासनाने लवकरात-लवकर या व्यवहारांची चौकशी करावी व प्रकल्प मार्गी लावावा, असे आवाहनही महाजन यांनी केले आहे.