प्रतिनिधी / पणजी
रेल्वे दुपदरीकरणासंबंधी न्यायप्रविष्ठ असलेल्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण झाली असून निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. तमनार वीज वाहिनी प्रकल्प, रेल्वे दुपदरीकरण व पणजी-बेळगाव हमरस्ता रुंदीकरण अशा तीन प्रकल्पांना विरोध करून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
या तिन्ही प्रकल्पांचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गोव्यात पाठवण्यात आली होती. या समितीने अहवाल सादर केला, त्याप्रमाणे तमनार प्रकल्पासाठी नवी वीज वाहिनी मार्गापेक्षा विद्यमान वाहिनीवरच उच्च दाबाच्या नव्या वाहिन्या टाकण्याची शिफारस सदर सी. ई. सी. समितीने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ती उचलून धरली आहे. रेल्वे दुपदरीकरणासंदर्भात कुळे ते कॅसलरॉक संदर्भात आणि मोले येथे अभयारण्यातून जाणाऱया मार्गासाठी भूसंपादन रद्द करण्याची शिफारस सी. ई. सी. ने केली होती. रेल्वे दुपदरीकरण का आवश्यक आहे याची बाजू गोवा सरकारने मांडली. दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा राखून ठेवला आहे.