उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे मंत्र्याच्या ताफ्यासमोर आंदोलन करणाऱया शेतकऱयांना चिरडून आठ जणांचे प्राण घेतल्याचे प्रकरण सध्या प्रचंड गाजत आहे. केंद्र सरकारचे गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या मुलानेच आपल्या गाडीखाली शेतकऱयांना चिरडले असल्याचा आरोप शेतकऱयांनी आणि विरोधी पक्षांनी केला आहे. याप्रकरणी त्याला अटक करावी आणि गृहराज्यमंत्री यांना पदावरून दूर करावे ही आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी आहे. शेतकरी आंदोलनाने सात दिवसांची मुदत यासाठी देऊ केली आहे. रविवारी घडलेल्या या घटनेनंतर त्याच रात्री घटनास्थळी जाऊ पाहणाऱया काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी-वाड्रा यांना पोलिसांनी रोखले. त्याच पद्धतीने उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांना घरातून बाहेर जाऊ न देण्याचे प्रयत्नही पोलिसांकडून झाले. घटना घडली त्याच दिवशी उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव समारंभात सामील झाले. मात्र मृत शेतकऱयांच्या कुटुंबियांचे अश्रू पुसण्यासाठी आले नाहीत, अशी टीका विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. आंदोलनावेळी झालेल्या त्या घटनेचे व्हिडिओ प्रसारित झाले आहेत. थार सारखी अत्यंत महागडी जीप मंत्रांच्या ताफ्यात आहे आणि त्यातून शेतकऱयांना चिरडले जाते, त्यात पाच शेतकरी एक पत्रकार आणि अन्य दोन नागरिकांचा मृत्यू होतो हे कोणत्याही संवेदनशील माणसाच्या संतापात भर घालणारे आहे. वास्तविक सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाने याप्रकरणी ज्याची गाडी आहे त्या नीरज मिश्रा याला तातडीने अटक करून नंतर प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू करणे गरजेचे होते. मात्र सरकारचे पाठीराखे मंत्रीपुत्र नीरज मिश्रा घटनास्थळी नव्हताच अशाप्रकारचा युक्तिवाद करत राहिले. परिणामी केवळ उत्तर प्रदेशात नव्हे तर देशभरातील शेतकऱयांमध्ये आणि जनतेमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली. फार उशिरा मंत्री पुत्रावर गुन्हा दाखल झाला. मृतांच्या उत्तरीय तपासणी अहवालामध्ये सुद्धा हस्तक्षेप झाला. त्यामुळे मृत्यूच्या कारणा बाबत नातेवाईकांचा असलेला आक्षेप दूर करून अंत्यसंस्कार झाले. अशी संवेदनाहीनता आदित्यनाथ यांच्या राज्यात वारंवार घडली आहे. सरकार म्हणून त्यांनी तटस्थतेऐवजी केंद्रातील गृहराज्य मंत्री यांच्या पदावर संक्रांत येऊ नये असे हाताळले. हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेलाही धक्का लावणारे आहे. देशभरात शेतकऱयांच्या आंदोलनाच्या बाजूने फार मोठी सहानुभूती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा देऊनही सरकारने तीन कायदे मागे न घेता ते दीड वर्षांसाठी स्थगित करून तोडगा काढू असे सांगितले आहे. प्रत्यक्षात चर्चाच बंद आहे. कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्या मदतीने आपण या आंदोलनाची वासलात लावू अशी सरकारला आशा निर्माण झाली होती. यामुळे आंदोलनाची तीव्रता वाढणार हे स्पष्ट होते. त्यामुळे सत्ता पक्ष जागा आणि संवेदनशील हवा होता. सुरक्षा यंत्रणांच्या पद्धतीने ते आंदोलन हाताळता येणे शक्मय होते. न्यायालयीन लढाईमध्ये घटनास्थळावरची परिस्थिती आणि दुर्घटनेची किंवा अपघाताची कारणे यावर विचार होऊन निवाडा झाला असता. पण सरकारला स्वतःलाच गुन्हा दाखल होण्यापूर्वीच निवाडा करायचा असल्याने सगळी परिस्थिती हाताबाहेर गेली. शेतकऱयांच्या आक्रोशापेक्षा मंत्रीपदाला कवटाळून बसणे सत्ता पक्षाला जर योग्य वाटले असेल तर त्याचा संताप लोकांकडून व्यक्त होणारच. मग तो सहन करण्याची तयारी ठेवलीच पाहिजे. प्रियंका गांधी राहुल गांधी किंवा अखिलेश यादव हे विरोधक परिस्थिती बिघडविण्यास येत आहेत असे म्हणणे उचित ठरणार नाही. कारण जेथे काँग्रेस किंवा अन्य विरोधी पक्षांचे सरकार आहे, अशा ठिकाणी भाजपचे नेते पोहोचतात तेव्हा दुर्घटनाग्रस्तांच्या कुटुंबियांना भेटण्यास मज्जाव केला तर त्यांची जी प्रतिक्रिया असेल, तशीच प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेशातील विरोधी पक्षांनी दिलेली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. नंतर झालेला ‘पैसा फेको तमाशा देखो’ हा प्रकारही निंदनीय असाच. राज्याने मृतांच्या कुटुंबीयांना न्याय देण्यास टाळाटाळ केली मात्र मृताच्या नातेवाईकांना पैसे आणि सरकारी नोकरीची घोषणा करण्यात आली. राजेशाहीच्या थाटाचे हे वर्तन निषेधार्हच आहे. त्याच पद्धतीने आपल्या नेत्यांच्या दौऱयाला अधिकृतता प्राप्त व्हावी या उद्देशाने उत्तरप्रदेशात पोहोचलेल्या पंजाब आणि छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर प्रदेशातील मृतांच्या कुटुंबियांना 50 लाख रुपये प्रत्येकी मदत जाहीर करणे हेही निषेधार्हच आहे. मृतांना न्याय मिळवून देणे हे सत्ताधारी आणि विरोधकांचे काम आहे. त्यांच्या अंगावर नोटांची थप्पी फेकून राजकीय पक्ष कोणता संदेश देत आहेत? लोकांना मागतकरी बनवून, हात पुढे करायला लावण्याची सवय हे पक्ष लावत आहेत काय? याचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र जाब विचारण्याची अशी कोणतीही व्यवस्था लोकशाही प्रक्रियेत थेट नसल्याने लोकांना न्यायासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागतात. परिणामी लोकांचा संताप राजकारण्यांपर्यंत थेट पोहोचत नाही. परिणामी जनतेमध्ये एक प्रकारची निराशा आहे. अशी निराशा मतपेटीतूनच व्यक्त होते. त्याचा फटका राजकीय पक्षांना बसतोच. काँग्रेसने 2014 च्या निवडणुकीमध्ये त्याचा मार सोसला. गेली सात वर्षे हा पक्ष त्यातून सावरलेला नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांनाही हे महागात पडू शकते. मोदींच्या प्रतिमेच्या जोरावर आपण सत्तेत आलो आहोत आणि नंतर आपल्याला त्या राज्यावर लादले आहे. आपण काही लोकनेते नव्हे हे आदित्यनाथ यांनी जाणले पाहिजे होते. मात्र तसे न होता त्यांच्या विक्षिप्तपणाचा फटका जनतेला बसलाय, भविष्यात त्यांच्या पक्षाला बसला तर आश्चर्य वाटू नये.
Previous Articleसाधुलक्षणे – अनिहा
Next Article ‘आयुष्मान’ अंतर्गत उपचाराच्या कक्षेत वाढ
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.