नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या चार राज्यांनी लागू केलेल्या लव्ह जिहाद विरोधी कायद्यांची घटनात्मक वैधता तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या संबंधातील एका याचिकेवर निर्णय देताना ही बाब स्पष्ट करण्यात आली. त्याचबरोबर मध्यप्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश सरकारांच्या कायद्यांविरोधात सादर याचिकांचे एकत्रीकरण करण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मात्र, या कायद्यांना अंतरिम स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी मात्र न्यायालयाने फेटाळून लावली.