15 ऑगस्टच्या मुहूर्तावर ‘कोविड-19’ अर्थात ‘कोरोना’ प्रतिबंधक लस टोचण्याचा प्रारंभ करण्याचा संकल्प भारताने सोडला होता, परंतु लसीकरण सुरू करण्याइतपत तयारी काही झाली नाही. एखाद्या विकारावर लस शोधणे म्हणजे अनेक प्रयोग करून काही औषधी रसायन तयार करणे आणि त्यानंतर चाचण्या घेऊन त्याची परिणामकारकता निश्चित करणे असे दोन टप्पे असतात. दोन्ही टप्पे दीर्घकाळ व्यापणारे असतात. त्यामुळे नुकत्याच येऊन गेलेल्या स्वातंत्र्यदिनी लस वापरात आली नाही म्हणून नाराज व्हायचे कारण नाही आणि टीकेचे तर त्याहून नाही. राष्ट्रीय नेतृत्वाने अशा एखाद्या तारखेचा संकल्प सोडला तर त्यातही काही वावगे मानण्याचे कारण नाही, शेवटी ते एक उद्दिष्ट असते, आणि त्याची पूर्तता होणे हे वाटते तितके सोपे नसते.
‘कोविड-19’ वर परिणामकारक प्रतिबंधक लस शोधण्याचे प्रयत्न भारतासह अन्य कित्येक राष्ट्रे करत आहेत. हे स्वाभाविक असले तरी ही लस तयार होण्यापूर्वीच तिची खरेदी करण्याचे करार धनाढय़ राष्ट्रांनी उत्पादक कंपन्यांसोबत केले आहेत. युनायटेड किंगडम (युके), अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ (ईयु) यांनी या लसीच्या संशोधनासाठी कोटय़वधी डॉलर खर्च केले आहेत, आणि युके, अमेरिका यासह फ्रान्स, जर्मनी, जपान वगैरे श्रीमंत राष्ट्रांनी लस तयार होताच आपल्याला प्रथम मिळावी यासाठी नामांकित उत्पादक कंपन्यांबरोबर आगाऊ खरेदी करार केले आहेत. फायझर, जॉन्सन ऍण्ड जॉन्सन, ऑक्सफर्ड ऍस्ट्रा झेनेका इत्यादी कंपन्या या लसीचे उत्पादन सुरू करण्याच्या मार्गावर आहेत.
या आर्थिकदृष्टय़ा बलाढय़ राष्ट्रांनी केलेल्या करारांची पूर्तता करण्यासाठी लस तयार होऊन तिची परिणामकारकता सिद्ध होताच उत्पादक कंपन्या त्यांच्या ‘आगाऊ नोंदवलेल्या ऑर्डरी’ पूर्ण करण्यास प्राधान्य देणार हे उघड आहे. याचाच अर्थ ज्यांना सढळ हाताने पैसा खर्च करणे शक्य नाही अशा अनेक देशांना ‘कोविड-19’ची लस तयार झाल्याबरोबर तिचा वापर करणे परवडणार नाही. धनाढय़ राष्ट्रांच्या या ‘खरेदी कृत्या’लाच ‘क्हॅक्सिन नॅशनॅलिझम’ असे म्हटले जाते. मराठीत त्याला ‘लसरूप राष्ट्रस्वार्थ’ म्हणून संबोधले तर नेमके वर्णन केल्यासारखे होईल.
आपल्या नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य देऊन उपलब्ध होण्याआधीच अशाप्रकारे औषध वा लसीच्या खरेदीची रीतसर कराराद्वारे व्यवस्था करून ठेवणे म्हणजे ‘लसरूप राष्ट्रस्वार्थ’ ही गोष्ट चुकीची आहे असे ‘कोविड-19’ संबंधी अंगीकारलेल्या धोरणामुळे जगभर चर्चेचा विषय बनलेल्या ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने अर्थात sंप्ध् ‘हू’ ने म्हटले आणि त्यावर मात करण्यासाठी ‘कोवॅक्स पॅसिलिटी’ नावाची योजनाही आखली. या योजनेनुसार चालू वर्षाअखेर जगभर दोन बिलियन म्हणजे वीस कोटी लोकसंख्येला ‘कोविड-19’ प्रतिबंधक लस उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे आणि त्याबाबत अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील राष्ट्रांना प्राधान्य देण्यात येईल असे ‘हू’चे प्रमुख द्रोस ऍदनोन गेब्रेसस यांनी जाहीर केले.
या ‘लसरूप राष्ट्र स्वार्था’वर भाष्य करताना ‘हार्वर्ड बिझिनेस रिह्यू’ने म्हटले आहे की ‘ही केवळ नैतिकदृष्टय़ा निंदनीय बाब आहे एवढेच नव्हे तर ही साथ जगभर पसरण्यास प्रतिबंध होण्याबाबतही ते चुकीचे ठरणार आहे.’ ‘माझेच राष्ट्र प्रथम’ या दृष्टीने या लस खरेदीकडे पाहिले तर मोठय़ा प्रमाणावर लोक तिला वंचित राहतील आणि मग जगात अनेक ठिकाणचे व्यवहार ठप्प होऊन जागतिक पुरवठा साखळी तुटल्याने प्रचंड आर्थिक संकट ओढवेल असा इशाराही या नियतकालिकाने दिला आहे.
ठरावीक राष्ट्रे म्हणजे राष्ट्रांची सरकारे याप्रकारे केवळ ‘आपल्या’च नागरिकांपुरते पहात असली तरी त्याच राष्ट्रांमधील कित्येक व्यक्ती आणि संस्था जागतिक हिताची दृष्टी ठेवून काम करत आहेत. ‘हार्वर्ड बिझिनेस रिह्यू’ने याबाबत दिलेले ‘बिल ऍण्ड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन’चे उदाहरण उल्लेखनीय आहे. या संस्थेने या लशीच्या संशोधनासाठी तब्बल 80 कोटी डॉलर दिले. मात्र हार्वड बिझिनेस रिह्यू’ च्या मते अमेरिका, रशिया आणि भारत याद्वारे करावयाच्या कार्यात सहभागी झाले नाहीत.
‘लसरूप राष्ट्र स्वार्था’बाबत बडय़ा राष्ट्रांची भूमिका कोणती आहे? आपल्या नागरिकांपर्यंत लसीकरण पोहोचवल्यावर जगातील अल्प उत्पन्न असणाऱया देशातील जनतेसाठी आपण लस उपलब्ध करून देऊ ही भूमिका अमेरिकेसह सर्वच राष्ट्रांनी स्वीकारली आहे. मात्र असे न करता जगभर सर्वत्र सारख्या प्रमाणात वा किमान गरजेनुसार पहिल्या टप्प्यातच लस पोहोचणे महत्त्वाचे आहे. ‘बिल ऍण्ड मेलिंडा गेट्स फौंडेशन’च्या जागतिक विकास विभागाचे प्रमुख ख्रिस्तोफर एलियाझ यांच्या मते श्रीमंत राष्ट्रांना शक्य आहे म्हणून त्यांनी फारसा धोका नसलेल्या स्वतःच्या नागरिकांच्या लसीकरणाला प्राधान्य द्यावे आणि आफ्रिकेसारख्या गरीब प्रदेशात लस उपलब्धच होऊ नये हे हास्यास्पद आहे. लसीकरणाचा प्राधान्यक्रम आधी आरोग्यसेवक वर्ग (डॉक्टर व सहकारी इ.) त्यानंतर विविध विकारांनी ग्रस्त असलेली माणसे, त्यापाठोपाठ रोग वेगाने पसरत असलेले प्रदेश आणि सर्वात शेवटी उरलेले सगळे असा असला पाहिजे असे जगातील बहुतेक तज्ञांना वाटते.
परंतु ‘राष्ट्रस्वार्थी’ दृष्टिकोन आणि पैसा यांचा विजय होण्याची चिन्हे या सर्वांना दिसत आहेत. ‘आफ्रिका रोग नियंत्रण आणि प्रतिबंध केंद्रा’चे संचालक जॉन केन्गासोंग यांनी याबाबत काय होईल ते काळजीयुक्त शब्दात बोलून दाखवले आहे. ‘लसीच्या अब्जावधी मात्रा आधीच मुक्रर करून अमेरिका आणि युरोपातील राष्ट्रे जगातील गरीब जनतेसाठी काही शिल्लक ठेवतील असे दिसत नाही!’
राजेंद्रप्रसाद मसुरकर, 9960245601