गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयानेच लसीकरण धोरणाबाबत सरकारला फैलावर घेऊन त्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे. सरकारची लसीकरण नीती कशी आहे आणि याबाबत कसे कसे निर्णय घेतले याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले आहे.
सात वर्षानंतर नरेंद्र मोदी सरकारची साडेसाती सुरू झाली आहे काय असा प्रश्न पडावा अशी संकटांची मालिका सरकारवर कोसळत आहे. जेव्हा संकटे येतात तेव्हा ती सर्व दिशेने येतात, असे म्हटले जाते. ‘कालचा दिवस बरा होता’ असे नवीन दिवस उजाडतेवेळी सत्ताधाऱयांना वाटत असेल अशी चिन्हे आजकाल दिसू लागली आहेत. जिकडे बघावे तिकडे प्रश्नच प्रश्न. सत्तर वर्षात जे झाले नाही ते आता होत आहे. पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या प्रचंड अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवणाऱया मोदी सरकारला प्रत्यक्षात गेल्या तिमाहीत उणे 7.2 अशा अधोगतीला सामोरे जावे लागले आहे. एकेकाळचा गरीब शेजारी बांगलादेश विकासाच्याबाबतीत एक ‘उदयोन्मुख सितारा’ झालेला आहे तर दक्षिण आशियामध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेसारखी हलाखीची स्थिती इतर कोणत्याच देशाची नाही. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्यासारखा भाजपचाच अर्थतज्ञदेखील गेली 4-5 वर्षे अर्थव्यवस्था बिघडतच चालली आहे असा घरचा अहेर देत आहे. रिझर्व्ह बँकेने देशातील अर्थव्यवस्थेची अवस्था ठीक नसताना शेअर बाजार मात्र तेजीत सुरू असल्याने हा फुगा लवकरच फुटू शकतो अशी भीती व्यक्त केली आहे तर या महामारीच्या दुसऱया लाटेने पर्यटन, हॉटेल व्यवसाय गारद झाले असून ऑटोमोबाईल आणि इतर बऱयाच उद्योगांवर मंदी पसरली आहे. अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन देण्यासाठी मोठय़ा पॅकेजची मागणी सरकारने फारशी मनावर घेतल्याचे दिसत नाही. राज्यकारभारात सखोल लक्ष घालण्याऐवजी पंतप्रधान परीक्षा रद्द झालेल्या बारावीच्या मुलांशी आणि त्यांच्या पालकांशी हितगुज करताना दिसत आहेत. निदान विरोधकांना तरी असे वाटत आहे. सारेच अजब रीतीने सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कानपिचक्मया खाऊनही आम्ही कोरोनाची साथ मोदींच्या नेतृत्वाखाली कशी झटकन आटोक्मयात आणली असा दावा गृहमंत्री अमित शहा करत आहेत. त्याने एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. देशभर आतापर्यंत जवळजवळ 3.50 लाख लोक या महामारीत दगावले असले तरी मोदी सरकारने कोरोनावरील विजयाचा जो जल्लोष सुरू केला आहे त्याचे पडसाद येत्या दिवसात उठतील. शहा यांचे विधान म्हणजे महामारीच्या प्रश्नावर बचावात्मक राहण्यापेक्षा आक्रमक राहण्याची रणनीती सरकार अमलात आणत आहे असा एकप्रकारे होतो. जेव्हा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोदी सरकारवर सर्वदूर टीका होत असताना हा मुद्दा दामटून आपल्या बाजूने करण्याचा हा प्रयत्न कितपत सफल होईल ते येणारा काळ दाखवेल. याउलट रिझर्व बँकेचे माजी प्रमुख आणि निष्णात अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी महामारी रोखण्यामधील मोदी सरकारची असफलता भारतीय अर्थव्यवस्थेला अजून बेजार करेल असे भाकित केले आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारकडे दृष्टी हवी अशीही मल्लिनाथी त्यांनी केली आहे. गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयानेच लसीकरण धोरणाबाबत सरकारला फैलावर घेऊन त्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे. 18 ते 44 वयाच्या लोकांकडून लसीकरता पैसे का घेतले जात आहेत? सरकारची लसीकरण नीती कशी आहे आणि याबाबत कसे कसे निर्णय घेतले याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले आहे. जर केंद्राने अर्थसंकल्पात 35,000 कोटींची तरतूद लसीकरणासाठी केली आहे तर मग 18 ते 44 वयोगटातील लोकांसाठी तो पैसा का वापरण्यात येत नाही हा सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न म्हणजे त्याच्या मनात काय आहे हे दर्शवतो. सरकारने ज्याप्रकारे लसीकरण नीती आखली आहे त्याने जवळजवळ सर्व गैरभाजप राज्यांना आणि पक्षांना एकत्र केले आहे आणि अडचणीत आलेल्या भाजपला एकटे पाडले आहे. ‘कोणतीही लस विनाशुल्क मिळाली पाहिजे हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा अधिकार आहे आणि सर्व नागरिकांना ती सक्तीने देण्यात यावी’, हे कल्याणकारी राज्याचे तत्त्व तज्ञमंडळी मांडत आहेत. आत्तापर्यंत कोणत्या लसीकरता तुम्हाला पैसे द्यावे लागले ते सांगा, असे ते विचारत आहेत. ते फारसे चुकीचे नाहीत. जर असा विचार न्यायालयाने केला तर सरकार तोंडघशी पडेल यात शंका नाही.
येत्या डिसेंबरपर्यंत सर्वाना लस देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट स्तुत्य असले तरी एवढी लस एवढय़ा कमी वेळात आणणार कुठून असा रास्त सवाल विचारला जात आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात नागरिकांना लस देण्याच्या टक्केवारीत भारत सध्या 81 व्या स्थानावर आहे असे सांगितले जात आहे. म्हणजे भारताला फार मोठी मजल मारायची आहे आणि तिसरी लाट ही पुढील दोन महिन्यात येणार असे भाकित आहे. येत्या पंधरवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न पुन्हा येणार आहे तेव्हा कशा प्रकारच्या घटना घडतात त्यावरून लसीकरणाचा मुद्दा अजून किती तापणार हे दिसणार आहे. सध्या न्यायालयात सरकारची फटफजिती होण्याचे प्रसंग अचानक वाढले आहेत हे मात्र नक्की. गेल्या आठवडय़ात मुख्य न्यायाधीश रामण्णा यांनी नवीन सीबीआय प्रमुख नेमणुकीबाबत पंतप्रधानांच्या खासमखास अधिकाऱयांना एका झटक्मयात स्पर्धेतून बाहेर केले होते. पत्रकारांवर त्यांनी सरकारवर टीका केली म्हणून देशद्रोहाचे गुन्हे अजिबात टाकू नयेत असा निवाडा या आठवडय़ात देत न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने सत्ताधाऱयांना दुसरा झटका दिला. जे÷ पत्रकार विनोद दुआ यांच्याविरुद्ध भाजपच्या हिमाचल प्रदेश सरकारने असा खटला दाखल केला होता तो न्यायालयाने निकालात काढला. गमतीची गोष्ट म्हणजे मोदींनी 2014 मध्ये ऍटर्नी जनरल म्हणून नेमलेल्या मुकुल रोहतगी यांनी गेल्या 40 वर्षापैकी गेल्या पाच वर्षात देशद्रोहाविरोधी कायद्याचा जास्त वापर झाला आहे असे सांगून सरकारला घरचा अहेर दिला आहे. अशातच या महामारीच्या निमित्ताने उत्तर प्रदेशमधील राजकीय वातावरण तापले आहे आणि पंतप्रधान विरुद्ध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असा संघर्ष सुरू झाल्याच्या बातम्या लखनौवरून धडकत आहेत. रा.स्व. संघ प्रमुख मोहन भागवत दिल्लीत डेरेदाखल झालेले आहेत आणि त्यांनी संबंधितांशी मुलाखती सुरू केल्या आहेत.
सुनील गाताडे