बेंगळूर/प्रतिनिधी
मंगळवारी रात्रीपासून कर्नाटक दोन आठवड्यांच्या “क्लोज-डाऊन” मध्ये प्रवेश करत असताना आरोग्यमंत्री के. सुधाकर यांनी कोविड -१९ लसीकरणासाठी लोकांच्या हालचालींवर कोणताही अंकुश ठेवला जाणार नसल्याचे म्हंटले आहे. लॉकडाऊन दरम्यान लोक लसीकरणासाठी बाहेर पडू शकणार नाहीत या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री यांचे हे स्पष्टीकरण समोर आले आले आहे.
लॉकडाउन सुरू असले तरी आवश्यक सेवांसाठी वाहनांच्या हालचाली सुरु राहतील असे सुधाकर यांनी पत्रकारांना सांगितले. “लसीकरण हा वैद्यकीय आणि अत्यावश्यक सेवेचा एक भाग आहे. लसीकरण केंद्रांवर किंवा रुग्णालयात जाणाऱ्यांना पोलीस थांबवणार नाहीत, असे ते म्हणाले.
“पुढे, डॉक्टरांनी असे सांगितले आहे की दोन डोसांमधील अंतर सहा ते आठ आठवड्यांचे असेल. प्रत्यक्षात डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार हे १० आठवड्यांपर्यंत वाढवता येते कारण यामुळे त्याचा अधिक फायदा होईल. ”
१८ वर्षांवरील व्यक्तींना १ मेपासून लसीकरण निश्चित केले जाणार आहे, त्यांनी २८ एप्रिलपासून को-विन पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल, असे सुधाकर यांनी सांगितले. “आम्ही उत्पादकांकडे लसीसाठी इंडेंट ठेवल्यानंतर लसीकरणाच्या तारखेविषयी नंतर अपडेट करू. उत्पादकांकडून मिळालेल्या लसीच्या आधारे आम्ही लसीच्या तारखेबाबत निर्णय घेऊ, ”असे मंत्री म्हणाले.
शासकीय रूग्णालयात नि: शुल्क लसीकरण
सोमवारी मंत्रिमंडळाने १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींना सरकारी रुग्णालयात कोविड -१९ लस विनामूल्य देण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा म्हणाले की आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग लवकरच लसीकरण मोहिमेबाबत मार्गदर्शक सूचना जरी करेल. कर्नाटक सरकारने ४०० कोटी रुपयांच्या कोविशिशिल्ड लसच्या एक कोटी डोसला मान्यता दिली आहे. राज्यास १८-४४ वयोगटातील लोकांना ६.५-७ कोटी डोसची आवश्यकता असेल.