मात्र, ग्रीन झोनमध्ये निर्बंध शिथिल : केंद्र सरकारकडून नवी नियमावली जारी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
कोरोना उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशव्यापी लॉकडाऊनमध्ये आणखी 14 दिवसांची वाढ केली आहे. त्यामुळे आता तो 17 मे पर्यंत असेल. संसर्गाचा वेग अद्याप थांबला नसला तरी काही बाबींमध्ये सूट देत अर्थव्यवस्था आणि दैनंदिन जीवनमान हळूहळू पूर्वपदावर आणण्यासाठीही केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. नवी नियमावली घोषित करण्यात आली आहे. तसेच कोरोना रुग्णांच्या संख्येनुसार वेगवेगळे विभाग घोषित करण्यात आले असून त्यांनुसार ठिकाणी निर्बंध शिथिल करून व्यवहार सुरू करण्यासाठी मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, संध्याकाळी 7 ते सकाळी 7 पर्यंत विशेष कठोर निर्बंध लागू होतील. मात्र विशेष बाब म्हणजे दारू, गुटखा, तंबाखू उत्पादनांवरील विक्रीनिर्बंध हटविण्यात आले आहेत. तथापि, विक्रीच्या पद्धतीवर काही अटी घालण्यात आल्या आहेत.
देशातील सर्व जिल्हे तीन विभागांमध्ये अंतर्भूत करण्यात आले असून ते ‘रेड झोन, ऑरेंज झोन आणि ग्रीन झोन’ असे आहेत. यापैकी रेड झोनमध्ये लॉकडाऊनच्या अटी पूर्वीप्रमाणेच राहणार असून ऑरेंज झोनमध्ये काही प्रमाणात सूट देण्यात आली आहे. ग्रीन झोनमध्ये काही अटींसह बहुतेक व्यवहार पूर्ववत सुरू करण्यात येत आहेत. मात्र एकादा जिल्हा नंतर ऑरेंज किंवा रेड झोनमध्ये गेल्यास तेथे पुन्हा त्या त्या विभागातील निर्बंध लागू करण्यात येतील.
रेड झोनमध्येही 3 विभाग
रेड झोनमधील जिल्हय़ांची अंतर्गत विभागणीही हॉट स्पॉट्स्, कंटेनमेंट झोन आणि मुक्त विभाग अशी करण्यात आली असून रेड झोन मधील हॉट स्पॉट्स् आणि कंटेनमेंट झोन्समध्ये निर्बंध अधिक कठोररित्या क्रियान्वित केले जाणार आहेत. या विभागांच्या बाहेरील रेड झोनमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता आणली जाणार आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्यानुसार लॉकडाऊन-2 ची मुदत 3 मे रोजी संपत होती. मात्र, कोरोनाचा प्रसार अद्यापही ओसरत नसल्याने आणखी 15 दिवसांनी लॉकडाऊन वाढवण्यात आले. 4 मे पासून दोन आठवडय़ांसाठी ‘लॉकडाऊन-3’ जारी करण्यात आले. हे लॉकडाऊनही कडक असले तरी रुग्ण नसलेल्या भागांमध्ये बहुतांश व्यवहार सुरू करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे निर्देश
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार किंवा संबंधित स्थानिक पातळीवरील परवानगीनंतरच उद्योग, व्यवसाय, कंपन्या किंवा अन्य आस्थापने सुरू करण्यास हरकत नसेल. मात्र, सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क, सॅनिटायझरचा वापर आदींसह सर्व अत्यावश्यक दिशानिर्देश पाळावे लागणार आहेत. राज्यांनी घालून दिलेल्या नियमावलीनुसार व्यवहार सुरू करणे बंधनकारक असेल. तामिळनाडू, कर्नाटक, जम्मू काश्मीर, उत्तराखंड, केरळ या राज्यांमध्ये दिशानिर्देशांनुसार बहुतांश व्यवहारांना सूट मिळेल. मात्र, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल या राज्यांमधील हॉटस्पॉट असलेल्या ठिकाणी किंवा कंटनमेंट क्षेत्रामध्ये कोणत्याही व्यवहारांना अनुमती दिली जाणार नसल्याचेच सद्यस्थितीत दिसून येत आहे.
ग्रीन झोनमधील जिल्हय़ांना मोकळीक
देशातील 319 जिल्हे ग्रीन झोनमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. सदर जिल्हय़ांमध्ये बहुतांश व्यवहार सुरू करण्याची सूट दिली जाणार आहे. सरकारने यापूर्वीच कारखाने आणि दुकाने सुरू करण्यासाठीची मार्गदर्शक तत्वे जारी केलेली आहेत. मात्र, आणखी काही सूचना राज्य सरकारकडूनही केल्या जाऊ शकतात. या सूचनांची कडक अंमलबजावणी करणे सर्व संबंधितांना बंदानकारक असणार आहे. या विभागात बससेवा निम्म्या क्षमतेसह सुरू केली जाईल.
40 टक्के अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येणार
24 मार्च रोजी जाहीर केलेल्या लॉकडाऊननंतर सलग दोन वेळा मुदत वाढवल्यामुळे जवळपास सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले होते. याचा परिणाम संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. उत्पन्न आणि खर्च यामध्ये मोठी तूट आली असून आता तिसऱया लॉकडाऊनच्या काळात काही नियम शिथिल केल्यामुळे जवळपास 40 टक्के व्यवहार सुरू होणार आहेत. साहजिकच अर्थव्यवस्थेचे गाडे पूर्वपदावर येण्यास हातभार लागणार आहे.
विभागवार अटी व सूट
रेड झोन…
1. सर्व निर्बंध पूर्वीप्रमाणेच राहणार, संचारबंदीसदृश परिस्थिती
2. केवळ औषधे, दूध, धान्य आणि भाजीपाला मिळू शकणार
3. रेड झोनमधून किंवा रेड झोनमध्ये प्रवासावरील बंदी कायम
4. केशकर्तनालयांना (सलून्स किंवा बार्बर्स) अनुमती नाही
5. रूग्णवाहिका व आणीबाणीच्या परिस्थितीतल वाहनांना सूट
6. वृत्तपत्रे, माहिती तंत्रज्ञान व संबंधित सेवा उपलब्ध राहणार
7. डाटा व कॉलसेंटर्स, कोल्ड स्टोरेज, वेअरहाऊसिंग सुरू राहील
8. स्वयंरोजगारातून निर्माण झालेल्या सेवा सुरू केल्या जाणार
9. दारू, गुटखा, तंबाखू यांची दुकाने उघडण्यास देणार अनुमती
ऑरेंज झोन...
1. रेड झोनमध्ये ज्या सवलती दिल्या आहेत त्या सर्व येथे लागू
2. याशिवाय, टॅक्सी व कॅब सेवा मात्र केवळ दोन प्रवाशांसाठी
3. केशकर्तनालयांना (सलून्स किंवा बार्बर्स) अनुमती नाही
4. एका राज्यामधील ऑरेंज झोन्समध्ये अटींसह प्रवास शक्य
ग्रीन झोन...
1. बहुतेक सर्व व्यवहारांना अनुमती, मात्र सार्वत्रिक नियम लागू
2. प्रवासी बसना अनुमती, मात्र केवळ 50 टक्के क्षमतेने लागू
3. बस डेपो सुरू होणार, मात्र एकावेळी केवळ 50 टक्के कर्मचारी
4. एका राज्यातील ग्रीन झोन्समध्ये अविवार्य अटींसह प्रवास शक्य
सर्व झोन्ससाठी अनिवार्य नियम...
ड सार्वजिनिक स्थानी मुखावरण (मास्क) उपयोगात आणणे अनिवार्य
ड सर्व सरकारी व खासगी कर्मचाऱयांना आरोग्य सेतू ऍप अनिवार्य
ड संस्थेच्या प्रमुखावर सर्व नियमांच्या काटेकोर पालनाचे उत्तरदायित्व
ड दारू दुकाने, गुटखा, तंबाखू दुकांनामध्ये एकावेळी फक्त 5 ग्राहक
ड वरील दुकानांमध्ये ग्राहक व विक्रेता यांच्यात 6 फूट अंतर अनिवार्य
ड विमानसेवा, रेल्वेसेवा, मेट्रोसेवा, हॉटेले, चित्रपटगृहे पूर्ण बंद राहणार
ड मात्र काही विशिष्ट उद्देशांसाठी विमान, रेल्वे व मार्ग प्रवासाची मुभा
ड मॉल्स, व्यायामशाळा, क्रीडासंकुले अनिवार्ययपणे बंदच ठेवली जाणार
ड सामाजिक, धार्मिक, राजकीय व सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर पूर्ण निर्बंध
ड या व्यतिरिक्त इतर सार्वजनिक कार्यक्रमांवरही पूर्ण निर्बंध राहणार
ड वर्षांखालील मुले व 65 वर्षांवरील वृद्धांना घराबाहेर पडण्यास बंदी