लोकशाही मार्गावर येऊ पाहणाऱया म्यानमारमध्ये लष्करी उठाव झाल्याने या देशाचे भविष्य पुन्हा हुकूमशाहीच्या ताब्यात जाण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसतात. निवडणुकीतील गैरप्रकारांचे कारण पुढे करीत येथील सत्ता लष्कर कब्जात घेते काय आणि लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान स्यू की, अध्यक्ष विन मिंट यांच्यासह अन्य नेत्यांना ताब्यात घेऊन आणीबाणी घोषित होते काय, हा सर्व प्रकार म्हणजे लोकशाहीवरील पद्धतशीर घालाच म्हणायला हवा. हुकूमशाही व्यवस्थेमुळे सर्व जगापासून तुटलेल्या या देशातील लोकशाही प्रक्रियेला आताच कुठे सुरुवात होत होती. तथापि, अशा निर्णायक टप्प्यावर या बंडामुळे एक राष्ट्र म्हणून उभे राहण्याची संधी या देशाला गमवावी लागणे दुर्दैवी होय. एकेकाळी ब्रह्मदेश वा बर्मा या नावाने ओळखल्या जाणाऱया या देशाचा इतिहास तसा लोकशाहीच्या स्तरावर उज्ज्वल म्हणता येईल, असा नाही. येथील नागरिकांना 1962 च्या लष्करी बंडापासून जवळपास पाच दशके हुकूमशाहीतच जीवन कंठावे लागले. किंबहुना, आँग सान स्यू की यांच्या रूपाने देशवासियांना प्रथम आशेचा किरण दिसला. परंतु, त्यांचा आवाज दाबून स्वातंत्र्याची पहाट कशी रोखता येईल, याकरिता राबण्यातच येथील लष्करशाहीने धन्यता मानली आहे. 1988 च्या आसपास स्यू की यांनी हुकूमशाहीविरोधात आवाज उठवत आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला. मात्र, अनेक आंदोलकांवर गोळय़ा घालून त्यांना लष्करी दमनशाहीच्या वरवंटय़ाखाली चिरडण्यात आले. स्यू की या लोकशाहीवर दृढ विश्वास असणाऱया नेत्या म्हणून जगभर प्रसिद्ध आहेत. लोकशाहीवरील अढळ निष्ठा व अहिंसात्मक आंदोलनामुळेच त्यांना 1991 मध्ये शांततेचे नोबेल प्रदान करण्यात आले. परंतु, लोकशाहीबद्दल कमालीचा भयगंड बाळगणाऱया येथील लष्करी राजवटीने तब्बल दोन दशके त्यांना नजरकैदेत डांबण्याचे कृत्य केले. 2010 मध्ये यातून मुक्त झालेल्या स्यू की यांनी पोटनिवडणुकीत विजय मिळवित जनमत आपल्या बाजूला असल्याचे दाखवून दिले. मात्र, कोणत्याही दमनशाहीला जनतेचा कौल काय असतो, याच्याशी देणेघेणे नसते. म्हणूनच 2015 च्या निवडणुकीत एनएलडी पक्षाने स्पष्ट बहुमत प्राप्त केलेले असतानाही सत्तेवर कमांड राहिली, ती लष्कराचीच. कोणत्याही देशात लोकशाही तत्त्वे रुजण्याकरिता व बळकट होण्यासाठी त्यावर कोणत्याही समांतर सत्तेचा ‘अंकुश’ असून चालत नाही. म्यानमारचे तेच झाले. लष्करी हस्तक्षेपामुळेच तेथे लोकशाही फुलू, बहरू शकली नाही. अलीकडेच म्हणजेच अडीच ते तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत लोकांनी लोकशाहीच्याच बाजूने दिलेला कौल लष्कराला मानवला नसावा. मुळात या निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचे लष्कराचे आरोपही फिजूल ठरतात. सर्व कायदेकानू वा नीतिनियम गुंडाळून उच्छाद मांडणारे म्यानमारी लष्कर जेव्हा साधनशुचिता व पारदर्शकतेच्या बाता मारते, तेव्हा त्यांच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा? खरे तर निवडणूक आयोगानेच हे आरोप फेटाळले होते. त्यामुळे बंडाचे जनक व कमांडर इन चीफ जनरल मिन आंग लाइंग यांना केवळ राज्यसत्ता लष्कराच्या अंकित करून घेण्यातच रस असल्याचे स्पष्ट होते. आता तेच देशाचे प्रभारी असतील. तर उपाध्यक्ष मायन्ट स्वी कार्यकारी अध्यक्षपदी असतील. 2007 मध्ये बौद्ध भिक्खूंवर अत्याचार घडविण्यामागे स्वी हेच असल्याचे सांगितले जाते. अशी माणसे सत्तास्थानी असतील, तर त्या देशाचा प्रवास कुठल्या दिशेने सुरू आहे, हे कळू शकेल. तशी 2008 मध्ये म्हणजे लष्कराच्या कारकिर्दीतच म्यानमारमध्ये राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. या घटनेतील तरतुदी पाहिल्या, तर ती लष्कराच्या बाजूने झुकल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. परदेशी नागरिक नातलग असलेल्या व्यक्तीस राष्ट्राध्यक्ष होता येणार नाही, ही त्यातलीच एक तरतूद. स्यू की यांचे पती ब्रिटिश असल्याने त्या अध्यक्ष होऊ नयेत, यासाठी ती केली असणार, हे वेगळे सांगायला नको. शिवाय सैन्य आणीबाणीची घोषणा करू शकते, देशाचा कारभार लष्करप्रमुखांकडे सोपविला जाऊ शकतो, अशा नोंदीही घटनेत आहेत. स्वाभाविकच घटनेतील तरतुदीच लोकशाहीपासून फारकत घेणाऱया असल्याने लोकशाही कशी नांदणार, हा प्रश्न उद्भवतो. आता वर्षभरानंतर निवडणुका घेतल्या जातील आणि निवडणुकीतील विजेत्याकडे सत्ता सोपविली जाईल, असे लष्कराने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. मात्र, या निवडणुका पारदर्शकपणे होणार का आणि लोकशाहीच्या बाजूने कौल मिळाला, तर पुढील सरकारला तरी लष्करशाही काम करून देणार का, याबाबत साशंकता असेल. तसे ही फक्त नाटकबाजी आहे, हे सर्व जग जाणते. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून याचा निषेध होत आहे. लष्करी कृत्यामुळे म्यानमारमधील लोकशाही प्रक्रियेला खीळ बसल्याकडे युनो लक्ष वेधते. तर अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेनही याबाबत चिंता व्यक्त करतात. आपला शेजारी असलेला म्यानमार कुठे लोकशाही मार्गावर येत असताना त्यात आडकाठी यावी, हे भारतासाठी तर विशेष काळजी वाढविणारे होय. दक्षिण आशिया ही पूर्वी लोकशाहीसाठी सुपीक भूमी मानली जात असे. मात्र, नंतर यात बाधा आली. पाकिस्तान काय किंवा चीन काय, लोकशाहीशी काहीही देणेघेणे नसणारे हे देश आहेत. त्यात चीन हा दक्षिण आशियातील राष्ट्रे आपल्या अधीन करण्यात गुंतला आहे. दुसऱया बाजूला लोकशाहीसाठी आजचा काळ अत्यंत कठीण म्हणता येईल. रशियात पुतीनशाहीविरोधात लोक रस्त्यावर उतरले असून, सरकारची दडपशाही सुरू आहे. अनेक देशांमध्ये असा लोकशाही विरूद्ध हुकूमशाही हा संघर्ष सुरू असलेला दिसतो. त्यात ट्रम्प यांची दमनकारी राजवट जाऊन बायडेन यांचा उदय होणे, हेच काय ते शुभचिन्ह. जगात शांतता नांदण्यासाठी लोकशाहीला ‘म्यान’ करता कामा नये.
Previous Articleभादोले येथे बैलाच्या वाढदिवसाला चारशे लोकांना जेवण – मा.खा. राजु शेट्टी यांची उपस्थिती
Next Article कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक एप्रिलमध्ये
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.