न्यूझीलंडमध्ये घेतला जाणार निर्णय ः न्यायालयाचा सरकारला आदेश
वृत्तसंस्था / ऑकलंड
न्यूझीलंडच्या एका न्यायालयाने सोमवारी 16 आणि 17 वर्षांच्या किशोरवयीनांनाही मतदान करण्याची अनुमती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या वयातील किशोरवयीनांना मतदानाचा अधिकार न देणे त्यांच्यासोबत भेदभाव करण्यासमान आहे. न्यूझीलंडमध्ये 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार देणे इतरांसोबत भेदभाव दर्शवित असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘मेक इट 16 कँपेन’ नावाच्या समुहाकडून दाखल याचिकेवर न्यायालयाने सोमवारी दिली आहे.
मतदानासाठीची किमान वयोमर्यादा कमी केले जावे की नाही याचा निर्णय कीवी खासदारांना घ्यावा लागणार आहे. या मुद्दय़ावर संसदेत प्रत्येक सदस्य स्वतःची भूमिका मांडू शकतो असे पंतप्रधान जेसिंडा आर्डर्न यांनी म्हटले आहे. मतदानासाठीची किमान वयोयर्मादा बदलण्यासाठी आर्डर्न आणि त्यांच्या सरकारला संसदेत मोठे बहुमत मिळवावे लागणार आहे.
मतदानाचे किमान वय कमी करण्याला माझा वैयक्तिक स्वरुपात पाठिंबा आहे. परंतु हा केवळ माझ्या आणि सरकारपुरती मर्यादित मुद्दा नाही. निवडणूक कायद्यात कुठल्याही प्रकारच्या बदलासाठी 75 टक्के खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज भासणार असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
आगामी काही महिन्यांमध्ये सत्तारुढ पक्ष संसदेत प्रस्ताव सादर करणार आहे. परंतु कायद्यातील प्रस्तावित बदल संसदेत संमत झाले तरीही ते पुढील वर्षी होणाऱया सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत लागू होणार नाहीत. न्यूझीलंडमध्ये मतदानाची किमान वयोमर्यादा कमी करण्यास यश मिळाले तर या देशाचा ऑस्ट्रिया, माल्टा, ब्राझील, क्यूबा आणि इक्वेडोरच्या शेणीत समावेश होणार आहे. या देशांमध्ये 16 किंवा त्याहून अधिक वयाच्या लोकांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त आहे.