सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबतीत सोपवलेल्या जबाबदारीवर निर्णय घेताना आपण 1977 साली विधानसभा अध्यक्ष असणाऱ्या बाळासाहेब देसाई यांच्याप्रमाणे क्रांतिकारक निर्णय घेऊ असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नुकतेच वक्तव्य केले होते. त्यामुळे लवकरच त्यांच्याकडून याबाबतीतील सुनावणी सुरू होईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. 11 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता आणि त्यानंतर जवळपास महिन्याभराने अध्यक्षांनी आपले कामकाज सुरू केले आहे. एका अर्थाने त्यांनी क्रांतीच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. शुक्रवारी त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे शिवसेना पक्षाच्या घटनेच्या प्रतीची मागणी केली आहे. अध्यक्षांची ही क्रांती कोणावर परिणाम करणार? भाजप आणि शिंदे सेनेची कल्याणमध्ये वाढलेली टोकाची धुसफूस आणि शिंदेंच्या पाच मंत्र्यांना पायउतार करण्याच्या भाजपच्या आग्रहाची चर्चा या पार्श्वभूमीवर उत्सुकता वाढवत आहे. अर्थात हे पेल्यातील वादळ ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. निर्णय घेताना नार्वेकर यांनी शिवसेना फुटीच्या आधी केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सादर झालेली पक्षघटना ग्राह्य धरायला हवी, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण, शिवाय शिवसेनेतून फुटलेले 16 आमदार पात्र की अपात्र, याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर घ्यावा, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शाह, न्या. कृष्णा मुरारी, न्या. हिमा कोहली व न्या. पी. आर. नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने पक्ष आणि व्हीप यासंदर्भात निर्णय घेताना घ्यायची काळजी, पक्षाची घटना आणि अन्य नियमांचा विचार करावा. दोन किंवा अधिक पक्ष घटना सादर झाल्या असतील तर पक्ष फुटीच्याआधी केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सादर झालेली पक्षाची घटना ग्राह्य धरावी, असे निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यांचे स्वागत करताना नार्वेकर यांनी न्यायालयाने संवैधानिक शिस्त कायम ठेवत निर्णय दिला आहे. जून-जुलै 2022मध्ये राजकीय पक्ष कोणता होता, कोणत्या गटाचा होता याचा निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष कोणाचा होता हे निश्चित केल्यानंतर प्रतोद कोणी व्हावे, गटनेता कोणी व्हावे याला आपण मंजुरी देऊ. त्यानंतर प्रत्येक याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येईल आणि सुनावणी घेताना नैसर्गिक न्यायाचा अवलंब करून संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच आपण निर्णय देऊ, असे सांगितले होते. त्याला सुरुवात झाली आहे. याबाबत उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची भूमिका मांडणारे नेते अनिल परब यांनी निकालाला विलंब नको, बंडखोरांनी मुंबई सोडून सुरत गाठताना एका पक्षादेशाचे उल्लंघन केले. पक्षाने बोलावलेल्या बैठकीला उपस्थित न राहता त्यांनी स्वतंत्र बैठक घेणेही पक्षांतर बंदी कायद्याचा भंग आहे. याशिवाय विधिमंडळाच्या सभागृहात पक्षाने अधिकृतरित्या दिलेला पक्षादेश धुडकावून विरोधात मतदान केले आहे. या सगळ्या मतदानाचे व्हिडिओ चित्रण विधिमंडळात उपलब्ध आहे. न्यायालयाने दिलेले निर्देश आणि पक्षांतर्गत बंदी कायदा यांचा विचार केला तर शिवसेनेच्या ज्या चाळीस आमदारांनी ठाकरे यांच्या प्रतोदाचा पक्षादेश धुडकावून मतदान केले आहे ते एकगठ्ठा दुसऱ्या पक्षात विलीन नसल्याने हा उघड उघड पक्षांतरबंदी कायद्याचा भंग आहे. त्यामुळे वेळ न दवडता जी माहिती आपल्या हाती उपलब्ध आहे त्याचे रेकॉर्डिंग मागून घेऊन अध्यक्षांनी तातडीने निर्णय दिला पाहिजे. मात्र ते स्वत: एका पक्षाचे सदस्य असल्याने त्यांच्याकडून जर न्याय मिळाला नाही तर आम्हाला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या निर्णयाविरोधात जावे लागेल असा इशारा परब यांनी दिला आहे. याशिवाय एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचीसुद्धा एक बाजू असून ते फुटले नाहीत. त्यांच्या बहुमतातील प्रतोदाचा पक्षादेश धुडकावून विरोधात मतदान केले म्हणून आदित्य ठाकरे सोडून इतर 14 आमदारांच्या विरोधात एक याचिकाही विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रलंबित आहे. अध्यक्षांना त्यावरही निर्णय घ्यायचा आहे. वैशिष्ट्या म्हणजे विधानसभा अध्यक्ष म्हणून नार्वेकर यांचीच निवड करताना पक्षादेश धुडकावला याची नोंद करून घेण्याबाबत तत्कालीन पीठासीन अधिकारी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सचिवांना आदेश दिले होते. तर शिंदे यांच्या प्रचाराचा आदेश धुडकावून विरोधात मतदान केले त्या ठाकरे यांच्या गटातील आमदारांची नोंद घेण्याचे आदेश नार्वेकर यांनी अध्यक्ष म्हणून सचिवांना दिले होते. त्यामुळे रामशास्त्राrबाण्याने अध्यक्षांना आपल्याच निवडीबाबत झालेले मतदान योग्य की अयोग्य हेही ठरवावे लागणार आहे! या बाबीवर निर्णय देणे म्हणजे एक क्रांतीच ठरेल. त्यातही तो स्वत: विरोधातील निर्णय जर अध्यक्षांनी घेतला तर तो इतिहासच ठरू शकेल. याहून काही वेगळा निर्णय अध्यक्षांना विवेकबुद्धीला आणि नैसर्गिक न्यायाच्या स्थितीला लक्षात घेऊन घ्यायचा असेल तर तो सुद्धा क्रांतिकारक किंवा ऐतिहासिक ठरू शकेल. ज्यावर भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयाला निकाल द्यावा लागेल! जो पक्षांतर बंदी कायदा, सभागृहातील अध्यक्षांचे अधिकार याबाबतीत एक दिशादर्शक निर्णय म्हणून ओळखला जाऊ शकतो. उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्यास सुचवले होते. त्यालाही सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीचे ठरवले आहे. मात्र त्यावेळी ठाकरेंच्या याचिकेवर सुट्टीकालीन न्यायालयाने जो निकाल दिला त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केलेले नाही. आता अध्यक्षांचा निकाल काय येतो आणि त्यानंतर न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो का, जुलैमध्ये निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात काय निकाल होतो हे सगळे मराठी माणसांचे औत्सुक्य वाढवणारे आणि राजकारणावरील चर्वितचर्वणाला प्रोत्साहन देणारेच आहे.