न्यायधिकरणाकडे अडकलेल्या विवादित कर प्रकरणांमुळे राज्य सरकारचे कोटय़वधी रुपये व्यापारी व उद्योजकांकडे थकलेले आहेत. विशेषतः करप्रणालीमध्ये बदल केल्यानंतर याविषयीच्या कटकटींमध्ये वाढ झाली आहे. वादाचे मुद्दे न संपल्याने थकबाकी वाढत जात होती आणि वाढलेल्या रकमेवरचे व्याजदेखील त्याच गतीने फुगत होते. यावर काहीतरी तोडगा काढणे अपेक्षित होते. महाराष्ट्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात अशा प्रकारच्या वादावर तोडगा काढण्याचे सुतोवाच केलेले होते. त्याला अनुसरून राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती आणि विलंब शुल्क तडजोड 2022’ ही अभय योजना जाहीर केली आहे. छोटे व्यापारी आणि उद्योजकांसाठी ही खूषखबरच आहे. कारण वर्षानुवर्षे वकिलांमार्फत लढाई करण्यापेक्षा अभय योजनेचा फायदा घेऊन एकदा सोक्षमोक्ष लावून टाकणे केव्हाही चांगलेच. 1 जुलै 2017 रोजी वस्तू आणि सेवा कर म्हणजे ‘जीएसटी’ लागू झाला. त्याआधी मूल्यवर्धित कर म्हणजे ‘व्हॅट’ होता. मूल्यवर्धित कर संपून वस्तू आणि सेवा कर लागू होण्याच्या प्रक्रियेत अनेक छोटय़ा-मोठय़ा व्यापाऱयांच्या थकबाकीवरून कुरबुरी झाल्या. काहींनी त्या मिटवण्याचा प्रयत्न केला. पण अनेकांनी न्यायालयाचा मार्ग पत्करला. अशा परिस्थितीत वेळेचा अपव्यय होत जातो आणि थकबाकीवर दंड वाढत जातो. त्यातून गुंता सुटण्याऐवजी अधिक अडचणी निर्माण होतात. तो वेळच्या वेळी सोडवणे आवश्यक असते. शेवटी राज्यातील विकास योजना लोकांनी भरलेल्या कराच्या रकमेतूनच प्रत्यक्षात उतरत असतात. व्यापारी, उद्योजक आणि करपात्र नोकरदार यांनी वेळच्या वेळी कर भरला तर त्याचा सगळय़ांनाच फायदा होतो. केंद्र आणि राज्य सरकारला नोकरदारांची काळजी असते, वेळोवेळी वाढणाऱया महागाई भत्त्यामधून ती दिसत असते. शिवाय, वेतनवाढ वगैरे बाबीही ठळकपणे नजरेत भरत असतात. या पार्श्वभूमीवर छोटय़ा व्यापाऱयांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्मयता असते. तथापि, चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि तत्सम संघटना सरकारी यंत्रणेच्या, लोकप्रतिनिधींच्या संपर्कात कायम असतात. त्यातून असे तोडगे निघण्याबाबत हालचाली होतात. अभय योजना निरनिराळय़ा नावाखाली याआधीच्या सरकारांनीही जाहीर केल्या आहेत. त्याचा फायदा अर्थातच संबंधितांना झाला आहे. ही अभय योजना मूल्यवर्धित करावरून निर्माण झालेल्या वादावरील तोडगा आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. कारण दहा हजार रुपयांपर्यंतची थकबाकी सरसकट माफ करण्यात येणार आहे. ही दहा हजारांपर्यंत थकबाकीमाफीची प्रकरणे थोडी असतील. पण या योजनेचा फायदा राज्यातील दोन लाख 20 हजार व्यापाऱयांना होणार आहे. विशेष म्हणजे, थकबाकीची रक्कम 10 लाखापेक्षा कमी असणाऱया व्यापाऱयांसाठी आणखी खूषखबर आहे. त्यांनी थकबाकीची 20 टक्के रक्कम भरली तर त्यांना उरलेली 80 टक्क्मयांची रक्कम माफ केली जाणार आहे. शिवाय, या वीस टक्के थकबाकीमध्ये विवादित कर, अविवादित कर आणि शास्ती असे विभाजन केले जाणार नाही. सरसकट रक्कम ठरवलेली असेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे जी रक्कम बुडण्याची किंवा सरकारी तिजोरीत येण्याची शक्मयता कमी होती, ती वीस टक्के का होईना सरकारला मिळू शकेल. 50 लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या व्यापाऱयांसाठीही सरकारने सवलत योजना दिली आहे. एवढी रक्कम एकरकमी भरणे अनेकांना अवघड असते; ती तेवढी वाढत का गेली हा भाग वेगळा; पण आज ना उद्या ती भरावी लागणार होती. त्यामुळे अशा मोठय़ा थकबाकीदारांसाठी चार सुलभ हप्त्यांमध्ये पैसे भरण्याची सोय केली आहे. पहिल्या टप्प्यात 25 टक्के आणि उरलेल्या रकमेसाठी अन्य तीन सुलभ हप्ते दिले जाणार आहेत. ही थकबाकी भरण्यासाठी पुढच्या नऊ महिन्यांचा म्हणजे सप्टेंबर अखेरपर्यंतचा कालावधी दिला आहे. अशी सवलत दिल्याने व्यापाऱयांची आणखी सोय झाली आहे. विवादित कर भरण्यावरून व्यापारी आणि सरकारचे संबंधित खाते यांच्यात वाद असतो. व्यापारी तो भरण्याविषयी उत्सुकता दाखवत नाहीत. याबाबत सरकार आणि व्यापाऱयांमध्ये मत-मतांतरे असतात. त्यातून सरकारचे नुकसानच होते. कारण कर न भरणाऱया व्यापाऱयांच्या मालमत्तेवर टाच आणणे, जप्ती आणि शेवटी अटकेपर्यंत प्रकरण वाढत जाते. कटुता वाढवणारे हे प्रकार सरकारची लोकप्रियता घटवू शकतात. त्याचा फटका निवडणुकीत बसू शकतो, हे चाणाक्ष नेत्यांना ठाऊक असते. वाद टाळण्याकडे म्हणूनच त्यांचाही कल असतो. अविवादित कर दोन्ही बाजूंना मान्य असेल तर भरण्याबाबत अडचणी येत नाहीत. शास्ती माफ करण्यामागे उदारता असू शकते. ही रक्कम भरणे आणि अन्य सगळा व्यवहार ऑनलाईन असल्यामुळे त्यात पारदर्शकता निश्चितपणे राहणार आहे. अनेक व्यापारी आपल्याकडे थकबाकी आहे, हेच मान्य करायला तयार होत नाहीत. ऑनलाईन भरण्याच्या सुविधेमुळे त्यांचीही सोय होईल. जीएसटी किंवा तत्सम कर-कायद्याबाबत राज्य सरकारकडून वेळोवेळी कार्यशाळा घेतली जाते. व्यापारी-उद्योजकांना मार्गदर्शन केले जाते. आता या अभय योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अशा प्रकारची कार्यशाळा घेतली तर थकबाकी लवकर कमी होऊ शकेल. करबुडवेगिरीची प्रवृत्ती, संबंधित खात्याच्या काही अधिकाऱयांचे व काही व्यापाऱयांचे संगनमत; अशा प्रकारामुळे उभयपक्षी नुकसान होत असते. कार्यशाळांसारख्या उपक्रमातून व्यापारी-उद्योजकांचे प्रबोधन होणे आवश्यकच आहे. ज्या व्यापाऱयांना आपल्या व्यवसायात प्रगती साधायची आहे, त्यांच्याकडून कर भरण्यासाठी अनुकूल प्रतिसाद मिळतो. आता ‘व्हॅट’शी संबंधित ही योजना असली तरी रक्कम अब्जावधीच्या घरात आहे. व्यापारी व उद्योजकांना भविष्यात उद्योग विस्तारासाठी जागा खरेदी करायची असेल, काही कायदेशीर करार करायचे असतील, त्यांना ‘नो डय़ुज’ प्रमाणपत्राची गरज असते. कराची थकबाकी असेल तर त्यांच्या पुढच्या सगळय़ा व्यवहारांवर परिणाम होतो. अभय योजना ही या ‘अर्था’ने व्यापारी व उद्योजकांच्या फायद्याची आहे, यात शंका नाही.
Previous Articleअत्याचार झालेल्या बालिकेची प्रकृती स्थिर
Next Article मियामी स्पर्धेत मेदवेदेव्ह, साबालेन्काला टॉप सिडींग
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.