- आयएमएच्या वैद्यकीय सेवा बंदमध्ये आयुष डॉक्टर सहभागी नाही
ऑनलाईन टीम / मुंबई :
भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषदेने शल्य व शालाक्यतंत्र विषयाच्या पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांच्या शस्त्रक्रियेच्या अधिकारासंबंधी राजपत्र नुकतेच प्रकाशित केले असून, इंडियन मेडिकल असोसिएशनने या राजपत्राला विरोध करत शुक्रवारी (11 डिसेंबर) संपाचे आवाहन केले आहे. मात्र या संपामध्ये आयुष डॉक्टर सहभागी होणार नसल्याचा निर्णय आयुष कृती समितीने घेतला असल्याचे महाराष्ट्र आयुष कृती समितीचे सचिव डाॅ. आशुताेष गुप्ता यांनी सांगितले.
आयुष (आयुर्वेद, होमिओपॅथी व युनानी) क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या सर्व प्रमुख संघटनांनी एकत्र येऊन आयुष कृती समितीची स्थापना केली आहे. सदर राजपत्राचे स्वागत करत येत्या 11 तारखेला राज्यातील दिड लाखापेक्षा अधिक आयुष डॉक्टर्स गुलाबी फीत लावून वैद्यकीय सेवा नियमितपणे देणार असल्याची माहिती आयुष संघटनेने दिली आहे. तसेच राजपत्र प्रकाशित केल्याबद्दल केंद्र शासनाचे व भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषदेचे अभिनंदन करणारे व पाठिंबा देणारे पत्र सर्व जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांना आयुष कृती समितीकडून देण्यात येईल असा देखील आयुष कृती समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.
अनेक वर्षांपासून विहित अभ्यासक्रमानुसार शिक्षणादरम्यान प्राप्त प्रशिक्षणाच्या आधारावर शस्त्रक्रिया करणाऱ्या शल्य व शालाक्यतंत्र विषयातील पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांच्या सेवेमधील कायदेशीर अडसर दूर झाला असून शस्त्रक्रियेसंबंधीची व्याप्ती अधिक सुस्पष्ट झाली आहे. या राजपत्रामुळे ग्रामीण व शहरांमधील आर्थिक दृष्टीने कमकुवत भागात कायद्याच्या चौकटीत तीन वर्षांचे पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यानंतर विविध शस्त्रक्रियांच्या माध्यमातून सेवा देणाऱ्या पदव्युत्तर डॉक्टरांचा कायदेशीर अधिकार अधिक अधोरेखित झाले आहेत. आयूष कृती समितीने सदर राजपत्राचे स्वागत केले असून त्यास पाठिंबा दिला आहे. मात्र राजपत्र प्रकाशित झाल्यानंतर आयएमएसारखी संघटना या बाबत निष्कारण संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
या राजपत्रामुळे देशात तुटवडा असलेल्या शल्यचिकित्सकांच्या तुटवडा समस्येवर मात होईल. तसेच ग्रामीण भागात शस्त्रक्रिया सारख्या सेवा उपलब्ध होतील. आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन आवश्यक ते बदल स्विकारुन त्या शस्त्रक्रिया विविध आयुर्वेदीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी होत आहेत. महाराष्ट्रामध्ये कायद्याने आयुर्वेदाच्या पदवीधरांना मिश्र चिकित्सा पद्धतीचा अधिकार प्राप्त झालेला असून त्यासंदर्भात देखील मागील काळात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने या कायद्यास स्थगिती देण्यासंबंधी उच्च न्यायालयात मागणी केली होती परंतु उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देण्याकरिता स्पष्टपणे नकार दिलेला आहे. या राजपत्रामुळे आयुर्वेदाच्या विकासाला अधिक चालना मिळणार असून आयुर्वेदाला राजाश्रय मिळण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार असल्याचे मत महाराष्ट्र आयुष कृती समितीचे सचिव डाॅ. आशुताेष गुप्ता व्यक्त केले आहे.