कर्मचारी संघटनेचा दावा : कामाच्या वेळेसंदर्भात लवादाने आदेश देऊनही अंमलबजावणी नाही
प्रतिनिधी /कुडचडे
शिक्षण खात्यातर्फे लॅबोरेटरी आणि लायब्ररी अटेन्डंट्सची बरीच सतावणूक करण्यात येत असून हा मुद्दा कामाशी तसेच कामाच्या वेळेशी संबंधित आहे. हा मुद्दा घेऊन आम्ही लवादाकडे तक्रार केली होती व त्यावर लवादाने 23 डिसेंबर, 2019 रोजी आदेश दिलेला आहे. त्यात जेवणाची वेळ सोडून एकूण कामाचे साडेसहा तास अशी नोंद केलेली आहे. या आदेशाची प्रत शिक्षण खात्याकडे व डीएचए कार्यालयात पोहोचती केलेली आहे. तरीही त्याअनुषंगाने शिक्षण खात्याकडून कोणताच आदेश आजपर्यंत जारी करण्यात आलेला नसून सर्व कर्मचाऱयांना मन मानेल त्या वेळेत काम करण्यास भाग पाडले जात आहे, असा दावा ईश्वर केरकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
यासंबंधी प्रत्येक संचालकाकडे लेखी तक्रार केलेली आहे. तसेच असोसिएशनमधील कर्मचाऱयांच्या पगारातही भरपूर कमतरता आहेत. यासंबंधीही शिक्षण खात्याला व मुख्य सचिवांना लेखी कळविले आहे. त्यावरही आजपर्यंत कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सरकारने व खास करून राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, ज्यांच्याजवळ शिक्षण खाते आहे, त्यांनी लवादाने दिलेल्या आदेशाची दखल घ्यावी व लवकरात लवकर वेळेच्या संबंधी जी अडचण आहे त्यावर तोडगा काढावा, अशी मागणी केरकर यांनी यावेळी केली.
राज्यातील उच्च माध्यमिक विद्यालयांत आणि महाविद्यालयांत लॅबोरेटरी व लायब्ररी अटेन्डंट म्हणून काम करणाऱया कर्मचाऱयांच्या अडचणी मांडण्यात हेतूने घेतलेल्या या पत्रकार परिषदेस त्यांच्यासोबत सदर कर्मचाऱयांच्या संघटनेचे अध्यक्ष जॉन मोरीस, खजिनदार प्रशांत नाईक, गिरीश नाईक, सप्रेश प्रभू, नातालिनो फर्नांडिस, सॅबेस्त्यांव फर्नांडिस, लेंडर मास्कारेन्हस, बिट्टू गावकर तसेच मडगाव, केपे, म्हापसा, कुडचडे येथील कर्मचारी उपस्थित होते. शिक्षण संचालक सदर आदेशाच्या अनुषंगाने कोणताच आदेश देत नसल्यामुळे उच्च माध्यमिक विद्यालयांचे प्राचार्य कर्मचाऱयांकडून जास्त काम करून घेत आहेत. सध्या असोसिएशनच्या खाली एकूण 300 कर्मचारी असून सर्वांना याच अडचणी भेडसावत आहेत. लवादाचा आदेश असून सुद्धा संचालक त्याला महत्त्व देत नाहीत याची सरकारने नोंद घ्यावी व कायदेशीर कारवाई करून कर्मचाऱयांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केरकर यांनी असोसिएशनतर्फे केली. हा मुद्दा घेऊन आम्ही काही राजकारण्यांजवळ गेलो होतो. पण त्यांनीही या अडचणी सोडविण्यात लक्ष घातलेले नाही. त्याचे आम्हाला दुःख वाटत आहे. तरी सरकारने या मागण्यांची दखल घेऊन तोडगा काढावा, अशी मागणी प्रशांत नाईक यांनी केली.