मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांचा सवाल : प्रतिभा डेअरीला केलेल्या दूध पुरवठय़ाची रक्कम थकीत
प्रतिनिधी / कणकवली:
सिंधुदुर्ग जिल्हा दूध उत्पादक सहकारी संघ, कुडाळमार्फत सिंधुदुर्गातील दुग्ध शेतकऱयांनी सहकारी संस्थांमार्फत दूध संकलन करून कोल्हापूर जिल्हय़ातील प्रतिभा डेअरीला पुरवठा केला. त्यांचे सुमारे 2 कोटी 66 लाख रुपये प्रतिभा डेअरीकडून येणे बाकी आहे. शेतकऱयांची ही रक्कम वसूल कोण करणार? याची जबाबदारी शासन घेणार की, ज्या लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱयांना शब्द दिला होता, ते पैसे वसूल करून देणार? असा सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सरचिटणीस तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केला आहे.
पूर्वीच्या काँग्रेस राजवटीतील पालकमंत्री व शिलेदारांनी दुधाचा महापूर आणण्याच्या वल्गना करून येथील शासनाची 4 कोटी रुपयांची दुग्धशाळा बंद पाडली. त्यानंतर दूध उत्पादक संघाला अर्थात दुग्ध सहकारी संस्थांना गोकुळला दूध घालण्यास भाग पाडले. शेतकऱयांना आमिषे दाखविण्यात आली. जिल्हय़ातील शेतकऱयांचे दूध कमी प्रतिचे लागले, तर ते 2 रुपये दराने घेऊन आर्थिक लूट करण्यात येते. त्यामुळे शेतकऱयांना फायद्याऐवजी तोटाच अधिक झाला. गेल्या सात वर्षांत दुग्ध सहकारी संस्था आणि शेतकऱयांचे किती आर्थिक नुकसान झाले, याची मोजदाद करणे आवश्यक आहे, असेही उपरकर यांनी म्हटले आहे.
दोन वर्षांत गोकुळने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होत नाही हे लक्षात येताच विद्यमान आमदार व जिल्हा बँक अध्यक्षांनी एकमेकांच्या सहकार्याने प्रतिभा डेअरी नामक खासगी दूध संघाला जिल्हय़ात आणून दूध देण्यास भाग पाडले. गोकुळपेक्षा 1 ते 2 रुपये जादा दर देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र, दोन वर्षांतच या डेअरीने गाशा गुंडाळला. जिल्हय़ातील शेतकऱयांचे, दुग्ध सहकारी संस्थांचे सुमारे 2 कोटी 66 लाख रुपये प्रलंबित ठेवले आहेत. हे पैसे वसूल होणार की बुडित जाणार, या विवंचनेत दुग्ध सहकारी संस्था व शेतकरी आहेत. 2 कोटी 66 लाखांपैकी 2 कोटी 6 लाख हे दुग्ध सहकारी संस्थांचे, तर 60 लाख रुपये दुधाला जादा भाव देण्यासाठी प्रति लीटर 5 रुपये प्रमाणे दिलेल्या अनुदानाचे आहेत. प्रतिभा डेअरीवर शासनाने प्रशासक नेमल्याने प्रतिभा डेअरी शासनाची रक्कम देणे होती, ती त्यांनी जमा झालेल्या अनुदानातून 60 लाख वळती करून घेतली. त्यामुळे जिल्हा संघाला प्रतिभा डेअरीने दिलेला 60 लाखांचा चेक बाऊन्स झाला असल्याचे समजते. प्रतिभा डेअरीचे व्यवस्थापकीय अधिकारी, दुग्ध व्यवसाय विभागाचे अधिकारी, आमदार व बँकेचे प्रतिनिधी यांच्यात बैठक होऊन मार्च 2020 अखेर ही रक्कम देण्याचे ठरवून आले होते. मात्र, चेक बाऊन्स झाल्याने सर्व शेतकऱयांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे ही 2 कोटी 60 लाखांची रक्कम कोण देणार? याला जबाबदार कोण? असा सवाल उपस्थित होत आहे, असेही उपरकर यांनी म्हटले आहे.
…तर मोर्चाद्वारे जाब विचारणार!
दरम्यान, हा सर्व प्रकार करत असताना राज्य शासनाच्या दुग्ध विकास खात्याची अथवा सहकार खात्याची परवानगी घेतलेली नाही. मूलत: कोणत्याही जिल्हा संघास दुसऱया जिल्हय़ात जाऊन दूध संकलन करण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे अशा स्थितीत शेतकऱयांचे पैसे ज्या नेत्यांनी खासगी दूध संघाला दूध घालायला लावले त्यांनी द्यावेत. तसेच जिल्हा दूध उत्पादक संघाने याबाबत जाहीर खुलासा करून खरी माहिती शेतकऱयांना द्यावी. शेतकऱयांना दुग्ध सहकारी संस्थांना ही रक्कम न मिळाल्यास कोरोनाच्या संकटानंतर आवश्यकता वाटल्यास याबाबत मोर्चा काढून संबंधितांना जाब विचारणार, असा इशाराही उपरकर यांनी दिला आहे.