कोरोनाच्या काळातच शिक्षणाचे राजकारण : मराठी शाळांच्या अस्तित्वाला नख न लावण्याचे आवाहन : मराठी भाषिक राज्यात शाळा इंग्रजी, मग मराठी सक्तीचा कायदा कशाला?
अजय कांडर / कणकवली
एका बाजूला राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील कोणत्याही भाषेतील शाळेत मराठी भाषिक विषय सक्तीचा करणारा कायदा केला. तर दुसऱया बाजूला सध्या मराठी भाषिक राज्यातच अनुदानीत मराठी शाळा इंग्रजी माध्यमांतर करण्याचा घाट प्रशासनातर्फे घालण्यात येत आहे. याला मराठी भाषिक अभ्यासकांनी विरोध केला असून त्यांनी मराठी शाळांच्या अस्तित्वाला नख न लावण्याचे आवाहन राज्य सरकारला केले आहे. मराठी भाषिक राज्यात शाळा इंग्रजी, मग मराठी सक्तीचा कायदा केलाच कशाला, असाही सवाल या अभ्यासकांनी केला असून कोरोनाच्या काळातील हे शिक्षणाचे राजकारण हाणून पाडण्यासाठी मराठी भाषाप्रेमींनी एकत्र येताना कोकणातील साहित्यिक, भाषाप्रेमींनी यात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
कोरोनामुळे आपण सर्वजण त्रस्त आणि चिंतेत असताना एक वेगळा भाषिक, सामाजिक प्रश्न प्रशासन पातळीवरून चर्चित आणला जात आहे. त्यातून मराठी शाळांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यातील अनुदानीत शाळांचेच इंग्रजीकरण करण्याच्या हालचालीतून फक्त मराठी भाषिक शिक्षणाचीच समस्या निर्माण होत नाहीय, तर मराठी भाषेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उपस्थित होणार असल्याने राज्यातील भाषा अभ्यासकांनी याला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या निर्णयाविरोधात राज्यात चळवळ उभारण्याला प्रारंभ केला असून यासंदर्भात राज्य शासनाला पाठविण्यात येणारे निवेदन कोकणातील साहित्यिकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सामान्यातील सामान्य माणसापर्यंतही व्हायरल करावे, असेही आवाहन केले आहे.
राज्य शासनाने भूमिका जाहीर करावी
या संदर्भात मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत चिन्मयी सुमित, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ रमेश पानसे, सृजन आनंदच्या सुचिता पडळकर, आनंद निकेतनच्या विनोदिनी काळगी, शिक्षण मंडळचे गिरीश सामंत, मराठी अभ्यासकेंद्राचे आनंद भंडारे, मराठीप्रेमी पालक महासंघाच्या डॉ. वीणा सानेकर, आम्ही शिक्षक संघटनेच्या सुशिल शेजुळे आदींनी निवेदन मुख्यमंत्री आणि मराठी भाषामंत्री यांना पाठविले असून यात त्यांनी म्हटले आहे, राज्यात मराठी शाळांची स्थिती चांगली नाही आणि त्यांचे सक्षमीकरण करून त्या टिकविणे हे आपणा सर्वांपुढील आव्हान आहे. व्यक्तीशः आपण त्याबाबत प्रयत्नशीलही आहात. अशा परिस्थितीत आहे, त्या मराठी शाळांचेही इंग्रजी माध्यमांतर करण्याची मागणी कोणी करीत असेल व त्याला निम्नस्तरीय प्रशासकीय आशीर्वाद मिळत असेल, तर ती बाब धक्कादायक आणि निंदनीय आहे. ही आगळीक मराठी भाषिक महाराष्ट्र राज्याच्या हिरक महोत्सवी वर्षात घडावी हे तर अधिकच क्लेशदायक आहे. यासंदर्भात आपण मराठी भाषामंत्री या नात्याने राज्य शासनाची भूमिका तातडीने राज्याच्या जनतेसमोर मांडणे गरजेचे आहे. कोरोनाच्या महाभयंकर आपत्तीतून मुक्त होणे हा तर शासनकर्ते म्हणून आपला अग्रक्रम असलाच पाहिजे पण राज्य शासन त्यात व्यग्र असताना कोणी या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन अशी महाराष्ट्रद्रोही मागणी करीत असेल आणि त्याला प्रशासकीय हिरवा कंदिल दाखविला जात असेल, तर तिकडेही लक्ष दिले पाहिजे. कारण आता केलेली गंभीर चूक भविष्यात मराठी भाषिक राज्याचा पायाच खिळखिळा करू शकेल.
..तर इंग्रजीवाद्यांचे मनोबल वाढेल
मराठी माध्यमाच्या शाळांची पटसंख्या वाढावी, यासाठी त्या सेमी इंग्रजी करणे, मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांना प्रथम भाषेचा दर्जा देणे, असे मराठी शाळांचे अवमूल्यन व खच्चीकरण करणारे अशैक्षणिक निर्णय राज्यात यापूर्वी घेतले गेलेले आहेत. त्याला होणारा मराठीप्रेsमींचा न्याय्य विरोध धुडकावत ते पुढे रेटलेलेही आहेत. अशा मराठीविरोधी व इंग्रजीधार्जिण्या शैक्षणिक धोरणामुळे केवळ इंग्रजीवाद्यांचे मनोबल वाढलेले आहे. आता त्यांचे लक्ष अनुदानीत मराठी शाळांकडे गेले असून यापुढे सेमी-इंग्रजी या अंशतः इंग्रजीकरणावर समाधान न मानता, मराठी शाळांचे संपूर्ण इंग्रजीकरण त्यांना हवे आहे. ही मागणी करणाऱयांना आणि त्यांना प्रशासकीय पाठबळ देणाऱयांना आताच आवरले नाही, तर भविष्यात ही मागणी अधिक जोर धरू शकेल. शासनाची जबाबदारी मराठी शाळा चालविणं आणि वाढविणं ही आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणामार्फत वाढणाऱया नफेखोरीला पाठबळ देणे ही नव्हे. शेवटी मराठी शाळा टिकल्या, तर आणि तरच भविष्यात मराठी भाषिक राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा लौकिक राहणार आहे.
अनुदानावर लक्ष असल्याचा आरोप
मराठी ही राजभाषा व्हावी, असा ठराव राज्याच्या विधीमंडळाने चार वर्षांपूर्वी आपल्या संयुक्त अधिवेशनात पारित केलेला आहे आणि मराठी माध्यमाचे शिक्षण अर्थात मराठी शाळा राज्यात बहुसंख्येने असतील, तरच मराठी ज्ञानभाषेचे स्वप्न साकार होऊ शकणार आहे. तेव्हा मराठी शाळांच्या घटत्या पटसंख्येचे कारण पुढे करून व त्यांना मिळणाऱया अनुदानावर लक्ष ठेवून इंग्रजी माध्यमांतराची केली गेलेली ही मागणी राज्य शासनाने आताच जाहीरपणे फेटाळली पाहिजे आणि महाराष्ट्र हे मराठी राज्य म्हणून अबाधित ठेवण्यासाठी मराठी शाळांच्या अस्तित्वाला नख लावणारा कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, हे निःसंदिग्ध शब्दांत जाहीर केले पाहिजे, असे आवाहन भाषा अभ्यासकांनी केले आहे.