ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय किसान यूनियनचे वरिष्ठ नेते युद्धवीर सिंह यांच्यासोबत अमित शहा यांनी फोनवर संभाषण करत ही माहिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकार सहमत असल्याचे समजते. वीज संशोधन कायदा लागू करणार नाही अशी हमी देखील अमित शहांनी युद्धवीर सिंह यांना दिली आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने शेतकऱ्यांना एमएसपीचा लाभ कसा मिळेल यावर चर्चा करण्यासाठी 5 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. समिती रविवार किंवा सोमवारी गृहमंत्र्यांशी चर्चा करू शकते.
दरम्यान, कृषी कायदे मागे घेण्यात आल्यानंतरही शेतकरी आंदोलन सुरूच असल्याने हे आंदोलन नेमके कधीपर्यंत चालणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातत आंदोलन पुढे कायम ठेवण्यावरून दोन मतप्रवाह असल्याचेही सांगण्यात येत होते. मात्र, संयुक्त किसान मोर्चाने बोलावलेल्या बैठकीत आज एकजूट पाहायला मिळाली. केंद्र सरकारने चर्चेसाठी पाच नावे मागितल्याने त्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली व पाच प्रतिनिधींची नावे निश्चित करण्यात आली. युद्धवीर सिंग, अशोक ढवळे, बलबीरसिंग राजेवाल, शीवकुमार कक्का, गुरुनामसिंग चारुनी यांचा यात समावेश आहे.
केंद्र सरकारकडून संयुक्त किसान मोर्चाशी मंगळवारी संपर्क करण्यात आला होता. एमएसपीसह अन्य मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी पाच नावे पाठवावीत, असे सांगण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर आजच्या बैठकीत चर्चेसाठी प्रतिनिधी मंडळ निश्चित करण्यात आल्याने लवकरच चर्चा घडून कोंडी फुटेल अशी आशा आहे. दुसरीकडे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे शेतकऱ्यांच्या मांगण्यांबाबत सकारात्मक आहेत व चर्चेसाठी दारे लवकरच खुली केली जातील, असे सांगण्यात येत आहे. शहा यांचं काही शेतकरी नेत्यांशी फोनवर बोलणं झाल्याचंही सांगण्यात येत आहे. चर्चा सकारात्मक झाल्यास मार्ग निघेल व शेतकरी माघारी जातील, असा आशावादही काही नेत्यांनी व्यक्त केला.