पुणे / प्रतिनिधी :
शेतकऱयांना आर्थिक दृष्टय़ा सक्षम बनवण्यासाठी शेती आणि उद्योग यांची सांगड घालणे गरजेचे आहे, यासाठी शेतीपूरक औद्योगिक धोरण राबविण्यावर राज्य शासनाचा भर असल्याचे मत उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केले.
प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्य विकास अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत सहभागी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत उद्योग मंत्री देसाई यांनी संवाद साधला. यावेळी उद्योग विभागाचे पुणे विभागाचे सहसंचालक सदाशिव सुरवसे तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे पुणे, नाशिक, सांगली, लातूर येथील 35 हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
देसाई यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी व राज्य शासनाकडून आवश्यक असणाऱया सहकार्याबद्दल जाणून घेतले.
देसाई म्हणाले, शेतकऱयाला चिंतामुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. शेतमालाला हमीभाव मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाचा विचार सुरू आहे. शेतमालावरील प्रक्रिया उद्योगावर भर देवून मूल्यवाढीसाठी शेतकऱयांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून या निधीचा अधिकाधिक उपयोग शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी करुन घ्यायला हवा. शेतीच्या पद्धतीत बदलासाठी शेतकऱयांनी मानसिकता बदलली असून गट शेतीवर भर द्यायला हवा. तथापी शेतीपूरक उद्योगांना आवश्यक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी बँकांनी मानसिकता बदलायला हवी.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच लघुउद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्य शासनाचा उद्योग विभाग कार्यरत आहे. लघुउद्योगांच्या अडचणी दूर करून ते पुनरुज्जीवित करण्यासाठीही शासन प्रयत्नशील आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना औद्योगिक पाठबळ मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन धोरण राबवत आहे. यात शेतीपूरक लघुउद्योगांना शासनाच्या वतीने अनुदान देण्याबरोबरच बँकांनी विना अडथळे कर्ज देण्यासाठी सूचना देण्यात येत आहेत. उद्योग उभारणीसाठी एमआयडीसी परिसरात जागा उपलब्ध करून दिली जात असून याचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱयांनी करुन घेणे गरजेचे आहे, असेही देसाई यांनी यावेळी सांगितले.