केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय ः पीओकेतील विस्थापित, दंगलपीडित शिखांना दिलासा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर, श्रीलंकेतील तमिळ, 1984 च्या शीखविरोधी दंगलीच्या पीडितांच्या विस्थापित कुटुंबांच्या मदत तसेच पुनर्वसनासाठी निधी पुरविणारी योजना 2025-26 पर्यंत सुरूच ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. 1,452 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासह ही योजना विस्थापनामुळे पीडित असलेल्या स्थलांतरितांना मत करते. उत्पन्न मिळविण्यात आणि मुख्य प्रवाहातील आर्थिक घडामोडींमध्ये विस्थापितांच्या समावेशाची सुविधा प्रदान करणारी ही योजना आहे.
मोदी सरकारने एकूण 1,452 कोटी रुपयांच्या निधीसह 2021-22 पासून 2025-26 या कालावधीसाठी ही योजना स्थलांतरितांच्या मदत तसेच पुनर्वसनाच्या अंतर्गत अस्तित्वात असलेल्या 3 उप-योजना सुरू ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
छत्र योजनेच्या अंतर्गत सहाय्य लाभार्थींपर्यंत पोहोचत राहिल हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील गृह मंत्रालय सुनिश्चित करणार आहे. सरकारने वेगवेगळय़ा वेळी विविध योजना सुरू केल्या होत्या. या 7 योजना पीओके आणि छंबमधील विस्थापित कुटुंबे, श्रीलंकन तमिळ शरणार्थी, त्रिपुरात दिलासा शिबिरांमध्ये राहणाऱया ब्रू शरणार्थीच्या मदत तसेच पुनर्वसनासाठी सुरू करण्यात आल्या होत्या. 1984 च्या शीखविरोधी दंगलीच्या पीडितांना या योजना दिलासा प्रदान करतात.
या पीडितांना मिळणार मदत
दहशतवाद, उग्रवाद, सांप्रदायिक, डावा उग्रवाद आणि सीमापार गोळीबाराचे पीडित, भारतीय क्षेत्रात आयईडी स्फोटातील पीडित नागरिक आणि कुटुंबांना आर्थिक मदत तसेच अन्य सुविधा देण्यात येणार आहेत. तसेच केंद्रीय तिबेटी दिलासा समितीला (सीटीआरसी) आर्थिक मदत केली जाणार आहे.