आमदार सुदिन ढवळीकरांकडून सरकारचे अभिनंदन
वार्ताहर / मडकई
संजीवनी साखर कारखाना सहकार खात्याकडून कृषी खात्याकडे सोपविण्याच्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व कृषीमंत्री बाबू कवळेकर यांच्या निर्णयाचे मडकईचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी स्वागत केले आहे. गोव्याचे भाग्यविधाते स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी अंत्यत दूरदृष्टीने व शेतकऱयांच्या हिताचा विचार करुन सन 1972 साली हा कारखाना उभारला होता. तो बंद करणे शेतकऱयांवर अन्यायकारक ठरले असते. राज्यातील ऊस उत्पादकांच्या हितासाठी संजीवनी सुरु ठेवणे गरजेचे आहे, असे मत आमदार ढवळीकर मांडले आहे. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या कार्यकाळात संजीवनी कारखाना कृषी खात्याकडे द्यावा असे आपले प्रयत्न होते.
साखर कारखाना पांढरा हत्ती बनल्याची टिका काही मंत्री करीत असले तरी त्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकरी कुटुंबाना वाऱयावर सोडता येणार नाही. गेल्या तीस वर्षांत कारखाना रु. 120 कोटी नुकसानीत आहे, असे काही मंत्री सांगतात. गोव्यातील जनतेच्या विकासासाठी, जशा गृहआधार योजनेअंतर्गत सरकार गृहिणींना आर्थिक मदत देतो, त्याचप्रमाणे शेतकऱयांच्या उदरनिर्वाहाचा विचार झाला पाहिजे. या कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या अंदाजे पाच हजार शेतकऱयांचा विचार केल्यास ही नुकसानी नसून त्यांच्या उदर निर्वाहासाठी केलेली तजविज आहे, असे ढवळीकर यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री सावंत यांनी कारखान्यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी मंत्रीमंडळाची बैठक घेणार असल्याचे सांगितले आहे. ही बैठक तातडीने घेऊन कारखान्याच्या भवितव्यासंबंधी सर्व सोपस्कार पूर्ण करावेत. कारखाना भरभराटीस येण्यासाठी आत्तापासूनच नियोजन करावे. राज्यातील शेतकरी घाम गाळून 50 ते 60 हजार टनांच्या आसपास ऊस पिकवतात. पेडणेपासून काणकोणपर्यंत शेतकऱयांचे जाळे विणले आहे. उत्पादनात वाढ होऊन दीड लाख टनापर्यंत कसे वाढेल याकडे लक्ष घालावे लागेल. कारखान्यावर तळमळीने काम करणारे अधिकारी व कर्मचारीही आवश्यक असल्याचे ढवळीकर म्हणाले.
सरकारने पीपीपी तत्त्वावर हा कारखाना चालवायला देण्यास आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी विरोध केलेला आहे. सरकारने स्वत: लक्ष घालून हा कारखाना चालवणे हिताचे आहे. त्यासाठी त्यांनी केंद्राकडून निधी आणावा. कृषी क्षेत्रातल्या तज्ञ लोकांची नियुक्ती करावी. भाजपाचे माजी खासदार ऍड. नरेंद्र सावईकर यांच्याकडे अधिकारपदाची सुत्रे सोपविल्यास ते जबाबदारीने काम करतील. पीपीपी तत्त्वावर जमीन विकून हा करखाना चालवायला सरकारने देऊ नये. आपण सहकारमंत्री असताना या गोष्टीला विरोध केला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसींह राणे यांनी त्यावेळी योग्य सहकार्य केले असेही ढवळीकर यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युवकांसाठी सुरु केलेल्या आत्मनिर्भर भारत योजनेला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी राज्यात दुग्ध व्यवसाय वाढीवर भर देणार असे जाहीर केले होते. साखर कारखान्याच्या 16 लाख चौरस मिटर भूखंडात पशुपालन करता येईल. गुरांसाठी अंदाजे 150 गोठे उभारुन ही जबाबदारी दहावी शिकलेल्या युवकांवर सोपवावी. ज्यामुळे दुग्ध उत्पादन वाढीला चालना देता येईल. राज्यातील दुधाचा तुटवडाही भरुन काढता येईल. ही योजना कार्यान्वित केल्यास खऱया अर्थाने आत्मनिर्भरची पूर्तता होईल, असे ते म्हणाले.
शेतकऱयांनीही उत्पादनवाढीकडे लक्ष द्यावे. लैला साखर कारखान्यात ऊस पाठविण्यास आपला सक्त विरोध होता. मात्र त्या कारखान्यात ऊस पाठविण्यात आला. त्यासाठी रु. 9.50 कोटी खर्च आला. प्रत्यक्षात रु. 5 कोटी खर्चाची तरदूत केली होती. त्यावर अतिरिक्त साडेचार कोटी खर्च का झाला याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आमदार ढवळीकर यांनी केली आहे. एवढा खर्च करूनही 1 हजार टन ऊस शेतातच पडून राहिला असेही ते म्हणाले.