संयुक्त राष्ट्रसंघात युक्रेन मुद्दय़ावर मतदानापासून सातत्याने अलिप्त राहणाऱया भारतासाठी आगामी काही दिवस अत्यंत आव्हानात्मक ठरणार आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा, सुरक्षा परिषद, मानवाधिकार परिषदेत काही दिवसांमध्ये एका मागोमाग एक अनेक प्रस्ताव मांडले जाणार असून त्यावर मतदान होणार आहे. विशेष म्हणजे खारकीव्हमध्ये एका भारतीय विद्यार्थ्याच्या मृत्यूनंतर हे प्रस्ताव सादर केले जाणार आहेत.
भारताची भूमिका बदलणार का?
भारताच्या भूमिकेत आमुलाग्र बदल होण्याची शक्यता नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेत मानवी सहाय्य आणि सहकार्यावरून एखादा प्रस्ताव आल्यास भारत निश्चितपणे पर्यायांवर सावधपणे विचार करेल. याप्रकरणी भारत प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करू शकतो, कारण भारताकडून युक्रेनसाठी सहाय्य सामग्री पाठविण्यात येत आहे. परंतु भारताचे मत प्रस्तावाच्या स्वरुपावर अवलंबून असणार आहे.
फ्रान्सकडून प्रस्तावाची तयारी
फ्रान्स युक्रेनमध्ये मानवी सहाय्यासाठी कुठल्याही अडथळय़ाशिवाय पोहोचता येईल या हमीची मागणी करणारा प्रस्ताव आणणार आहे. याचबरोबर फ्रान्स युद्धविरामाचे देखील आवाहन करत आहे. बळजबरीच्या मानवी सहाय्याचा मुद्दा असणाऱया कुठल्याही प्रस्तावाचे भारत समर्थन करणार नाही.
रशियाच्या निंदेचा प्रस्ताव
संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेत युक्रेनवर रशियाच्या हल्ल्याचा निंदा प्रस्ताव कधीही मांडला जाऊ शकतो. भारत सुरक्षा परिषदेत अशाच प्रकारच्या प्रस्तावावर मतदानापासून अलिप्त राहिला होता. अशा स्थितीत भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेतही स्वतःची यापूर्वीची भूमिका कायम ठेवू शकतो. 80 देशांनी या प्रस्तावाल मंजुरी देत महासभेत मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणखीन अनेक देश या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करणार असल्याचे मानले जातेय. महासभेत अशाप्रकारचे प्रसतव 50 टक्के देशांच्या मान्यतेसह संमत होऊ शकतात.
मानवाधिकार परिषदेची बैठक
युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील युद्धामुळे जिनिव्हा येथील मानवाधिकार परिषदेची तातडीची बैठक सोमवारी होणार आहे. युक्रेनने ही बैठक बोलाविण्याची मागणी केली होती. 47 सदस्यीय या परिषदेच्या 29 सदस्यांनी याच्या बाजूने मतदान केले होते. भारतासह 13 देश या मतदानापासून अलिप्त राहिले होते.
चीनकडून रशियाचे समर्थन
चीन, क्यूबा, इरिटिया, व्हेनेझुएला आणि रशियाने या तातडीच्या बैठकीच्या विरोधात मतदान केले होते. या प्रस्तावानंतर चर्चा होणार असून बैठकीत युक्रेन युद्धात कथित मानवाधिकार उल्लंघनांच्या आरोपांच्या चौकशीची मागणी केली जाऊ शकते. भारत या बैठकीत मतदान न करण्याचा तसेच अनुपस्थित राहण्याचा पर्याय निवडू शकतो.