राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून शब्द हटविण्याची मागणी : खासगी विधेयक सादर
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे प्रस्तावनेत जोडण्यात आलेले ‘समाजवादी’ आणि ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द हटविण्याची मागणी सातत्याने केली जाते. संसदेच्या अधिकारावर प्रश्न उपस्थित करत राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत करण्यात आलेला बदल रद्द करण्याची मागणी केल्याचे राज्यसभेतील खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सोमवारी म्हटले आहे. तर भाजप खासदार के.जे. अल्फोंस यांनी राज्यसभेत खासगी विधेयक मांडून प्रस्तावनेतून ‘समाजवादी’ शब्द हटविण्याचा प्रस्ताव सादर केला, यावरून संसदेत काही काळ गोंधळाचे वातावरण दिसून आले. पण नियमानुसार राष्ट्रपतींच्या पूर्व सहमतीच्या अभावी विधेयकावर चर्चेची अनुमती देण्यात आली नाही आणि उपसभापती हरिवंश यांनी हे विधेयक राखून ठेवण्याचे पाऊल उचलले.
तर स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील स्वतःच्या याचिकेचा ट्विटमध्ये उल्लेख केला, यात त्यांनी जम्मू-काश्मरी आणि लडाख उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल यांच्या विधानशी संबंधित वृत्त रीट्विट केले. भारत युगानुयुगे अध्यात्मिक राष्ट्र राहिले आहे, पण घटनेत ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द जोडून याच्या विराट अध्यात्मिक प्रतिमेला संकुचित करण्यात आले. आमच्या देशाचे घटनात्मक नाव ‘अध्यात्मिक प्रजासत्ताक भारत’ असायला हवे होते असे न्यायाधीश मित्तल यांनी ‘धर्म आणि भारतीय राज्यघटना’ विषयावर बोलताना म्हटले होते.
समाजवादी आणि पंथनिरपेक्ष या शब्दांची संविधानसभेला गरज जाणवली नव्हती. प्रस्तावनेत इंग्रजीतील सोशलिस्ट आणि सेक्युलर शब्द जोडण्यात आले, पण त्यांची व्याख्या करण्यात आली नाही. अशा स्थितीत सेक्युलरची व्याख्या ‘धर्मनिरपेक्ष’ स्वरुपात केली जाते आणि या शब्दाचा राजकीय गैरवापर केला जात राहिला आहे. 1976 मध्ये घटनादुरुस्तीद्वारे प्रस्तावनेत धर्मनिरपेक्ष शब्द जोडला गेल्यावर मुस्लीम तुष्टीकरणाला जोर आल्याने देशासाठी एक मोठे राजकीय संकट उभे राहिल्याचे हे शब्द हटविण्याची मागणी करणाऱयांचे म्हणणे आहे.
समाजवादाचा मार्गच देशाच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगती सुनिश्चित करू शकतो याची हमी काय असा आक्षेप समाजवादी शब्दाबद्दल व्यक्त करण्यात येतो. समाजवाद आर्थिक प्रगतीसाठी आवश्यक प्रतिस्पर्धेच्या वातावरण निर्मितीच्या प्रक्रियेला नुकसान पोहोचवितो असा दावाही करण्यात येतो. तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने डाव्या शक्ती आणि रशियाला आकर्षित करण्यासाठी प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’ शब्द जोडला होता असे याच्या विरोधकांचे म्हणणे आहे.