सातारा / प्रतिनिधी :
वीज पुरवठा खंडीत करण्याचा निर्णय त्वरीत मागे घ्या, अन्यथा महावितरण कार्यालयांना टाळे ठोकू असा इशारा भाजपा जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर यांनी राज्य सरकारला दिला.
महावितरण कार्यालयाबाहेर आंदोलनावेळी पावसकर बोलत होते. राज्यातील 72 लाख वीज जोडण्यांचा पुरवठा खंडीत करण्याचा जुलमी निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने त्वरीत मागे घ्यावा, आज प्रतिकात्मक टाळे ठोकले आहे. जर सरकारने निर्णय मागे घेतला नाही तर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते महावितरण कार्यालयांना टाळे ठोकतील.
कोरोना काळात जनतेला वीज बिल माफीचे आश्वासन देणारे सरकार आता सक्तीने वीज बिल वसूली करून जनतेला नाहक त्रास देत आहे. थकीत बिल भरले नाही तर वीज पुरवठा खंडीत करण्याचा निर्णय घेणारे हे सरकार किती असंवेदनशील आहे, हे यावरून दिसून येते. मात्र, आम्ही या आघाडी सरकारला मनमानी कारभार करू देणार नाही. तसेच वीज पुरवठा खंडीत करण्यास येणाऱ्या महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना अटकाव करतील.
फडणवीस सरकारच्या काळात आम्ही कधीच शेतकऱ्यांना वीज बिल भरण्याची सक्ती केली नाही. यामुळे थकबाकी वाढली तरी तो भार राज्य सरकारने स्वत:वर घेतला. आमचे राज्य सरकार असताना कृषी क्षेत्रासाठी साडेसात लाख नवीन वीज जोडण्या दिल्या. पण वीज कंपन्यांही फायद्यात राहील्या होत्या. जर आम्हाला हे शक्य होते तर आताच्या सरकारला का कठिण आहे, असा सवालही त्यांनी केला.
कोरोना काळात आवाजवी वीज बिल आल्यावर ती बिलं भरण्याची क्षमता सामान्य माणसाकडे नाही. विविध कारणांनी संकटात आलेला शेतकरीही वीज बिल भरण्याच्या अवस्थेत नाही. अवाजवी बिलं दुरुस्त करण्याची घोषणाही प्रत्यक्षात आली नाही. कोरोना प्रसारापूर्वी या सरकारच्या ऊर्जामंत्र्यांनीच 100 युनिट पर्यंतचे वीज बिलं माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासनही प्रत्यक्षात आले नाही. जर दिलेली आश्वासने पूर्ण करायची धमक नसेल तर निदान अशी सक्तीने वीज बिलं वसूली करून आधिच आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकरी बांधवांना आणि सर्वसामान्य जनतेला अडचणीत टाकू नका, असेही पावसकर म्हणाले.