सध्या 31 ऑगस्ट शेवटची तारीख : तब्बल 8 हजारपेक्षा जास्त हरकती,जनसुनावणीवेळी गोंधळ
प्रतिनिधी /पणजी
किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडय़ाचा (सीझेडएमपी) मसुदा तयार करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची याचना किनारी विभाग प्राधिकरणाकडे करण्यात आली असून प्राधिकरणाने हरित लवादाकडे ती मागणी करावी, अशी सूचना सरकारतर्फे केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
आराखडा तयार करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या समितीने ही शिफारस केली आहे. सध्या गोवा राज्याला 31 ऑगस्टपर्यंत हा आराखडा तयार करण्याची मुदत लवादाने दिली होती ती संपण्याच्या मार्गावर असून 10 दिवस बाकी आहेत. त्या कालावधीत हा आराखडा तयार करणे शक्य नसल्याची कल्पना सरकारला आल्यामुळे आता मुदतवाढ मागण्याशिवाय सरकारकडे कोणताही पर्याय राहिलेला नाही. यापूर्वी लवादाने या कामासाठी अनेकदा मुदतवाढ दिली होती पण त्या मुदतीत आराखडा तयार करण्यात सरकारला अपयश आले आहे.
तब्बल आठ हजारपेक्षा अधिक हरकती
आराखडय़ासंदर्भात सरकारकडे सुमारे 8 हजार पेक्षा जास्त हरकती आल्या असून त्यावर सुनावणी घेण्याचे सरकारने केलेले प्रयत्न फोल ठरले. तेथे सुनावणी न घेता गोंधळच माजला. त्यामुळे हरकती कागदावरच राहिल्या असून त्यावर निर्णय करणे सरकारला शक्य झाले नाही. परिणामी हा आराखडा गटांगळ्य़ा खात प्रलंबित राहिला आहे.
हरकतींवर निर्णय घेणे शक्य होणे कठीण
या हरकतींवर निर्णय घेणे 31 ऑगस्टपर्यंत शक्य होणार नसल्याचा खुलासा सरकारतर्फेच करण्यात आला आहे. त्यावर सुनावणी देण्याकरीता एक महिनातरी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी याचना समितीने प्राधिकरणाकडे केली आहे. आता मुदतवाढ घेण्याची जबाबदारी प्राधिकरणावर येऊन पडली असून प्राधिकरण काम करते आणि लवाद त्यावर काय निकाल देतो यावरच आराखडा तसेच मुदतवाढीचे भवितव्य अवलंबून आहे. लवादाच्या मुदतीत म्हणजे 31 ऑगस्टपर्यंत आराखडा मसुदा तयार करणे शक्य नसल्याची कबुली समितीने बैठकीतून दिली आहे.