म. ए. युवा समिती निपाणीतर्फे निवेदन
कोल्हापूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी 23 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. यासाठी वकिलांची बैठक अद्याप झालेली नाही. तरी महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ बैठक घ्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती निपाणी विभागतर्फे निवेदनाद्वारे जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली. युवा समितीचे अध्यक्ष बंडा पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय कवितके यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी 23 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारची आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आमच्याच बाजूने निकाल लागेल, याची खात्री आहे. परंतु 23 नोव्हेंबरला होणाऱया सुनावणीसाठी अद्याप वकिलांची बैठक झालेली नाही. तसेच नवीन वकिलांची नेमणूक होणे गरजेचे आहे. या प्रश्नावर महाराष्ट्र सरकारने काहीच हालचाल केलेली दिसत नाही. तरी या प्रश्नी वकिलांची तात्काळ बैठक घेऊन सहकार्य करावे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
शिष्टमंडळात सरचिटणीस अमोल शेळके, कार्याध्यक्ष लक्ष्मीकांत पाटील, उपाध्यक्ष अजित पाटील, उपाध्यक्ष कपिल बेलवले आदींचा समावेश होता.